संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी भोलि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बाहेक अरुको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै परेको रिटमाथि बिहीबार फुयालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । साथै १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्च न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी न्याय परिषद्लाई आदेश दिँदै  लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र मुद्दाको पेसी तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘प्रस्तुत विषयहरु यस निवेदनको प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरुको निर्क्योल गरेरमात्र निवेदनले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रावधान प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने नबस्ने भन्ने विषयलाई समेत टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरु निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को उपनियम २ क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।