वार्षिक बजेटको स्रोत खुम्चिँदै जाँदा अहिले नेपालमा राजस्वबाट चालू खर्च धान्नै धौधौ परिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भएको थोरै बजेट सदुपयोग गरी मितव्ययी ढङ्गले धेरै काम गर्नुपर्ने हो । तर, गर्जो टार्नेतर्फ भन्दा सरकारको रफ्तार बजेट दुरुपयोगतर्फ झनै बढेको छ । बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै यो विकृतिको नेतृत्व गरिरहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट सिद्धान्त मिचेर सरकारी ढुकुटीमा आर्थिक अराजकता मच्चाएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, विनियोजन ऐन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत मान्यता मिच्दै तालुक मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन विकृतिको नेतृत्व गरेको पाइएको हो ।

रकमान्तरमा रमिता

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा लेखिएको छ, ‘कुनै एक अनुदान सङ्केतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।’

यसै गरी विनियोजन ऐन, दफा ३(३) अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । मनलाग्दी रकमान्तर गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ वैशाख ९ गते कानुनको परिधिभित्र रही रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, कानुन र संसदीय समितिको निर्देशन लत्त्याउँदै सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ न्याय परिषद्लाई सुरु बजेटभन्दा ५१५ प्रतिशत बजेट रकमान्तरबाट थप गरेको हो ।  यसै गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई ३७५, लोकसेवा आयोगलाई ६८, सङ्घीय संसद्लाई ४५ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत बजेट अर्थले रकमान्तरबाट थप गरिदिएको छ ।

सुरुमा बजेट छैन, पछि धमाधम रकमान्तर

सुरुमा बजेट नै व्यवस्था नगरी सरकारले केही कार्यालय र कार्यक्रममा मनमौजी रकमान्तर गरेको पनि पाइएको छ । सुरुमा बजेट विनियोजन नै नभएका कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्त मिचेको ठहरिन्छ ।

तर, सरकारले कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायत ६ वटा कार्यक्रममा १२ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । व्यय अनुमान विवरण (रातो किताब) मा व्यवस्था नै नगरिएको उपशीर्षकमा आर्थिक वर्षको बीचमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउन र बजेट दिन मिल्दैन ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को उपनियम ४० मा स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकमा मात्रै रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विविधमा बजेट ओगटेर मनलाग्दी

बजेट ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि विविध शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ रकम राख्नेगर्छ । यो शीर्षकको रकम खर्च मनमौजी गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अर्थ विविधमा ७७ अर्ब ५ करोड ५ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

यसरी विविध शीर्षकमा बजेट राख्नु विनियोजन ऐनको सोझै उल्लङ्घन हो । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५ (२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा परेको रकममात्र निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, बजेट उपशीर्षक ६०२ (अर्थ विविध) मै अर्थले अन्य परियोजना र बजेट उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी ३१ अर्ब २२ करोड २४ लाख थप गरेको थियो । यही उपशीर्षकको ५१ अर्ब ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग वा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय वा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडेको थियो ।

ऐन नियम मिचेर मनलाग्दी रकमान्तर गरेपछि विविध उपशीर्षकमा अर्थले ५६ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद बजेट कायम गर्‍यो । अन्य उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी निकै बजेट ताने पनि अर्थ विविधबाट जम्माजम्मी ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । ५५ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट अर्थले खर्च नै नगरी राख्यो ।

विनियोजित बजेट खर्च गर्नै नसक्ने पक्कापक्की हुँदाहुँदै पनि विभिन्न उपशीर्षकबाट अर्थले विविध शीर्षकमा बजेट खिचेको थियो । अर्थले वर्षौंदिखि यसरी नै बजेट सिद्धान्त उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि मिचेर खर्च

आर्थिक कार्यविधि नियमावली,  २०६४ को नियम ३५ (२) खर्च निकासा दिने अधिकारीले रकम स्वीकृत बजेटभित्र पर्छ र खर्च गर्न बाँकी छ भने मात्र खर्च गर्न र निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर गत वर्ष विभिन्न निकायले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत स्वीकृत बजेटभन्दा ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुनेगरी खर्च लेखेको पाइएको छ ।

बजेट सिद्धान्त मिच्न नदिन नेपालमा एकल खाता कोष प्रणाली लागू त भएको छ । तर यो प्रणालीलाई नै सरकारले निष्क्रिय बनाइएको छ । यो प्रणाली बमोजिम स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन मिल्दैन । विनियोजित बजेटभन्दा बढी हुने गरी निकासा दिनु र खर्च लेख्नु विनियोजन ऐनविपरीत ठहर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले ऐनविपरीत नै गरेको हो ।

रकमान्तरबाट थपघट, तर खर्च नै भएन

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ बमोजिम सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य खुलाउनुपर्छ ।

स्थानीय सडक सुधार, सासेक राजमार्ग सुधार, हिमाली क्षेत्र जीविकोपार्जन लगायत ४४ वटा बजेट उपशीर्षकमा ७९ अर्ब ५० करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

तर अर्थले नियमावली विपरीत ती उपशीर्षकमा रकमान्तर थपघट गरी ५८ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद बजेट कायम गरेको थियो । सो बजेट पनि ती कार्यक्रममा खर्च भएन ।

खाता बन्द नै नगरी ७ दिनमा १ खर्ब ९ अर्ब खर्च

आर्थिक कार्यविधि नियमावली उल्लङ्घन गरी अर्थ मन्त्रालयबाटै भएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा झनै कहालीलाग्दो छ ।

कार्यविधि नियमावलीको नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि नै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्छ । तर, अर्थले खाताबन्दी नै नगरी असार २५ देखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड खर्च गर्‍यो ।

यो रकम गत आर्थिक वर्षमा भएको कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत हो । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (कुल खर्चको १९.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये तीन खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड (२१.७८ प्रतिशत) रकमान्तर भएको थियो । सोमध्ये आषाढ महिनामा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड र आषाढ २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षकमा रकम थप गरिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा रकमान्तर गरी ऐन उल्लङ्घन गरेको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले ऐननियम र बजेट सिद्धान्त उल्लङ्घन गरिरहेकाले यो प्रवृत्ति सुधार्न सुझाएको छ ।

के भन्छन् पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली ?

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन । मन्त्रीदेखि सचिव र कार्यालय प्रमुखसम्मलाई जिम्मेवार बनाउन गत वर्ष साउन १ गतेबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लागू गरियो । योसँगै क्रियाकलापमा आधारित लेखाप्रणाली पनि लागू भयो ।

बजेट खर्च पारदर्शिता बढाउन यी व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गरेको भए धेरै विकृति नियन्त्रण हुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई राजनीतिक हिसाबले काम गर्न मन लागेर होला, यसतर्फ त्यति ध्यान दिनुभएन । अर्कातर्फ बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न संसदीय अनुमोदन चाहिन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान गएन।

रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय वा सचिवस्तरीय बैठक बसेर विशेष कारण औंल्याउनुपर्छ  र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा बजेट परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसपछि क्रियाकलापमा आधारित लेखाप्रणालीले सो जानकारी लिन्छ । धेरै हदसम्म यसरी काम भएको देखिएन । कानूनी व्यवस्था छन्, यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न सकिन्छ ।