पूर्ववर्ती सरकारले एक स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐनको नै खिल्ली उडाउने गरी एक परियोजनाको नाममा मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दाङ अन्तर्गतको रुकुमकोट सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित करिब २२ रोपनी जग्गामा बन्ने भनिएको सभाहल निर्माणका लागि करोडौँको खेल खेलेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा ३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी तीन वर्षको समष्टिगत बजेट तथा कार्यक्रम र नतिजाको प्रति इकाई लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्राप्त हुने प्रतिफल खुलाई आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त परियोजनामा सरकारले सभाहल बन्ने स्थान (जग्गा)को नै टुङ्गो नलगाई २५ करोड माथिको ठेक्का गरेको पाइएको हो । त्यति मात्र होइन सरकारले उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौता पश्चात् तत्काल ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ ऐन विपरीत मोबिलाइजेशन पेस्की समेत प्रदान गरेको पाइएको छ । 

यसरी भयो ठेक्काको खेल 

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी देश भरबाट अधिकतम ३७ स्थानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभाहल निर्माण गर्ने गरी सभाहल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । जुन प्रस्ताव मन्त्रालय हुँदै बजेटमा समेत समावेश भएका थिए । जसमध्ये ३४ वटा आयोजना विभाग तथा विभाग मातहतका निकायहरूले अघि बढाएका छन् । ती आयोजनाहरू मध्येकै एक थियो, पूर्व रुकुमकोटको सिस्ने सभाहल पनि । उक्त सभाहलको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दाङले । 

स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, सीडीओ तथा सरोकारवाला पक्षले परियोजना निर्माणको प्रस्ताव लगेपछि आयोजनाले ठेक्का स्वीकृत गर्ने हो । तर, रुकुमकोटमा यस्तो भइदियो की स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा आयोजना रहने स्थान नै यकिन नगरी सभाहल निर्माणको ठेक्का कुनै एक निर्माण कम्पनीलाई अन्धाधुन्ध सुम्पियो । 

कुल २२ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ३ हजार जना अट्ने गरी बन्ने भनिएको उक्त सभाहल करिब साढे १८ महिनामा नै सक्ने गरी सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को जेठ ८ गते एक निर्माण कम्पनीलाई कुल २५ करोड ६४ लाख ४४ हजारमा ठेक्का दियो । त्यति मात्र गरेन सरकारले तत्काल निर्माण कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेशन पेस्की बापतको एडभान्स खर्च समेत दियो । तर, जग्गाको भने कुनै टुङ्गो थिएन । जुन सरासर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७६ विरुद्ध थियो । जुन हालसम्म पनि निर्माणाधीन आयोजनाले जग्गाको पुर्जा पाउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारको ज्यादा बदमासी 

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, दाङले उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार स्वयम् स्थानीय सरकार, सिस्ने गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति तथा सरोकारवाला निकायहरू नै रहेको आरोप लगाएको छ । 

‘आयोजनाले स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेको निर्माण ठेक्काको ठेक्का सम्झौता स्वीकृत गर्ने मात्र हो । तर, स्थानीय सरकार प्रमुख, जिल्ला कार्यालय प्रमुख (सीडीओ) तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले नै आयोजना स्वीकृत गर्न दबाब दिएपछि बाध्य भएर ठेक्का स्वीकृति गरिएको हो’ आयोजना स्रोतले रातोपाटीसँग बतायो, ‘बीचमा जग्गाको विवाद देखिए पनि अहिले सो समस्या समाधान भएको छ । आयोजनाले जग्गा पाएर पनि अहिले सभाहल निर्माणको काम अघि बढी सकेको छ । तर जग्गाको पुर्जा भने अझै स्थानीय सरकार मार्फत आयोजनाले पाउन सकेको छैन’ स्रोतले रातोपाटीसँग बतायो ।

यद्यपि, उक्त आयोजनाको काम अहिले भने अघि बढेको छ । आगामी २०७८ मङ्सिर २३ गतेभित्र सभाहल निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले गत २०७६ जेठ ८ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । जस अनुसार समय सीमाको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा हाल आयोजनाको काम भर्खर भर्खर मात्र सुरु भएको छ । 

आयोजनाका अनुसार हाल आयोजना रहने स्थानको डीपीआर सकेर सभाहल निर्माण कार्यको थालनी भएको छ । जुन आयोजनाका लागि हालसम्म ६ करोड ९१ लाख खर्च भइसकेको छ भने पूर्ण आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत जति मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । तर आयोजना सम्पन्न हुने मितिको भने कुनै टुङ्गो छैन ।

यस्तै, सोही आयोजना अन्तर्गत दाङ घोराहीमा निर्माणाधीन घोराही सभाहलको निर्माण कार्य भने करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता सी.डी.ई गणेश कर्माचार्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

कुल ३ अर्ब ४० करोड ४० हजार रुपैयाँ लागतमा चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत २०७४ साल असार २९ गते भएको ठेक्का सम्झौतामा हालसम्म निर्माणाधीन घोराही सभाहलको हालसम्म ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको र हाल सभाहलको फिनिसिङ कार्य जारी रहेको कर्माचार्यले जानकारी दिए । उक्त आयोजनाको आर्थिक प्रगति हालसम्म २ अर्ब ७० करोड १ लाख ३७ हजार भएको छ । 

कहाँकहाँ बन्दै छन् सभाहल ? के छ तिनको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति ? 

रकम लाखमा (०००००)