गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २३ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे रणनीति बनाउन जुट्ने भएका छन् ।

त्यसका लागि सरकारले गठबन्धनका बीचमा छलफल गरेर  आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाएर उठाउने एजेण्डा र संसद्मा खेल्ने भूमिकाका बारेमा छलफलको तयारी गरेका छन् ।

फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा योपटक संसद्मा प्रतिपक्षी दल एमाले कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने मुडमा छ भने सत्तापक्ष स्वभावैले रक्षात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने देखिन्छ ।  

शनिबारमात्रै सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष त्यसका लागि सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले शनिबारै भदौ २३ गते अपराह्न चार बजे बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आव्हान गरिसकेकी छन् । तर, प्रतिपक्षले संसद् अधिवेशन नै चल्न नदिएर व्यवस्था नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै सत्तापक्षका नेताहरू सशङ्कित बन्न पुगेका छन् ।

सत्तापक्षका नेता देव गुरुङ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यो सिस्टम विरोधी भएकाले उसले संसद् चल्न नदिने, व्यवस्थालाई नै असफल साबित गर्न र राष्ट्रपति शासन निम्त्याउनेतर्फ षडयन्त्रमा सामेल भएको आरोप लगाउँछन् । तर, गुरुङको भनाइप्रति एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ सत्तापक्ष आफैदेखि तर्सिएको जवाफ दिन्छन् । ‘सत्ता पक्षले धेरै गल्ती गरेको छ र आफै तर्सिरहेको छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।   

सरकारको प्राथमिकतामा दुई विषय

साउन ३० गते संसद् अधिवेशन बन्द गरेको सरकारले एक महिना नबित्दै संसद् अधिवेशन किन बोलायो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन् । सरकार निकट स्रोतका अनुसार खासगरी संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मुख्य दुई कारण छन् ।

पहिलो, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन र दोस्रो ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छ । आगामी भदौ २९ भित्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराइसक्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ । सोही कारण संसद् अधिवेशन बोलाइएको प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो, महत्त्वपूर्ण विषय बजेट अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ । सरकारले बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गर्न संसद् अधिवेशन भन्ने गरेको छ । तर, मुख्य चासो एमसीसीमै रहेको नेताहरू बताउँछन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदनमा रोकिएका अध्यादेश पारित गर्न अधिवेशन बोलाइएको दाबी गर्छन् ।

‘सरकारले खासगरी बजेट पास गर्नुछ । त्यो सहित १५ वटा अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने छन्’, कार्की भन्छन्, ‘सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, अब त्यस्तो हुँदैन । संसद्लाई प्रशस्तै बिजनेस दिन सरकार तयार छ ।’

हामी गम्भीर छौँ, निर्णय गरिसकेका छैनौँ

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसद्मा आफ्नो भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाँडै नै छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् । ‘हामी दलको बैठक बोलाएर एजेण्डा तय गर्छौ, दलको बैठक बोलाउनेबारे नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न हालका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले अपवित्र गठबन्धन बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सत्ताबाट बर्हिगमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले भदौ २३ बाट सुरु हुने संसद्मा आफ्नो उपस्थिति र प्रस्तुतिलाई सशक्त पार्ने योजना बनाउने तयारीमा छ ।

सदनमा खेल्ने भूमिका, एजेण्डा र प्रस्तुतिका विषयमा विधिवत् रूपमा संसदीय दलको बैठक बसेर एजेण्डा तयार पार्ने र मुद्दाहरू सशक्त ढङ्गले उठाउने नेम्वाङको भनाइ छ ।

एमालेले यसअघि हठात्मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फटाउनुको जवाफ सरकारसँग खोज्ने तयारी गरेको छ । ‘साउन ३० गते सरकारले हामीलाई जानकारी नै नदिई अचानक राति १२ बजेबाट संसद् अधिवेशन बन्द गर्‍यो । हामीले केही दिन अघिदेखि भन्दै थियौँ कि सरकार अधिवेशन हठात् बन्द गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैछ । ठ्याक्कै हाम्रो अनुमान मिल्यो र सभामुखले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो’, नेम्वाङले भने ।

एमाले नेता नेम्वाङ भन्छन्, अध्यादेश पनि आयो । सभामुखले रुलिङ गरेको विषयमा समेत सरकारले जवाफ दिएन । यो सत्तापक्षको षडयन्त्र थियो ।’

नेम्वाङले अध्यादेश २२ गते निश्किृय हुने भएपछि २३ गते संसद् बोलाएको बताए ।  उनले यो घटनाप्रति एमाले अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै निर्णय गरिनसकेको बताए । उनले भने, ‘यो घटनामा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ । तर, निर्णय गरिसकेका छैनौँ । छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्छौँ ।’,

एमालेले संसद् चल्नै नदिने योजना बनाएको हो ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा नेम्वाङले कूटनीतिक जवाफ दिँदै भने, ‘हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ । अहिले नै यो र त्यो भन्ने अवस्था छैन ।’

नेम्वाङले सरकार आफै तर्सिरहेको दाबीसमेत गरे । ‘अहिले यो सरकार आफैँ तर्सिरहेको छ । किनभने, यो सरकारले थुप्रै कमजोरी गरेको छ, सोझै दललाई फुटाउने काम गरेको छ ।’

त्यस्तै, एमसीसीको हकमा एमालेले यो सरकारको जिम्मेवारीको कुरा भएको बताएको छ । ‘एमसीसी हाम्रो सरकारको पालामा इमान्दारितापूर्वक अघि बढाउन खोजेको मात्रै हो । तर, अहिले आएर सरकारले के–के प्रश्न सोधेर अमेरिकालाई चिठी पठाएको छ । त्यो कुरामा साथीहरुले त्यसबेला विचार नगरी र हेर्दै नहेरी सम्झौता गर्नुभएको रहेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले यसमा सरकारले के गर्छ, त्यसपछि हामी आफ्नो भूमिका खेल्छौँ’, नेता नेम्वाङको एमसीसीबारेको धारणा छ ।  

प्रमुख प्रतिपक्षको अभिव्यक्ति संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ

–पुष्पा भुसाल, सचेतक नेपाली काँग्रेस  

सरकारले संसद् बोलाउनु राम्रो कुरा हो । अब काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर एजेण्डाहरुमा छलफल हुन्छ । संसद्बाट विभिन्न अध्यादेशसहित बजेटलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय बाँकी नै छ । जनजीविकाका कुरा त छँदैछन् । समसामयिक आवश्यकताका विषयलाई कसरी अघि बढाउने र सदनमा लगेर पास गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएकाले काँग्रेसले सोही अनुसार आफ्नो भूमिका खेल्छ ।

अहिलेको सरकार संसद्मा बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना एजेण्डा संसद्मा लैजान सहजता छ । विभिन्न कानुन बनाउने र विधेयकहरु के कस्ता अवस्थामा छन्, तीबारे सरकारले पूर्ण तयारी गर्छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले सरकारका तर्फबाट पेश गर्ने एजेण्डा गठबन्धनले नै तय गर्छ ।

तर, संसद्मा खेल्ने भूमिकाबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबाट जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । ती संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत छन् । त्यसले संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने काम गर्दैन । संसदीय व्यवस्थामा सदन नै चल्न दिन्नौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नेजस्ता कुराहरू सुनिएका छन् । यी संसदीय अभ्यास विपरीतका कुरा हुन् ।

मुलुकका आवश्यक एजेण्डा छलफल गर्न नै संसद् बोलाइएको हो । जब छलफल गर्न छोडेर संसद् नै चल्न दिन्नौँ भन्ने कुरा गरिन्छ भने त्यो गैरसंसदीय कुरा हो । असहमतिका विषयमा छलफल गर्ने वैधानिक थलो नै संसद् हो त्यहाँ छलफल गरेर निकास निकाल्ने हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष छलफल गर्न छाडेर संसद् अवरुद्ध पार्ने वा सरकारलाई सहयोग नगर्नेतिर लाग्छ भने त्यसको उद्देश्य संसदीय अभ्यासलाई नै कमजोर पार्ने हुन्छ । यो विषयलाई मध्यनजर गरेर नै हामी विगतमा प्रतिपक्षमा त्यो भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ । तर, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू संसद् सुरु नै नभई चल्नै दिन्नौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् ।

जबकि प्रमुख प्रतिपक्षले एजेण्डालाई बलियो बनाएर सकारात्मक छलफल गर्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने दायित्व हुन जान्छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष यो बाटो छोडेर सदनलाई गतिशील बनाउनतर्फ चासो नदेखाएर अन्तै लाग्छ भने त्यो सत्तालाई छोड्न नसक्ने सत्तामोह प्रवृति हो भनेर भन्नुपर्छ ।

सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ

 विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक एमाले

पहिलो कुरा सभामुखको भूमिका नै विवादास्पद देखिएकाले सबभन्दा पहिला हामी त्यहाँबाटै सुरु गर्छौँ । दोस्रो जनताका दैनिक समस्यामा केन्द्रित हुन्छौ । हुम्लामा नेपाल चीन सीमा विवाद अनावश्यक उचालेको विषय पनि हाम्रो संसद्मा उठाउने विषय बन्छ । धेरै शीर्षकका बजेटहरू रोकिएका छन् । बजेटहरू किन रोकिए भनेर सरकारको जवाफ माग्छाैँ । अध्यादेशहरू असरल्ल छन् कानुनहरू रोकिएका छन् यी र यस्तै विषयमा हामी सशक्त र प्रभावकारी भूमिका अबको संसद्मा देखाउँछौँ ।  

राष्ट्रपति शासन लागु गर्न खोजिँदैछ

देव गुरुङ, मुख्य सचेतक नेकपा माओवादी केन्द्र

अध्यादेश र विधेयकहरू लावा लस्कर छन् । ती अघि बढ्छन् । ओली सरकारकै पालमा जारी भएका अध्यादेशहरू बजेट नै अध्यादेशबाट जारी गरेको हो, त्यसैले आगामी ३० गतेभित्र यो पास गर्नुपर्ने छ । यदि त्यसो गरिएन भने कर्मचारीको तलबदेखि सबै कुरा रोकिन्छ ।

सदन सहमतिमै सञ्चालन गर्ने कुरा हो, त्यसका लागि सहमतिको प्रयास हुन्छ । दलहरूबीच अरू केही कन्टेन्टमा विमति पनि हुनसक्छ तर, प्रक्रियाकाबारेमा असहमति रहनुहुँदैन । सदन सञ्चालन गर्ने कुरा सहमतिको विकल्पमा जाने कुरा हुँदैन । यो सबैको दायित्व हो । फेरि ओली सरकारकै पालामा जारी भएका अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्ने भएकाले कन्टेन्टमा पनि विमति नहुनुपर्ने हो ।

यदि प्रतिपक्षले सदन नै चलाउन दिँदैन भन्छ भने त्यो सिस्टम नै नचाहेको भनेर बुझ्नुपर्छ । हुन त उहाँहरूले संसद् नै भङ्ग गरिसकेको नै हो । संसद् नै नचाहने र सिस्टम नै नस्वीकार्नेहरुले त्यो प्रयास नगर्लान् भन्न सकिँदैन । किनभने, उनीहरूबाट संसद् चल्न नदिने, हल्लाखल्ला र घेराबन्दी गर्ने काम नहोला भन्न सकिन्न ।

कन्टेन्टमा चित्त नबुझे पनि सिस्टमलाई सबैले फलो गर्नुपर्छ । किनभने सिस्टमकै विरुद्ध जान खोजियो भने त्यो गम्भीर विषय हुनसक्छ । किनभने, यो सिस्टम भताभुङ्ग पारेर उहाँहरूले राष्ट्रपति शासन लागु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो सिस्टम फेल गराएपछि राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन्छ । राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुनु भनेको सेना अघि आउनु हो । यसले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ । घुमाउरो ढङ्गले यस्तो षड्यन्त्र भइरहेको महसुस भएको छ ।