अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रममाथि फेरि व्यापक चर्चा, परिचर्चा चल्दैछ । एमसीसीका उपाध्यक्षसहित उच्च स्तरीय भ्रमण चाँडै हुने भनिँदैछ । दलहरू लगायत नागरिक समाजसमेत यस विषयमा विभाजित छ ।

धेरै स्वनामधन्य विद्वानहरू यसलाई विशुद्ध गैरसैनिक विशेषत सडक सञ्जाल र विद्युत् क्षमताको विस्तारमा सामाजिक पारदर्शितासहित वितरित सहयोग भएकाले स्वीकार्नुपर्ने तर्क दिँदैछन् । अझ केहीले त नेपालले हासिल गर्दै गरेको उल्लेख्य सकरात्मक प्रगति र यसका सूचकाङ्हरूलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकी सरकारले सहयोगको अभिरुचि देखाएकोसमेत भन्छन् । 

सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि २० वर्ष पहिले तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिए । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीको सहमतिसमेत पाए । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर सम्प्रेषण तथा सञ्चारण गरियो । लगभग ५५ अर्ब बराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामीले पाएको सर्वाधिक रकम भएसँगै यो ऋण नभई अनुदान रहेको भनिएको छ ।

सन् २००४ बाट कार्यक्रम सुरु भई आजसम्म ५० देशमा झन्डै आधा सय योजना सम्पन्न भएको बताइन्छ । इजिप्ट तथा कतिपय अफ्रिकन देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गरी सकरात्मक सुधार गरेका दलिलहरू पेस गरिएका छन् । अर्कोतिर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एसिया साझेदारका रूपमा प्रदान गर्न लागिएको सहयोग लिन नहुने भन्दै विरोधसमेत गरिएको छ ।

यसलाई स्वीकार्दा लाग गरिने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीमा भएका केही गम्भीर प्रावधानमाथि सबैतिरबाट विरोध हुँदैछ । संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने, बाझिएका कानुन संशोधन हुने, भारतीय सरकारको अनुमति चाहिने, परियोजनामा सरकारको नियमन तथा अनुगमनसमेत रहन नपाउने, सरकारले कुनै गतिविधि गर्दा परियोजनाको अनुमति लिनुपर्ने कुराले गम्भीर खतराको गलपासो बन्ने शङ्का जन्मनु स्वाभाविक हो ।

केहीले त चीनको विकासलाई अङ्कुश लगाउनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकालाई सहज पर्ने ठाउँहरूमा बलियो उपस्थितिको कूटनीतिक प्रयाससमेत भनेका छन् । अमेरिकाले सैनिक कार्यक्रम नभएको प्रस्ट पारे पनि भोलि ती परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम र पूर्वाधारको सुरक्षार्थ आफ्नै सेना राख्ने सौदाबाजी गर्नेछ । त्यसैका आधारमा सुरक्षा कारबाहीको अभ्यास हुन्छ । रूपमा सैनिक नभए पनि सार गलत निस्कन सक्छ । सैनिक प्रवृत्तिको सहयोग भएमा नस्वीकार्ने भनिरहँदा केवल एमसीसीको मात्र हैन पूरै वैदेशिक सहयोगको अवधारणा, आचरण र यसभित्रका अवयवहरू समेतलाई पुनर्ब्याख्या गर्दै नयाँ अभ्यासको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सैनिक वा गैर सैनिक जे होस्, थोरै अथवा अधिक जति आओस् के विदेशी सहयोग पीडारहित, समाजको आधार गतिशीलतालाई सहयोग गर्ने खालका छन् त ? साँच्चै कामयावी, समस्या समाधान मूलक अनि हितकारी भए त ? अबको बहस यता मोडिनुपर्छ । 

विश्वभर बढ्दो आर्थिक असमानता र गरिबीलाई निरूपण गर्न थुप्रै देशका सरकार लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आवश्यक सहयोगहरू सङ्कलन, समन्वय र वितरण गर्दैछन् । मानवीय सहयोग, कूटनीतिक सहयोग, गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायता जस्ता पर्यायवाची शब्दबाट ती सहयोगको अभ्यास गरिन्छन् । सन् १९४७ मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारको १३ अर्ब डलर बराबरको मार्सल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात गरायो ।

दोस्रो विश्वयुद्धबाट क्षतविक्षत भएको पश्चिमा युरोपको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्नु यसको उद्देश्य थियो । एमसीसीलाई यस्तै अवधारणाको नयाँ संस्कार भन्दै प्रचारित गरिँदैछ । हामीले पनि लामो समय विविध प्रकारको त्यस्ता सहयोग ग्रहण गर्दै आएका अभ्यास र अनुभव छ । 

अभ्यास र अनुभव

सन् १९५२ मा शिक्षासम्बन्धी कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो । अहिले देशभर ४० हजारमाथिको सङ्ख्यामा एनजीओ र आईएनजीओ भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । उनीहरूले समाजका विभिन्न समस्यामा रहेका मानिसहरूको सशक्तीकरण र सहयोगका लागि बृहत् आयतनमा वैदेशिक सहायता सङ्कलन र वितरण गरेका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन् ।

सन् १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर बराबर रहेको वैदेशिक सहायताको रकम आज प्रतिव्यक्ति ५०० डलरको नजिकमा छ । गएको ७० वर्षमा २५० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटमा २० प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । अहिले वैदेशिक सहायता प्रतिव्यक्ति लगभग २०००० नेपाली रूपियाँभन्दा माथि छ । 

सहायता सङ्कलन र वितरण गर्ने संस्थाहरूले मानवीय आवश्यकताका लागि सहयोग सञ्चालन गरेको बताउँछन् । तर परिस्थितिले त्यस्तो देखाउँदैन । नेपालसमेत यसको अपवादमा छैन । एमसीसीबाट पूर्णतया भिन्न आयाम र आयतनको सहयोग प्राप्त होला । त्यसको समीक्षा गरिहाल्न त कार्यान्वयनमा नगएसम्म अलि हतारो हुनसक्छ । यद्यपि अब त्यस्ता सहयोगहरूलाई गम्भीर हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कँदैछ । वैदेशिक सहायता धेरै बन्दै जाँदा ती सहायताले दिएका स्वदेशी पीडा झन् अथाह बन्दैछन् ।  

स्वदेशी समस्याको चङ्गुल

वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्घतामा गम्भीर तथा नकरात्मक असरहरू पारेको छ । सहयोगको ब्यानरमा स्वार्थ साँध्ने अनि आन्तरिक शत्रुता बढाउने काम बढी गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्ता सहयोग अन्ततः प्रतिकूलताको सबैभन्दा पहिलो शृङ्खला स्वरूप देशका मानिसमा आन्तरिक आर्थिक उपार्जन माथिको तत्परतामा अधिक ह्रास आउँछ । यसले गर्दा नागरिकमा सामन्य काममा परनिर्भरता उच्च बन्छ । सरकारी अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमानी कायम गर्न उर्वर स्थान मिल्छ । कलकारखाना धमाधम बन्द हुन्छन् । नागरिकमा मिहिनेत गर्ने, उत्पादक बन्नेभन्दा गफ जोतर नेता फलाउने अनि आश्वासन खाएर सुन्दर भविष्यको कोरा कल्पना गर्ने कुलत बढ्छ । आफ्नै धरातलमा आधारित विकास र समृद्धिको सम्भावनाको सबल हनन हुन्छ । हामी आपैm यसको हृदयविदारक प्रमाण बन्दैछौँ ।  

वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रको वास्तविक प्रगति खासै प्रशंसनीय नभए पनि कागजी प्रतिवेदन चाहिँ निकै राम्रा हुन्छन् । ६ वर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्पसँगै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले पाँच करोड ४० लाखको लगानीमा दोलखाको गिरिनचौरमा ७५ घरसहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गरे । त्यही जिल्लामा भूकम्प पीडितहरूको उद्दार तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले झन्डै पाँच अर्ब खर्च गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भए पनि कुनै ठोस काम चाहिँ भएको देखिएन । 

वैदेशिक सहायताको प्रवाहले आर्थिक भार तथा देशको गरिबी बढाउँछ । पछिल्ला अनुसन्धानहरूले के देखाउँछ भने त्यसरी आउने वैदेशिक सहायताको ८० प्रतिशत अंश तलबभत्ता तथा सभा सम्मेलनमा खर्च हुन्छ । केवल २० प्रतिशत मात्र लक्षित भनिएका समूहको क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनामा उच्च तलब खाने कर्मचारीसमेत दाता भनिएका देशहरूबाटै आउँछन् । उक्त खर्चमध्ये केही रकम ऋणको रूपमा समेत बोकाएर जान्छन् । अझ केही देशहरूले त वैदेशिक सहायताका नाममा अरू देशलाई सैन्य शक्ति तथा खरखजनाको बढोत्तरी गर्नसमेत पैसा दिन्छन् । आतंकवादविरुद्धको दुवाइ दिन्छन् अनि ती सहयोग निर्दोष र निमुखा नागरिकको ज्यान लिनेमा प्रयोग हुन्छन् । दाताहरूका गलत नियत र खराब आचरण नेपालमा पनि प्रशस्तै देखिएका छन् । वैदेशिक सहायताको आवरणमा धर्म परिवर्तनको अभ्यास भएका छन् ।

विभिन्न खालका प्राकृतिक विपत्तिमा परेका पीडितहरुलाई म्याद नाघेका खाने कुरासँगै बाइबल दिइएका कुरा समाचारमा आएकै थिए । जातिगत असहजता अनि असामञ्जस्यता, समुदायबीचको झगडादेखि सरकार परिवर्तनसम्म पनि यस्ता वैदेशिक सहायताका प्रस्ट प्रभावका रूपमा देखिन्छन् ।

पारिवारिक विखण्डन, अहंकारी उपभोक्तावाद, सामाजिक विग्रहदेखि असभ्य अश्लीलताको प्रवद्र्धन पनि यस्ता सहायताका उपज मानिएका छन् । विकसित हुनु भनेको पश्चिमाको अनुकरण गर्नु हो भन्ने ज्ञानको हिंसाले समाजसमेत ग्रस्त हुँदैछ । अधिकांश यस प्रकारका सहयोगहरूको अन्तिम ध्येयसमेत त्यस्तै देखिन्छ । 

क्रिस्टोफर कायनको पुस्तक ‘डुइङ ब्याड बाई डुइङ गुड’ले वैदेशिक सहायताका नकरात्मक असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफार गर्छ । पश्चिमा हैकमीको प्रवद्र्धन तथा मानवीयताको नाममा भएका आततायी परिघटना यसका अन्य असरहरू हुन् । ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासका विरुद्धमा सुस्त विषको संज्ञा दिन्छ । प्रमाण स्वरूप अफ्रिकाका असङ्ख्य देशको उदाहरण राख्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म १०० खर्ब डलरभन्दा बढी त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति अझै जीर्ण बन्दैछ ।  सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान तथा इराक अमेरिकी सहयोगका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

सहायताको ब्यानरमा अरू देशका दुर्लभ अनि बहुमूल्य सम्पदा र स्रोतको गलत दोहन भएका समेत प्रशस्त उदाहरण छन् । सीमा अतिक्रमण तथा अन्य देशको विरूद्ध सीमाबाट जासुसी भएका सुनिन्छन् । कसैलाई सहयोग गरेकै भरमा आफ्नो समृद्धि तथा सदासयताको भद्दा विज्ञापन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । वैदेशिक सहायता लिने देशका नागरिकहरूमा मनोवैज्ञानिक बेचैनसहित आत्मसम्मानमा गहिरो चोट लागेको हुन्छ । सहायता थोरै भर अनि विशाल अभरको सिद्हस्त बन्दैछ । अझ कतिपय सहयोगहरू त चुनाव जस्ता संवेदनशील गतिविधिमा समेत आउँछन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छन् । सहायता नरम साम्राज्यवादको पर्याय बन्दैछ । त्यसैले अब कुनै एक वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्दा पनि आम सहयोगको प्रयोग र पद्धतिलाई नै पुनर्ब्याख्या  गर्नुपर्छ । 

अगाडिको उपाय

विश्वका थुप्रै देशहरूले त्यस्ता सहयोगहरूको सशक्त विरोध गर्दै अस्वीकार गर्न ‘पुस ब्याक’ नामक नीति अवलम्बन गर्दैछन् । चीनमा वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा पश्चिमा जगतमा प्रयोग हुने सूचना, प्रविधिका सञ्जालमा समेत कडा प्रतिबन्ध छ । भियतनाम, पाकिस्तान अनि कतारजस्ता देशहरूसमेत यस्तो नीतिमा उद्यत हुँदैछन् । त्यसैले त्यस्ता सहयोगको सके पूरै प्रतिस्थापन, नसके सशक्त व्यवस्थापनमा कडा सकारात्मक कार्यविधि ल्याउनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायताले स्वदेशी समस्यालाई विशाल मलजल गर्दैछ । अरूको सहयोगमा हैन, आफ्नै सामर्थ्यमा समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । करमा कडाइ गर्नुपर्छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । देशभित्रै स्रोत निर्माण गर्नुपर्छ । विद्वानहरूले देशलाई अरूसँग भीख माग्ने हैन । आफैं सक्षम हुने उपायमा अग्रसर गराउनुपर्छ । एमसीसी केवल एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, बहस चाहिँ पूरै वैदेशिक सहयोगमाथि नै चल्नुपर्छ ।