सरकारले अघि सारेको स्मार्ट सिटीको अवधारणा त्यतिकै अलपत्र परेको छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न १३ नमुना सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारेको स्मार्ट परिकल्पना आवश्यक बजेटको अभावमा त्यसै अलपत्र परेको हो । उक्त प्रस्ताव यतिखेर सहरी विकास मन्त्रालयमा त्यसै थन्किन पुगेको छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यका भित्रको भक्तपुर गुन्टुसहित काभ्रेपलान्चोकको काभ्रे उपत्यका, लुम्बिनी, लुलु लगायत देशका विभिन्न १३ स्थानमा १३ स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पनासहित सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै बजेट माग गरिएकोमा सरकारबाट उक्त परियोजनाका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट मिलेन । सरकारले स्मार्ट सिटीका लागि कत्ति पनि बजेट दिएन जसले गर्दा परियोजना नै अलपत्र पर्‍यो । योसँगै विभागको महत्त्वाकाङ्क्षी परिकल्पना आखिर परिकल्पनामा नै सीमित हुन पुग्यो । 

‘हामीले हचुवाको भरमा योजना बनाएका थिएनौँ । उचित विकल्प तथा प्रस्तावसहित प्रारम्भिक चरणमा केही सहरहरूलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा रूपान्तरण गरेर हेरौँ भनेका थियौँ । तर, सरकारले त्यसमा त्यति चासो नै दिएन । दिएको भए त बजेट मिल्थ्यो होला नि !’ 

सहरीका विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता सी.डी.ई गणेश कर्माचार्यले भने, ‘सरकारसमक्ष मन्त्रालय मार्फत हामीले केही बजेट माग नगरेका पनि होइनौँ । स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रमसहित बजेट माग गरिएको हो । तर, सरकारले बजेट नै दिएन । त्यसैले अपेक्षाकृत योजना अघि बढ्न सकेन ।’

प्रस्ताव १२ अर्बको, आश्वासन १–२ करोडको

विभागले तयार गरेको मोडालिटी तथा खर्चको संरचना अनुसार प्रारम्भिक चरणमा परीक्षणको रूपमा केही नमुना स्मार्ट सिटीको निर्माणका लागि सरकारसँग विभागले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै प्रस्ताव गरिएको उक्त कार्यक्रममा तीन वर्षको योजनाका लागि घटिका पनि १२ अर्ब लाग्ने भन्दै सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्रालय मार्फत विभागले बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले सो शीर्षकका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नै गरिदिएन ।

‘प्रस्तावित परियोजनाको पहिलो चरणको काममा कम्तिमा पनि १०–१२ अर्ब जति लाग्ने हाम्रो अनुमान थियो । सोही अनुमान बमोजिम स्पष्ट खाकासहित हामी सरकारसँग बजेट माग ग–यौँ । तर सरकारले बुझेन । १–२ करोडले हुन्छ भने हेरौँला नि त रे । १, २ करोडले कसरी बन्छ स्मार्ट सहर ?  त्यसैले छाडिदियौँ । अहिले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालय तिरै होला’ कर्माचार्यले रातोपाटीसँग बताए । 

विद्यासुन्दर कै ‘स्मार्ट सिटी परिबन्धमा

त्यसो त केन्द्रीय सरकारले स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिदिँदा विभागको योजनामा मात्र होइन स्वयं स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणा गरेका स्मार्ट सिटीमा समेत धक्का लाग्न पुगेको छ । पहिलो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा मेयर शाक्यले काठमाडौँसहित उपत्यकाका तीन सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेका थिए । आफू मेयरमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि समेत शाक्यले सोही कुरा बारम्बार दोहो–याएका थिए । तर,  त्यो पूरा भएन । न त विद्यासुन्दरको मोनो रेल आयो, नत मेट्रो रेल नै । सहरको सामान्य वातावरणसमेत सुधार गर्न नसकेका मेयर शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल यही वर्ष सकिँदै छ । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल जसरी सकिँदै छ त्यसै गरी उनको स्मार्ट सिटीको सपना पनि उनीसँगै अस्ताउँदै छ । 

के हो स्मार्ट सिटी ? के छ यसको आधार ?

बढ्दो प्रविधि, जनसङ्ख्या तथा सुविधा सम्पन्नता, भौतिकवादी समाजको तीव्रतर विकाससँगै मानव वस्ति तथा सहरलाई व्यवस्थित गरिने प्रणाली नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । जहाँ अस्तव्यस्तता, अराजकता, अभाव तथा समस्या भन्ने हुँदैन । सबै कुराले सुविधाले भरिपूर्ण हुन्छ । सहरमा स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट प्रविधि र  स्मार्ट सुविधा हुन्छन् । यिनै आधारहरूमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नेपालमा पनि यो सम्भव छ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर यो योजना कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

प्रस्तावित १३ स्मार्ट सिटी कहाँकहाँ छन् ?

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत प्रस्तावित  देशै भरीबाट १३ नमुना स्मार्ट सिटीहरू निम्न स्थानहरूबाट रहेका छन् ः

प्रस्तावित नमुना स्मार्ट सिटीहरू

१.धनकुटा

२.गौरीगन्ज

३.चन्द्रपुर

४.मौलापुर

५.भक्तपुर

६.वालिङ्ग

७.लुम्बिनी

८.काभ्रे उपत्यका

९.तुलसिपुर

१०.लुलु, दैलेख

११.अमरगढी

१२.भिमदत्त

१३.पालुङ्गटार ।