सहकारी संस्थाहरूले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन लुकाएको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सहकारी संस्थाहरू उच्च जोखिममा छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन नगरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको पालना समेत नगरेको उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी विभागले ४३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थामा विभागले खटाएका रजिस्ट्रारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत आधा दर्जन बढी समस्या भेटेका हुन् । 

सहकारी संस्थाहरूले नियमविपरीत सदस्यता शुल्क उठाउनेदेखि कोषको बाँडफाँट साधारण सभाबाट स्वीकृत र धितोको मूल्याङ्कन विज्ञबाट नगराउने समस्या देखिएको छ । साथै, कोषको रकम उद्देश्यअनुरूप खर्च नगरेको, तोकेको अवधिभित्र लेखा परीक्षण नगराएको, नगद सुरक्षाको बीमा नगरेको, जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरेको, समानान्तर सहकारीसँग कारोबार गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ब्याजदरमा पनि सहकारी संस्थाहरूले नियामकको निर्देशन उल्लङ्घन गरेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सहकारी रजिस्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्छ । सो ब्याजदर नै सहकारी संस्थाको लागि निर्देशक ब्याजदर हो । 

यसैअनुसार सहकारी विभागले २०७७ साउन १७ गते निर्णय गरी सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने ऋणमा अधिकतम ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । 

तर, तीनवटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले व्यवसाय र हाउजिङजस्ता कर्जामा १६ देखि २४ प्रतिशत ब्याजदर राखी ऋण प्रवाह गरिएको भेटिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कानुनबमोजिम निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गरी ऋण प्रवाह गरेका संस्थाहरूमा अनुगमन र निरीक्षण गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखाले नियामकलाई सुझाएको छ ।

शङ्कास्पद कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको पालना नगरेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत अन्य निकायसँग समन्वयमा अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइ सर्वसाधारणको बचत जोखिम कम गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नेपालमा ३४ हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्था छन् । यी मध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्रै १३ हजारभन्दा धेरै छन् ।