इराकमा १२ जना नेपाली नागरिकको हत्या भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०६१ साल भदौमा जोर्डन हुँदै इराक पुगेका नेपाली १२ जना नागरिकलाई इराकी अतिवादी समूह सुन्नीले २०६१ साल भदौ १५ गते राति हत्या गरेको थियो ।

हत्या गर्नुभन्दा पहिले सुन्नी समूहले १२ जना नेपाली नागरिकलाई भदौ ४ गते अपहरण गरेका थिए । अपहरणमा परेको सूचना पनि नेपाल सरकारलाई दिइएको थियो । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बचाउन कोसिस गरेको भए पनि त्यो सम्भव भएन र अन्त्यमा अतिवादी समूहले घाँटी रेटेर तथा टाउकोमा गोली हानेर उनीहरुको हत्या गरेको थियो । हत्यापछि भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

इराकमा रहेको अमेरिकी कम्पनीमा खाना पकाउने तथा सरसफाई गर्ने कामका लागि काठामाडौंको मुनलाइट मेनपावर (कन्सल्टेन्सी)ले ती नागरिकहरुलाई इराक पठाएको थियो । मेनपावर कम्पनीबाट गएका नेपाली नागरिकको विभत्स हत्या भएपछि २०६१ भदौ १६ अर्थात् आजैका दिन काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अधिकांश मेनपावर कम्पनीमा आक्रोशित सर्वसाधारणले आगजनी गरेका थिए ।

अधिकांश मेनपावर कम्पनीमा आगो लगाइएको थियो भने तोडफोड र लुटपाटसमेत गरिएको थियो । त्यतिबेला मेनपावर कम्पनीहरुको करोडौंको क्षति भएको थियो । त्यसपछि मेनपावर कम्पनीहरुले भदौ १६ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने गरेका छन् ।

त्यतिबेला विभिन्न मेनपावर कम्पनी, मस्जिद र मदरसा, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह, सरकारी कार्यालय र निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पनि क्षति पुर्याइएको थियो । त्यसबेला १ अर्ब २० लाखको क्षति भएको घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यो कालो दिनको १८ औं संस्करण हो आज । २०६१ भदौ १६ को घटनापछि नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरुलाई इराक जान लगाएको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, इराकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लागेको भए पनि अहिले पनि विभिन्न मेनपावर कम्पनीले अवैध ढङ्गबाट नेपाली नागरिकहरुलाई इराक पठाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अहिले पनि करिब ८ हजारको हाराहारीमा नेपाली नागरिकहरु इराकमा काम गरिरहेको बताउँछन् । इराकमा विभिन्न माध्यमबाट नेपाली नागरिकहरु रोजगारीका लागि पुग्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । भारत तथा दुबईको बाटो भएर नेपाली नागरिकहरु इराक पुग्ने गरेका छन् ।

अहिले इराकमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कमल ज्ञवाली वैधानिक बाटोबाट इराक जान नमिल्ने भएकाले इराकमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक आफूहरुसँग नभएको बताउँछन् । यद्यपि एक वर्षअघि नेपाल सरकारले इराकमा करिब १५ हजार नेपाली रहेको ‘अनुमान गरेको’ थियो ।

तर, लामो समयदेखि श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा कलम चलाएका पत्रकार होम कार्की भने अहिले पनि इराकमा २५ देखि ३० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको दाबी गर्छन् । कार्की भन्छन्, ‘मैले गत वर्ष मात्रै त्यहाँ रहेका धेरै नेपालीसँग कुराकानी गरेको थिएँ । उनीहरुका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सङ्ख्या ३० हजारको हाराहारीमा छ । केही तथ्यांक उनीहरुले इराक हेर्ने कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि दिएका थिए । त्यसकारण अहिले पनि त्यहाँ कम्तीमा २५ हजार नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ ।’

पत्रकार कार्कीका अनुसार अहिले इराकमा करिब १० हजार नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाली पुरुष भने अमेरिकी सैन्य बेस वा कम्पनी र दूतावासहरुमा सेक्युरिटी गार्ड, सवारीचालक, खाना पकाउने सहयोग आदि काम गरिरहेका छन् ।

इराक जाने अवैध बाटो

सरकारले सन् २००४ बाट नै इराक जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर पनि आकर्षक कमाईका कारण इराक जाने नेपालीहरुको सङ्ख्यामा खासै कमी आएको छैन । कतिपय नेपाली नागरिकहरु व्यक्तिगत प्रयासबाट इराक पुगेका छन् भने कतिपय नागरिकहरु मेनपावर कम्पनी वा एजेण्टकै सहायतबाट इराक पुगिरहेका छन् ।

यद्यपि श्रम स्वीकृति नहुने भएकाले आधिकारिकरुपमा मेनपावर कम्पनीमार्फत् गएको भने देखिँदैन । कुनै मेनपावर कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिले अर्को व्यक्ति प्रयोग गर्दै भिजिट भिसामा दुबई पुराएर त्यहीँबाट इराकसम्म पुराउने गरेका छन् । भारतको बाटो हुँदै जान अप्ठेरो भएका कारण नेपाली महिलाहरु भने भिजिट भिसामा दुबई हुँदै त्यहीँबाट इराक पुराइने गरिएको छ ।

पुरुषहरु भने विभिन्न नाममा भिजिट भिसा वा अन्यकाम देखाएर कुनै देश पुग्ने र त्यही देशबाट इराकसम्म पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसरी अवैध बाटो भएर इराक पुग्ने नेपालीहरुको सङ्ख्या यकिन नभएपनि कम्तीमा १५ हजार नेपालीहरु इराकमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

मेनपावरका लागि भदौ १६ कालो दिन

इराकमा वैधानिक बाटो भएर कामदार पठाउन सरकारले रोकेपनि इराक घटनाको बाछिटा भने अझै पनि बेला–बेलामा देखिने गरेको छ । इराकमा १२ जना नेपाली नागरिकको हत्या भएपछि २०६१ साल भदौ १६ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मेनपावर कम्पनीमाथि भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट मेनपावर व्यवसायीहरु अहिले पनि तर्सन्छन् ।

तत्कालीन समयमा मेनपावर कम्पनीमाथि भएको आक्रमणमा करिब ७० करोडको क्षति भएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन समयमै उनीहरुको ६७ करोडको क्षति भएको थियो । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले त्यतिबेला नै करिब ७० करोडको क्षति भएको बताएका थिए ।

त्यसपछि अहिले पनि कुनै देशमा गएका कामदारहरु दुर्घटनामा परेको अवस्थामा पनि मेनपावर व्यवसायीहरु आत्तिने गरेका छन् । कि कार्यालय बन्द गरेर हिँड्ने गरेका छन् भने कि सुरक्षाको माग गर्न थालेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ अहिले पनि भदौ १६ गतेले मेनपावर व्यवसायीलाई तर्साउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु त्यस्तो विरोधको कार्यक्रम त केही पनि राख्ने गरेका छैनौँ । तर पनि हामीहरुले भदौ १६ गते विरोधस्वरुप मेनपावर कम्पनीहरु बन्द गर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि अधिकांशले भदौ १६ गते मेनपावर बन्द नै गरेर राख्ने गरेका छन् । केहीले भने खोलेको भन्ने पनि सुनेको छु ।’

कोभिड–१९ ले मेनपावर व्यवसायी थला परे : महासचिव श्रेष्ठ

पछिल्लो समय कोभिड–१९ रोगका कारण मेनपावर व्यवसायमा धेरै क्षति पुराएको संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणका कारण १७ महिना वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको भन्दै यो बीचमा औसतमा एक मेनपावर कम्पनीले ६० लाखको हाराहारीमा घाटा बेहोरेको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनाको कारण १७ महिना त केही काम नै भएन । एउटा औसतरुपको कम्पनीको मासिक खर्च करिब ५ लाखको हाराहारीमा हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता र घरभाडा तथा बैंकको ऋणको ब्याज गर्दा कम्तीमा पनि वर्षमा ६० लाख खर्च हुन्छ । मेरो कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने १७ महिनाको अवधिमा ९५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ ।’

श्रेष्ठले थपे, ‘कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न सकिँदैन । किनभने, धेरै मिहिनेत गरेर कर्मचारीलाई त्यति जान्ने बनाइएको हुन्छ । अब उनीहरुलाई विदा गरेर नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दा सिकाउन समय लाग्छ । अनि उनीहरुले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि कम्तीमा ८–१० जना कर्मचारीलाई नियमित तलब र घरभाडा तिर्दा व्यवसायी हैरान भएका छन् । बल्ल विगत २ महिनादेखि काम सुरु गरिएको छ ।’

१५० बढी मेनपावर निस्क्रिय

कोरोना भाइरसले ल्याएको विपत्तिका कारण १५० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनीहरु निस्क्रिय बनेको महासचिव श्रेष्ठले बताए । २ वर्षअघि करिब ८ सय मेनपावर कम्पनीहरु सक्रिय रहेकामा अहिले चलायमान मेनपावरको सङ्ख्या ४ सयदेखि ४५० को हाराहारीमा मात्रै रहेको श्रेष्ठले बताए ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो आर्थिक वर्षमा ३१२ वटा मेनपावर कम्पनीले मात्रै १ सयभन्दा बढीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए । अन्य कुनै पनि मेनपावरले सरकारले तोकेको न्यूनतम १ सय जना पठाउनैपर्ने कोटा पूरा गर्न सकेनन् ।

यद्यपि कोरोना भाइरसको कारण उनीहरुको नवीकरण गरिएको छ । दर्ता रहेका तर काम गर्न नसकेका केही मेनपावर कम्पनीले त भाडाको घर नै छाडेर हिँडेको र बोर्डसमेत निकालेको श्रेष्ठले बताए ।

दैनिक १ हजार २ सयलाई श्रम स्वीकृति

१७ महिना थला परेपछि अहिले भने दैनिक १ हजार २ सय जनाको हाराहारीमा श्रम स्वीकृति लिने गरेको महासचिव श्रेष्ठले बताए । २ महिनाबाट भने वैदेशिक रोजगारी केही चलायमान भए पनि डिमान्ड भने कम नै आउन थालेको र काम गर्न पनि समस्या रहेको श्रेष्ठले गुनासो गरे । अहिले कतार र साउदी अरबबाट धेरै माग आउने गरेको बताए ।

रोमानिया र साइप्रस नयाँ गन्तब्य

पछिल्लो समय रोमानिया र साइप्रसबाट धेरै डिमाण्ड आउन थालेको श्रेष्ठले बताए । युरोपियन युनियनमा रहेका ती देशहरुबाट कामदारको माग बढ्न थालेको श्रेष्ठले बताए । तर, पनि मागपत्र प्रमाणीकरण लगायतका काममा भने अहिले पनि सहजता नभएको र कर्मचारीले यो वा त्यो बहानामा अल्झाउने गरेको श्रेष्ठले दुखेसो पोखे ।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले अनलाइन श्रम स्वीकृतिका लागि भन्दै फराम खोलेको छ । मेनपावर व्यवसायीले फारम पनि भर्छन् । उनीहरुको एसओपीमा तीन दिनभित्र स्वीकृति दिने र दिन नमिल्ने भए कैफियत लेख्ने भनिएको छ । तर, कर्मचारीले उक्त फाइल नै खोल्दैनन् र हेर्दैनन् । जसका कारण समयमै काम हुन सकेको छैन ।

एजेन्ट हटाउन सकिएन, कामदारले धेरै तिर्नुपर्यो

अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि लाग्ने गरेको ठूलो आरोप भनेको धेरै पैसा लियो भन्ने नै छ । संघका महासचिव श्रेष्ठ पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, पनि कामदारले धेरै पैसा तिर्नुपर्नाको कारण मेनपावर कम्पनी नभएर एजेण्ट भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले गाउँ, टोलदेखि क्षेत्र र जिल्ला हुँदै एजेण्टहरु रहेका छन् । जसका कारण उनीहरुले विभिन्न स्थानमा पैसा बुझाएका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरुले धेरै रकम तिर्नु परेको हो । हामीले एजेण्ट हटाउनका लागि जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्थाका लागि धेरैपटक आग्रह गर्यौँ, तर त्यो भएन । त्यहीकारण कामदारले धेरै रकम तिर्नुपरेको सत्य हो ।

नयाँ–नयाँ सिण्डिकेट

चार वर्षअघि तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको सिण्डिकेट हटाउन भन्दै धेरै पहल गरे । मलेसियामा रहेका पाँचवटा ढाट हटाउन उनले पहल गरे । सिण्डिकेटको त्यो चेन भत्काउन नसके पनि त्यसअघि कामदारबाट लिने गरिएको उक्त शुल्क कामदार लैजाने कम्पनीबाटै तिराउने व्यवस्था भयो । र, लामो समयपछि मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर मलेसिया रोजगारी खुलाइयो ।

तर, त्यसपछि अर्को सिण्डिकेट जन्मिएको व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले कतार भिसा सेण्टर अर्थात् क्युभिसीको नाममा अर्को सिण्डिकेट खडा गरिएको र अहिले अनुमति माग्न परेमा दुई महिनापछि पालो आउने गरेको श्रेष्ठले बताए । जसका कारण कामदारहरु आफूले चाहेको देशमा जान नपाइरहेको उनले गुनासो गरे ।

खोपले समस्या ल्यायो, सरकारले ल्याउन नसके हामी ल्याउँछौँ : व्यवसायी

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको अर्को समस्या भनेको खोपको प्रबन्ध नै हो । अहिले नेपालमा धेरै प्रयोगमा आएको खोप भेरोसेल नै हो । तर, अधिकांश देशले चिनियाँ खोपलाई मान्यता नदिएका कारण पनि समस्या परेको छ । अहिले सबै देशले मान्यता दिएको र एक डोज लगाए पनि हुने जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप नेपाली कामदारका लागि उपयोगी भएको संघका महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

तर, नेपाल सरकारले उक्त खोप उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बाहिर जाने कामदार समस्यामा परिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले भनेको जोन्सनको खोप नै ल्याइदिनुपर्यो भन्ने हो । सरकारले ल्याउन सक्दैन भने पनि व्यवसायी आफै मिलेर ल्याउन सक्छौँ, तर सरकारले समन्वयचाहिँ गरिदिनुपर्यो ।’