पहिरोले प्रसारण लाइन टावर ढल्दा गण्डकीका चार जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति बन्द
अविरल वर्षका कारण पर्वतमा प्रसारण लाइन टावर ढलेको छ । पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा नजिकै रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मोदी खोला विद्युत् गृह र निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको मोदी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाको बीचमा पर्ने टावर पहिरोले शुक्रबार बिहान करिब २ बजे ढालेको हो ।
मोदी–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् मोदी सब स्टेसनमा जोड्न कम्पनीले निर्माण गरेको १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्वतको चुवामा पर्ने ४ नम्बर टावरलाई पहिरोले ढालेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा सञ्चालित विद्युत् गृहहरूको ६८.२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको छ । साथै, पर्वत, बागलुङ, म्यादी र मुस्ताङको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।
टावर ढल्दा म्याग्दीमा रहेका ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला तथा ५ मेगावाटको घलेम्दी खोला, मुस्ताङमा रहेको ११.२ मेगावाटको थापाखोला र पर्वतको १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको हो । प्राधिकरणले टावर मर्मतको काम तत्काल सुरु गर्न र विद्युत् आपूर्तिलाई सुचारु गर्न वितरण तथा ग्राहक सेवा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख केदार सिलवाल, पोखरा ग्रिड प्रमुख माधव पौडेललगायतको टोलीलाई खटाएको छ ।
आपत्कालीन रुपमा इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन टावर प्रयोगमार्फत तत्काल काम थाली विद्युत सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ‘लेदो आइरहेका कारण टावर ढलेको स्थानमा हाम्रो टिम जान सकेको छैन, इमर्जेन्सी रेस्टोरेसन टावर प्रयोग गरी जतिसक्दो छिट्टो लाइन सुचारु गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । यसका लागि बढीमा ५ दिन लाग्न सक्छ’, घिसिङले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मङ्सिरमा घरजग्गा कारोबार रकम र राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि
-
१२ बजे, १२ समाचार : मुस्कुराउँदै न्यायाधीशले थपे रविको हिरासत म्याददेखि दुर्गा प्रसाईंले गुहारे सर्वोच्चसम्म
-
कुलमानले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा जोडे निजी क्षेत्र
-
पार्टीभित्र सद्भाव, एकता र मेलमिलाप आवश्यक : बलायर
-
१० बजे, १० समाचार : थप ४ दिन रवि हिरासतमा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर दुर्गा अदालतमा
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी निर्माणको विषय अझै कार्यान्वयन भएन