ईश्वरीप्रसाद पोखरेल 

विषय प्रवेश
सार्वजनिक प्रशासन (निजामती) ऐन २०७४ माथिको बहस र त्यो ऐनमा भएका प्रावधान तथा त्यसका अवसर र चुनौतीबारे देश, जनता र प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेवालाका बीचमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७४ निर्माणका क्रममा छ र दफा १ को सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा सार्वजनिक प्रशासन ऐन २०७४ जनसेवा भनिनु जनताप्रति न्याय हुन्छ । दफा २ घ मा राखिएको ‘निजामती’को सट्टा ‘सङ्घीय जनसेवाको पदमा बहाल’ भन्ने शब्द उपयुक्त हुन्छ ।

जहाँ जहाँ निजामती सेवा वा शब्दको प्रयोग भएको छ त्यसका स्थानमा जनसेवा भनी सम्बोधन गरिनु न्यायोचित हुन्छ । निजमती वा निचमतीका रूपमा झैँ देखिएको विद्यमान निजामती सेवालाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवाका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसर्थ दफा २ को ञ मा मन्त्रालय भन्नाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन तथा मानव संशाधन विकास मन्त्रालयको रूपमा कार्य क्षेत्र तोकी सबै कर्मचारीको साझा अभिभावक बनाइनु पर्छ । दफा ३ को उपदफा १ को व्यवस्थालाई फराकिलो पारी मन्त्रालय आफैँले सबै प्रकृतिका सेवा, समूह उपसमूहको गठन, सञ्चालनका सेवा, सर्त र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयमा एकमुष्ट पठाउने नीति लिनुपर्छ । 
 
प्रस्तावित सेवा र संशोधनका विषय तथा सार्वजनिक प्रशासनका रूपमा विकासका आधारहरू 
नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७४ को दफा ४ मा पुरानै पद्धति अनुसार नै तपसिलका ११ प्रकारका निजामती सेवा रहने प्रस्ताव
१. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, 
२. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, 
३. नेपाल कृषि सेवा, 
४. नेपाल न्याय सेवा,
५. नेपाल परराष्द्र सेवा, 
६. नेपाल प्रशासन सेवा, 
७. नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, 
८. नेपाल वन सेवा, 
९. नेपाल विविध सेवा
१०. नेपाल शिक्षा सेवा, र 
११. नेपाल स्वास्थ्य सेवा । 
यसरी सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मूल तत्व निजामती सेवालाई माथिको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पूर्णरूपमा परम्परावादी र यथास्थितिवादी देखिन्छ । यसर्थ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सेवा तथा समूहलाई पूर्ण जनउत्तरदायी तथा जनपक्षीय एवम् छिटोछरितो र पारदर्शी सेवाका रूपमा विकास गर्न तपसिल अनुसारको सार्वजनिक प्रशासन सेवा तथा समूहमा रूपान्तरण गर्न प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्नु जरूरी हुन्छ ः 

१) सार्वजनिक प्रशासन सेवा  
सार्वजनिक प्रशासन सेवाअन्तर्गत ८ प्रकारका प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा समूह तथा उपसमूह रहने छन् ।  यो सेवाअन्तर्गत तपसिलका सेवा समूह तथा उपसमूहलाई एकीकृत गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ः 
क. सामान्य प्रशासन समूह,
ख. परराष्ट्र, कूटनीतिक समूह तथा श्रम सहकारी सेवा,
ग. आर्थिक योजना, अभिलेख तथा तथ्याङ्क समूह,
घ. सामाजिक विकास, मानव संशाधन प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान समूह,
ङ. शिक्षा प्रशासन तथा जनशक्ति योजना समूह,
च. सङ्घीय नीति नियम मामिला तथा संसदीय व्यवस्थापन तथा प्रशासन समूह,
छ. सार्वजनिक प्रशासन विविध सेवा समूह,

२. सार्वजनिक प्राविधिक सेवा 
सार्वजनिक प्राविधिक सेवाअन्तर्गत ५ प्रकारका प्राविधिक सेवा समूह तथा उपसमूह रहने छन् ।  यो सेवाअन्तर्गत तपसिलका सेवा समूह तथा उपसमूहलाई एकीकृत गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ः 
क. इन्जिनियरिङ समूह,
ख. विज्ञान, वनविज्ञान तथा वातावरण समूह,
ग. कृषि, बाली विज्ञान तथा पशु विज्ञान समूह, 
घ. जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा समूह, उपसमूह
ङ. सार्वजनिक प्राविधिक विविध सेवा समूह,

३) सार्वजनिक न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा 
सार्वजनिक न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत ३ प्रकारका न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा समूह तथा उपसमूह रह्ने छन् ।  यो सेवा अन्तर्गत तपसिलका सेवा समूह तथा उपसमूहलाई एकीकृत गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ः 
क. न्यायपालिका समूह ३ वटै तहका अदालत प्रशासन तथा व्यवस्थापन, 
ख. महान्याधिपालिका समूह ३ वटै तहका सरकारी वकिल प्रशासन तथा व्यवस्थापन, 
ग. सार्वजनिक न्याय प्रशासन विविध सेवा समूह, उपसमूह, न्याय सेवा र परिषदसमेत,

४) संवैधानिक निकाय सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा 
सार्वजनिक संवैधानिक निकाय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत १३ प्रकारका संवैधानिक निकाय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा समूह तथा उपसमूह रहने छन् । यो सेवाअन्तर्गत तपसिलका सेवा समूह तथा उपसमूहलाई एकीकृत गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ः 

क. संवैधानिक सेवा समूह 
१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग,
२. महालेखा परीक्षक
३. लोक सेवा आयोग
४. निर्वाचन आयोग,
५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
७. राष्ट्रिय महिला आयोग,
८. राष्ट्रिय दलित आयोग,
९. राष्ट्रिय समावेशी आयोग, 
१०. आदिवासी जनजाति आयोग, 
११. मधेसी आयोग,
१२. थारू आयोग,
१३. मुस्लिम आयोग, 

ख. संवैधानिक सेवातर्फ विविध समूह तथा उपसमूह 
सेवा समूह र वृत्तिविकासका आधारहरू
प्रस्तावित ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाको समूहीकरण (कल्स्टर ७) गर्नु आवश्यक छैन । प्रस्तावित ऐनमा सेवा समूह तथा उपसमूहलाई दफा ४ उपदफा ३ मा ७ समूहमा राखिएकोमा माथिका आधारमा ४ प्रकारका सार्वजनिक सेवा समूहमा एकीकरण गरी त्यसभित्रबाट ज्येष्ठता तथा कार्य क्षमताका आधारमा  विशिष्ट श्रेणीमा वृत्ति विकास गर्ने वा सबै क्षेत्रमा मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गरी मन्त्रालय तथा निकायमा रहेका सबै प्रकृतिका व्यक्तिले जीवनभर आर्जन गरेको क्षमतानुसार उच्च पद वा नेतृत्वको अवसर दिइनु न्यायोचित हुन्छ । त्यसरी नै जुनसुकै सेवा वा समूहमा सेवा प्रवेश गर्ने तहदेखि अधिकृत तृतीय श्रेणीसम्म सेवाअन्तर्गत समूह तथा उपसमूह मात्र राख्ने र राजपत्राङ्कित द्वितीयमा समूह तथा राजपत्राङ्कित प्रथम तहमा सेवा मात्र कायम गर्ने नीति लिनुपर्छ । दफा ११७ को व्यवस्थापन परीक्षण सार्वजनिक सेवाका ४ वटै समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै गरी उत्कृष्टलाई पुरस्कार, सचेतता र दण्डसमेत पारदर्शी रूपमा गरिने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७४ के दफा अनुसार संशोधनका लागि आवश्यक सुझावहरू 

दफा ५ को श्रेणी र तहमा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी २ श्रेणी र ९ तह बनाइएको छ, त्यसलाई समग्रमा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी मुख्य सचिव १३ तहको हुने र सचिवहरू १२ तह तथा सहसचिवहरू ११ र १० तहका रह्ने गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लगिनु उपयुक्त हुन्छ । 
दफा ६ कार्यविवरण, कार्यसम्पादन सम्झौँता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पूर्ण पारदर्शी, जनसेवाग्राहीसमेतको मूल्याङ्कन हुने गरी विद्यमान अवस्थाका सूचक, राखिएका अपेक्षा र कार्यबाट हासिल सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा वृत्तिविकास, नेतृत्वको अवसर दिने नीति सुनिश्चित गरिनु र आधारहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता हुनुपर्छ । 

दफा ८ को निजामती सेवा पदपूर्ति तहगत प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरी व्यवस्थापन, प्रशासकीय नेतृत्व तहमा तोकिएका खुला, अन्तरसेवा, आन्तरिक, ज्येष्ठताका अतिरिक्त पेसागत खोज, अनुसन्धान, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, विशिष्ट योगदान, पेसा र सेवासित सम्बद्ध उत्कृष्ट कृति लेखन, प्रकाशन र अनुवाद जस्ता पक्षलाई समेत केही प्रतिशत अङ्कभार दिई बढुवाको अवसरका लागि स्थान दिनुपर्छ । दफा ८ को उपदफा ११ अति नै प्रगतिशील, महिलामैत्री छ तापनि उपदफा १२ को उपसमूह क, ख तथा उपदफा १३ को उपसमूह ख, ग र घ लाई समाजमा रहेको विविधताका आधारमा अझ वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी (आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितहरूका पछाडि परेका वर्गका लागि सिट छुट्याएर) अझ समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । त्यसरी नै दफा ८ को सर्त बमोजिम जनसेवाको कुनै तहमा प्रवेश भइसकेको कर्मचारीले खुला वाच आन्तरिकमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न जागिर अवधिमा बढीमा ६ पटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । सेवाप्रवेश भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य उम्मेदवार कर्मचारीलाई ६ पटकसम्म उसले चाहेको समयमा पटक पटक गरी बढीमा ६० दिन पूर्ण तलबी अध्ययन बिदा दिने तर कार्यालयमा हाजिर भई अध्ययनका नाममा लोक सेवा तयारी गर्नु छ भनी कार्यालयको कामप्रति उदासिन हुने विद्यमान प्रवृत्ति वा व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा रोकिनु पर्छ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने प्रयास र केही सुझावहरू 
दफा २१ को निजामती कर्मचारीको जवाफदेहितामा सेवाग्राहीप्रति शिष्ट र मर्यादित व्यवहारसाथ जवाफदेहीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र आफ्नो कारणबाट सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यसको उपदफा २ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीले तोकिए बमोजिम व्यहोर्न पर्ने व्यस्थाले पेसागत सुशासन काय गर्न खोजेको देखिन्छ । दफा २२ ले उत्तरदायित्वको स्पष्टतासाथ देशको संविधान, कानुन र अख्तियारी प्राप्त निकाय वा पदाधिकारी र सेवाग्राहीप्रति सचेत सतर्क रही कामकाज गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकेको छ । 

दफा २३ सरुवा गर्ने अधिकारको उपदफा ३ मा सम्भव भएसम्म भन्ने शब्दको सट्टा पद भएको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय, प्राकृतिक तथा विशेष अवस्थामा बाहेक न्यायिक रूपमा सबै कर्मचारीलाई चक्रिय रूपमा खटिनुपर्ने र खटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनुपर्दछ । दफा २३ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्था कम्तीमा २ वर्ष र ३ वर्ष तथा उपदफा ७ को क देखि घ सम्मको प्रावधानबाट सरुवा गर्नुपर्दा पर्याप्त वैज्ञानिकता तथा तटस्थता खाँचो पर्छ । आजसम्मको अनुभवमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा त्यस किसिमको उच्च नैतिकताको अभाव खट्किन्छ । 

कर्मचारीतन्त्र परिचालन र विकृतिका जोखिमहरू  

दफा २६ को काजसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी तथा सेवा प्रवाह हुने सेवा क्षेत्र दुवैका लागि न्यायपूर्ण र जनसेवालाई प्रभावित नगर्ने गरी हुनुपर्दछ, तसर्थ उपदफा २ र ३ जस्ता निकायमा काज खटिँदा कतै काम नै नपाउने कर्मचारीको थुप्रो र  कतै काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुने विद्यमान विकृतिले निरन्तरता पाउने डर रहन्छ । त्यस्तै दफा २६ को  उपदफा ४ र ७ को प्रावधानको कतै पदीय दुरूपयोग हुने त होइन भन्ने आशङ्का रहन्छ । सोही दफा २६ को उपदफा ८, ९ र १० को सही रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मात्र प्रशासन सुचारु रूपले चल्न सक्छ तर विगतका अभ्यासात्मक विकृतिले भोलिका लागि विश्वस्त हुन सक्ने आधार छैन ।

विशिष्ट श्रेणी तथा पदपूर्ति व्यवस्थापन र सुझाव
दफा २८ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा उपदफा ४ को अ र आ को स्थानमा सेवासमूहीकृत दफा ४ मा नयाँ प्रस्ताव गरिएका ४ समूहका आधारमा बढुवा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ भने उपदफा ६ को रिक्त पद भएपछि १५ दिनभित्र भन्ने व्यवस्था हटाएर नियमित तरिकाले रिक्त हुने पदमा रिक्तहुनुपूर्व नै पदाधिकारी बढुवा गर्ने र रिक्त हुनासाथ बहाल हुने नीति लिनु उचित हुन्छ ।

दफा २९ को बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबाट उमेर ६० वर्ष पूरा हुँदा पनि १२ वर्ष एउटै पदमा काम गरी अवकास हुन जाने सबै कर्मचारी एक तह वा श्रेणी माथिको बढुवा पदबाट निवृत्त हुने सुनिश्चितता बढी न्यायपूर्ण देखिन्छ । दफा ४७ मा उपचार खर्चमा सुधार गरी अझ आकर्षक बनाउने  तथा दफा ५० मा अनिवार्य अवकासमा ६० वर्ष प्रस्ताव भएकोमा निजामती कर्मचारी समायोजन भई ३ वटै तह क्रियाशील भएपछि मात्र सङ्घीय जनसेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी हाल ५८ वर्षकै प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ । दफा ५३ को स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्थाले प्रशासन सुधार तथा चुस्ततामा सरकारलाई प्रशस्त सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सोही दफाको उपदफा २ ले निवृत्तभरण पाउने अवस्था ५२ वर्ष पुगेका र १२ वर्ष एउटै पदमा सेवारत जुनसुकै निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा एक श्रेणीमाथिको बढुवा पाउने गरी अवकास दिन सकिने व्यवस्थालाई कर्मचारी मैत्री मान्नै पर्छ । 

कर्मचारी निवृत्तभरण र वैज्ञानिक प्रबन्धको थालनी 

दफा ५५ योगदानमा आधारित निवृत्तभरण पद्धति दिगो व्यवस्थापन र राज्य तथा निवृत्त हुने दुवै पक्षका लागि अति नै आवश्यक प्रणाली हो र देशको भयावह अर्थतन्त्रको बचाउका निमित्त खड्किएको विषय हो, जुन ढिला गरेर भए पनि पहिलोपटक सम्बोधन गर्न खोजिएकोमा प्रशंसा गर्नुपर्छ । दफा ५६ तथा ५७ को निवृत्तभरण व्यवस्थामा अति उदारतापूर्वक कर्मचारी मनोबललाई बढाउने गरी प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । समग्रमा कर्मचारीको परिवारलाई समेत सेवा गर्ने सदस्यको मान सम्मान गर्न प्रेरणा दिने खालको निवृत्तभरण तथा विविध सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न प्रस्तावित ऐनले खोजेको देखिन्छ । 

कर्मचारीलाई अध्यावधिकता र पेसागत दक्षताका चुनौती एवम् सुझावहरू 

दफा ६३  तालिमसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ६४ तालिम अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण निजामती कर्मचारीका लागि अति महत्वपूर्ण चासोका विषय हुन् । जुन सधैँ विवादित हुने र न्यायमूलक हुन नसकेका पाइन्छन्, अमुक सेवा वा निश्चित समूहको घेराबाट मुक्त गरी सामाजिक न्याय र सबै कर्मचारीलाई सामूहिक उत्साहपूर्ण बनाउन वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसित जोड्नु अति आवश्यक छ । राज्यको सेवा सुविधामा दक्षता, विज्ञता हासिल गर्ने कर्मचारीहरू देश, जनता ठगिने इतिहास नदोहोरिने पारदर्शी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

कर्मचारी आचारसंहिता र नेतृत्वको आदर्शपनको अभाव तथा रायसुझाव 
दफा ७१ सरकारको आलोचना गर्न नहुने तथा दफा ७४ को कम्पनी स्थापना गर्न, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने भनी प्रतिबन्ध लगाइएकै उपदफा ३ ले छुट दिएका क देखि ५ सम्मका पक्षहरूलाई कर्मचारीको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसित जोडेर विद्यमान अवस्थामा जे जति र जसरी दुरूपयोग भएको छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने प्रयत्न हो भने त्यो पक्ष सच्याइनु पर्छ र सेवा समूह र राज्यले प्रशस्त लाभ लिने तथा पेसागत उन्नयन हुने गरी सेवाग्राही सन्तुष्टि र नतिजा प्रभावकारी हुने सुनिश्चितता गरेर मात्र अन्यत्र संलग्न हुन पाउने प्रावधान लागू गरिनु पर्छ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा कमजोर तर व्यक्ति हाइ हाइ हुने जुन विकृति नेपाली प्रशासनयन्त्रमा भोगिरहेका छौँ, त्यसको अझ फैलावट हुने निश्चित छ । कर्मचारीको अन्य आचरणको व्यवस्था प्रशंसनीय देखिन्छन् र इमानदार कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गर्छन् भन्ने देखिन्छ । दफा ८४ को निजामती कर्मचारीको बचाउ उपदफा २ र ३ को प्रावधान धेरै विरोधाभाषी देखिन्छ । तापनि दफा ८३ देखि ९७ सम्मको औचित्यसहित सेवाको सुरक्षामा धेरै तरिकाबाट कर्मचारीलाई विश्वस्त पारी पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न निडरतापूर्वक लाग्न कर्मचारीलाई बाटो खोलेको अनुभूति हुन्छ ।
 
कर्मचारीतन्त्रमा एकद्वार न्याय प्रणाली र न्यायिक शुद्धताको आवश्यकता

दफा ९८ प्रशासकीय न्यायाधीकरणको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ७ अनुसार ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा हुर्नैपर्ने बाध्यतालाई सही कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान लागू गर्ने तथा अदालतमा सीधै उजुरी गर्ने पद्धतिलाई निषेध गरिनु पर्दछ र न्यायाधीकरणको फैसलामाथि मात्र सर्वोच्चमा चुनौती दिने प्रावधान गरिनु उचित हुन्छ  । दफा ११९ मा निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा पाउने सुविधा उपदफा १ अदालत वा प्रशासकीय न्यायाधीकरणका सट्टा एकद्वारबाट नै न्याय दिने व्यवस्था हुनु पर्छ र दोहोरो प्रणाली कायम गर्नु हुँदैन । 

सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी द्रेड युनियन सम्बन्धी बहस र दफा १२० को निजामती कर्मचारी युनियन विषयलाई अझ गम्भीर बहसमा ल्याई पूर्ण राजनीतिक मुक्त गर्दै अधिकृतभन्दा तल्लो पदसम्ममा सीमित गर्नु उचित लाग्दछ । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी सेवासुविधा लिनेहरूले ट्रेडयुनियन सञ्चालन गर्नु हुँदैन र पूर्ण रूपमा ऐनबाट नै निषेध गरेमा देश तथा जनताप्रति न्याय नै हुने देखिन्छ तर सार्वजनिक प्रशासनको पद्धति र नेतृत्व असल, तटस्थ र पारदर्शी भई सबैको साझा अभिभावक बन्न सक्नु अनिवार्य सर्त हुन्छ । नेपालमा सबै काम, दाम, मसल र पार्टीका शक्तिका आधारमा हुने हुँदा र सबै अवसरहरू योग्यता, क्षमता र कार्य सम्पादनका आधारमा भन्दा लेनदेन, भागबण्डामा हुने हुँदा शायद यो आग्रह बढी आदर्शमय हुन सक्छ ।
उपनिर्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमी ।
[email protected]