दिल्ली पुगेर मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्चविरुद्धको रिट यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सत्तारुढ गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकै एक नेताले खनालको उपचार खर्च फिर्ता गराउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेपछि यो विषयले जनमोर्चा र नेकपा मसालभित्र विवाद चुलिएको छ ।   

खनालविरुद्ध दायर भएको रिटको विषयलाई लिएर नेकपा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र लफडा सुरु भएको हो । नेकपा मसालका विद्यार्थी संगठन नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेलले खनालको दिल्लीमा भएको उपचार खर्च सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

तर, पार्टीले भने पोखरेलको रिट जनमोर्चाको नीति विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । मसालको भातृ संगठन राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका सचिवसमेत रहेका पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेपछि त्यस सम्बन्धलाई लिएर मसालले पार्टीको असहमति रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा अखिल छैटौँका अध्यक्ष विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदन पार्टी नीति विपरीत रहेको भन्दै त्यसमा पार्टीको असहमति रहेको बताइएको छ ।

मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा साथ दिएका नेता खनालप्रति लक्षित रिटले पार्टीलाई हानी पुर्याएको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरिएको छ । खनालविरुद्धको रिट पार्टी नीति विपरीत भएको मसालको ठहर छ ।

ओली सरकारबाट ३१ लाख निकासा

सुरुमा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा हुने उपचारका लागि नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्ने बारेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे पोखरेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निर्णयको माग गरेका थिए । त्यस्तै पोखरेलले खनालको उपचारमा कति रकम खर्च भएको र कति रकम दिल्ली पठाएको हो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सूचना माग गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन १२ गते पोखरेललाई पठाएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असार ७ गतेको निर्णय अनुसार खनालको उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३१ लाख रुपैयाँ निकासा भई आएको उल्लेख गरेको छ ।

दिल्लीमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार गराउने क्रममा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । सरकारले खनालको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने ओली सरकारका पालामा निर्णय भएको थियो ।

यो रकम अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

मसालका विद्यार्थी नेता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा दिल्लीमा उपचार गराउन जाने नेताको खर्च राज्यले बेहोर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै उक्त रकम फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्न पोखरेलले माग गरेका छन् ।

मसालकै विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षले ‘प्रतिगमन विरुद्ध लडाइँका सहयात्री’विरुद्ध रिट लिएर गएपछि मसालको आलोचना सुरु भयो । पार्टीले नै विद्यार्थी नेतामार्फत् खनालको उपचारमा भएको खर्चबापतको ३१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गुनासो गरे ।

त्यसपछि मसालले विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीका प्रतिगमनविरुद्धको सहयात्रीको सम्बन्धमा आफूहरू सकारात्मक रहेको र अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेका रिटमा पार्टीमा छलफल नभएको, उक्त रिट पार्टीको नीति विपरीत भएको र पार्टीको असहमति रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गर्नुपरेको हो ।

रिट निवेदनमा पोखरेलले लेखेका छन्, ‘...देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले बन्देज गरिसकेको अवस्था छ । अब विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालमा उपचार गराउँदा मात्रै तोकिएको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् । मनोमानी ढङ्गले असीमित रकम होइन । प्रचलित कानुनहरूको बर्खिलाप हुने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डलले राज्यकोषबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ३१ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सार्वजनिक भइसकेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी कानूनविपरीत उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न र झलनाथ खनाललाई उपचारको लागि थप रकम उपलब्ध नगराउनका लागि तथा यस किसिमले विदेशमा उपचार गराउनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई सहयोग रकम उपलब्ध नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममासमेत उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।’

सुरुमा निवेदन लिएर जाँदा पोखरेलको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरी पठाइदिएको थियो । मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पोखरेलको रिट निवेदन सर्वोच्चको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको, उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट अनुगमन हुने गरी यसअघि नै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भन्दै उक्त रिट निवेदन दरपिठ गरी पठाइदिएका थिए । जबकि मन्त्रिपरिषद् निर्णयको विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

तर, उक्त दरपीठविरुद्ध पोखरेलले सर्वोच्चमै रिट निवेदन दिएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मुख्य रजिष्ट्राबाट भएको दरपिठ मिलेको नदेखिएको भन्दै बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए । त्यसपछि मात्रै पोखरेलको रिट दर्ता भयो र अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।