खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बाँके र सुर्खेतबाट हुम्ला सिमकोटसम्म १० हजार क्वीन्टल खाद्यवस्तु हवाई ढुवानी गर्न अघि बढाएको प्रकृयामा बोलपत्र प्रकृयामा चलखेल गरेको छ । खाद्य कम्पनीका पदाधिकारीहरुले नेपालगञ्ज र वीरेन्द्रनगरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्दा यसअघि नै विवादित बनेका मनोज भारतीको कम्पनी सिम्रिक एअर कार्गोलाई नै ठेक्का दिनेगरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयामा चलखेल गरेका हुन् ।

भारती उनै हुन्, जसले गत वर्ष दार्चुलाका केही स्थानमा थपिएको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोष्ट (बीओपी) मा खाद्यान्न ढुवानी ठेक्का पाएका थिए । उनले माउन्टेन हेलिकोप्टर प्रयोग गरी खाद्यान्न लगेका थिए । खाद्य कम्पनी तारान्तर भारतीलाई खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा दिने गरेको छ ।

खाद्य संस्थानले यो वर्ष पनि सिमकोटसम्म खाद्यान्न पु–याउने जिम्मा भारतीलाई नै दिन र चलखेल गर्न शिलबन्दी प्रकृयामै मिलेमतो गरेको हो । २६ वर्षदेखि दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको वायुसेवा संचालक संघले खाद्यान्न ढुवानी बोलपत्रको प्रकृयामै आपत्ति जनाइसकेको छ ।

यसरी भयो चलखेल

नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि हुम्लाको सिमकोटासम्म हवाई मार्गबाट खाद्यबस्तु ढुवानी गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत साउन १५ गते गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनामा बोलपत्र पेश गर्न इच्छुक हवाई कम्पनी वा कार्गो एजेन्सी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

वायुसेवा कम्पनीहरुको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले सो सूचनामा आपत्ति जनायो । हवाई उद्योग सेवा क्षेत्रमा पर्ने हुनाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुनपर्ने, तर आफूहरुलाई पन्छाएर स्वार्थ राख्दै निश्चित कम्पनीलाई ढुवानी ठेक्का दिन खोजेको संघले जनाएको थियो ।

संघले आपत्ति जनाएपछि भदौ ५ गते खाद्य कम्पनीले सूचना संशोधन गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर भएका वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गरेका इच्छुक एअरलाइन्स र कार्गो कम्पनीहरुले पनि बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी हुन पाउनेगरी अर्को सूचना निकाल्यो ।

सो सूचनापछि हवाई कम्पनीहरुलाई स्थायी लेखा नम्बरकै आधारमा बोलपत्र पेश गर्न दिएपनि निर्धारित समय अर्थात भदौ १५ गते कम्पनीले बोलपत्र खोलेन । बरु, रितपूर्वक कागजात पेश नगरेको भनिएको भारतीको कम्पनी सिम्रिक एअर कार्गोलाई कागजात मिलाउन दिन भदौ १५ गते बोलपत्र पेश गर्ने अवधि एकसाता थप्यो ।

खाद्य कम्पनीले केही हवाई कम्पनी र कार्गो एजेन्सीले बोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने समयावधि बढाइपाउँ भनी निवेदन दिएकाले बोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने समयावधि भदौ २१ गते बेलुकी ५ बजेसम्म बढाइएको व्यहोरा सो सूचनामा लेखेको छ ।

तर, वायुसेवा सञ्चालक संघले भने संघ अन्तर्गत सदस्य रहेका कुनै पनि हवाई सेवा कम्पनीले बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी हुन म्याद थप गरी पाउन निवेदन नदिएको जनाएको छ । म्याद थप गर्न हवाई सेवा कम्पनीले आवेदन गरेको खाद्य कम्पनीको दाबी भ्रामक रहेको वायुसेवा सञ्चालक संघले नै जनाएको छ ।

यसो भन्छ वायुसेवा सञ्चालक संघ

वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता युवराज कँडेलले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी र व्यापारीले मिलेमतो गरी सरकारी अनुदानमा चलखेल गर्न लागेको दाबी गरे ।

‘कम्पनीले बोलपत्रका लागि सूचना निकालेदेखि नै बदमासी गरिरहेको थियो, सेवा उद्योग मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्दैन । हामीले १९९४ देखि भ्याटबिनै खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेका छौँ । २६ वर्षसम्म भ्याट चाहिएन,’ उनले भने, ‘अहिले भ्याटमा दर्ता भएको कम्पनी चाहियो भनियो । हामीलाई सहभागी नै नगराउने चलखेल भयो । केही व्यापारीहरुलाई दिने प्रयोजनका लागि यसो गरिएको हो ।’

व्यापारीलाई ठेक्का दिइएपनि हवाई ढुवानी गर्ने पूर्वाधार नभएकाले उनीहरूलाई सामेल गराउँदा खाद्यान्न ढुवानीमा तीन तह बन्ने कार्कीले दाबी गरे । ‘हवाई कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा खाद्य कम्पनी र हामीबीच सोझै काम हुन्छ । तर, व्यापारीलाई सामेल गराउँदा उसले स्वाभाविक रूपमा नाफा खोज्छ, हवाई कम्पनीलाई पनि नाफा हुनेगरी उसले रकम तिर्नैप–यो, सूचनामै बदमासी गरिरहेको खाद्य संस्थानका पदाधिकारीबारे भन्नैपरेन ।’ यसरी काम गर्दा खाद्यान्न विक्रेता, व्यापारी, वायुसेवा कम्पनीले कमीशन राख्ने र सरकारको ढुकुटीबाट अनुदान दिइने काममा अनियमितता हुने कँडेलको दाबी छ ।

‘व्यापारीलाई पोस्न खोजिएको होइन’ : कम्पनी

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी न्यौपानेले खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का प्रकृयामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरिन् ।

‘सरकारले दुई वर्षअघि खाद्यान्न ढुवानीमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार हामीले यसबीचमा भ्याटमा दर्ता भएकै कम्पनीलाई खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा दियौँ । पछिल्लो वर्ष सरकारले फेरि खाद्यान्न ढुवानीमा भ्याट नलाग्ने निर्णय ग–यो । हामी अलमलमा प–यौँ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भ्याटमा दर्ता भएका फर्मलाई मात्रै आवेदन दिन भन्यौँ। वायुसेवा सञ्चालक संघ लगायतले आपत्ति जनाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागसँग खाद्यान्न ढुवानीमा कर लाग्ने हो÷होइन भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दा नलाग्ने भनियो । त्यसपछि फेरि सूचना संशोधन गरेर स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भएका फर्मले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

निश्चित व्यापारीलाई पोस्नेगरी सूचना संशोधन नगरिएको पनि उनले बताइन् ।

कारबाही गर्न माग

खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रकृयामा चलखेल भएको दाबी गर्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

संघका महासचिव मनोज कार्कीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘हाल जारी सूचनाबाट बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी प्रकृयाहरू जानीजानी त्यस कम्पनीलाई केही विचौलियाहरूले अनधिकृत रूपमा फाइदा लिने उद्देश्यबाट कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि भएकाले अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्न र छानबिन अवधिभर बोलपत्र आह्वानमा संलग्न विभागीय प्रमुखलाई बोलपत्र प्रकृयामा संलग्न नगराउन संघ जोडदार माग गर्दछ ।’

२४ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा

साविकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभ्ने सरकारी निर्णयपछि २०७६ साउन १८ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो ।

यो कम्पनीलाई सरकारले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले चामल र गहुँ ढुवानी गर्ने गरेको छ । कम्पनीले विकट क्षेत्रमा अधिकांश ढुवानी हवाई मार्गबाटै गर्छ ।

सरकारले कम्पनीलाई ३३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्ने जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर खाद्यान्न खरिद गर्छ । सो ऋणको ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।

कम्पनीले एउटा गोदाममा सञ्चित गरेको खाद्यान्न अर्को गोदाम या डिपोसम्म ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्छ । खाद्य कम्पनीको खाद्यान्न ढुवानी गर्न यो वर्षमात्रै सरकारले ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कम्पनीले हुम्लामा मात्रै वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरेको छ ।

हुम्लामा पु–याइएको भनिएको खाद्यान्न व्यापारीहरूले अन्यत्र लगेर बेचिदिने गरेको घटना तारन्तार दोहोरिने गरेको छ । खाद्य कम्पनीले लगेको चामल हुम्लाकै स्थानीय व्यापारीहरूको पसलमै भेटिने गरेको छ । जब कि, चामल बेच्न कम्पनीले विभिन्न स्थानमा डिपो नै राखेको छ ।

खाद्यान्न बेचेर प्राप्त भएको रकम खाद्य कम्पनीका अधिकारीहरू र व्यापारीले भागबण्डा गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।