कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेका ६ लाख बढी सञ्चयकर्ताको रकम खिचेर बनाइँदै गरेको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण क्रममा अपारदर्शी कामकारवाही भएको पाइएको छ । लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वर्षेनि औंल्याएको बेथितिप्रति कोष र कम्पनी दुबैले आँखा चिम्लँदै आएका छन् ।

जथाभावी विनियम बनाएर कर्मचारी सञ्चयकोषको करिब २८ करोड लगानी गरिएको बेतन कर्णाली आयोजनाबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयोजनाको पूर्वतयारी चरणदेखि नै बदमासी भएको औंल्याइएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र आयोजना निर्माण निम्ति गठित बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीले ऐनविपरीत निर्णय  गर्नेदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्म त्रुटि गरिरहेको पाइएको हो ।

रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार लगातार तीन वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७६–६६) सम्म लेखा परीक्षकले आयोजनाबारे सञ्चय कोषबाट भएका निर्णय समस्याग्रस्त रहेको औंल्याएको छ । रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले पनि अहिलेकै प्रावधानअनुसार आयोजना बनाए शेयर संरचनादेखि सञ्चयकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने मामिलासम्म यो आयोजना प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । कोषले हालसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेको थियो ।

यसरी अघि बढाइएको थियो आयोजना

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ जेठ ८ गते सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गरिरहेका कर्मचारीको लगानीमा ६८८ मेगावाट क्षमता रहने बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।

सोही वर्ष असार ११ गते सञ्चयकर्ताको नाममा हुने शेयर लगानी व्यवस्थित गर्न बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्नेसम्बन्धी विनियम, २०७४ लागू गरिएको थियो ।

सञ्चयकर्ता शेयर लगानी कोष खडा गरी आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि सञ्चयकर्ताको मुनाफाबाट केही रकम छुट्याइ सो कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

कोषबाट २०७४ असार १८ गते ८ करोड र २०७५ असार २६ गते २० करोड गरी हालसम्म सो जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को अन्त्यमा को कोषमा करिब ५ अर्ब ५३ करोड मौज्दात बाँकी थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कोषले प्रदान गरेको मुनाफापश्चात सो कोषमा मौज्दात रकम करिब ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उत्पादन क्षमता शुरूमा ६८८ मेगावाट हुने गरी विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिए पनि बाँधस्थल र सुरुङ बनाउने स्थान कमजोर हुँदा आयोजनाले स्थायित्व प्राप्त नगर्ने भन्दै २०७६ असारमा आयोजनाको क्षमता घटाएर ४४२ मेगावाटमा झार्ने निर्णय भएको थियो ।

आयोजनामा लेखापरीक्षकले भेटेका कैफियत यस्ता छन्–

आर्थिक वर्ष २०७४–७५

लेखा परीक्षकले २०७४–७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट भएको लगानीबारे कैफियत देखाएको थियो । कोषले ऐनसँग बाझिने गरी सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्ने सम्बन्धी विनियम, २०७४ ल्याएको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामै कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १५ मा सञ्चयकर्तालाई आंशिक रूपमा भुक्तानीको कुनै व्यवस्था नभएकोमा सोही दफा बमोजिमको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्नेसम्बन्धी विनियम, २०७४ बनाइएको उल्लेख छ ।

कोषले ल्याएको विनियममा भने उक्त परियोजनामा सीधै सञ्चयकर्ताको नाममा शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चयकर्तालाई आंशिक भुक्तानी हुने हुनाले कोष ऐन, दफा १५ को प्रावधानविपरीत हुने लेखापरीक्षकले जनाएको थियो ।

कोषले आयोजना विकासका निम्ति जोखिम विश्लेषणसमेत नगरेको, शेयर लगानीमा सञ्चयकर्ता समावेश हुने आधार तथा समयावधि नै नतोकेको, सञ्चयकर्ताको रकम लगानी भइसक्दा पनि शेयर बाँडफाँटदेखि अन्य विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीले कोषलाई नै दिएको, तर कुनै निर्णय नभएको तथा सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्नेसम्बन्धी विनियममा पनि केही व्यवस्था नगरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लगानीकर्तालाई प्राप्त भएका मुनाफा रकम र सोमा प्राप्त ब्याज, शेयर लगानी कोषमा रकमान्तर भएको रकम, शेयर लगानी भइसकेको रकम र बाँकी मौजुदा रकम समेतको विवरण प्रत्येक सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खातामा देखिने गरी लेखांकन गरिने र सम्बन्धित आर्थिक वर्षको शुरुसम्मको कोष कट्टी मौज्दात आधारमा मुनाफा बाँडफाँड गरी सञ्चयकर्ताको छुट्टै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिने भनिएकोमा सो व्यवस्था अनुसार छुट्टै खाता नखोलेको पनि सो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, शेयर लगानी कोषमा रकमान्तर तथा शेयर लगानी भइसकेको तथा मौजुदा रकम आदिको लेखांकन सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खातामा गरेको नदेखिएकाले उक्त लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि लेखापरीक्षकले कोषलाई सुझाएको थियो ।

कोषबाट आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म लगानी भएको २८ करोड रुपैयाँ रकममा समेत ब्याज प्रदान गरी खर्च लेखेको पनि लेखापरीक्षकले जनाएको थियो । लगानी गरिसकेको उक्त रकमको ब्याज खर्च घटाउन भनिएको थियो ।

सो विनियमको नियम ८ मा कम्पनीले शेयर बापतको रकम माग गरेमा लगानी कोषमा जम्मा भएको सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । करसम्बन्धी व्यवस्था दफा १४ अनुसार सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकम भुक्तानी गर्दाको अवस्थामा करकट्टी गर्ने प्रयोजनका लागि शेरमा लगानी गरिएको वा गर्न छुट्टयाइएको रकममध्ये मुनाफा र सोको ब्याज रकममात्र कायम रहने उल्लेख छ ।

शेयरमा लगानी गरेको रकम भुक्तानी मानिने हुँदा उक्त रकम भुक्तानी भए पनि शेयर लगानी कोषमा जम्मा गर्दा र उक्त कोषमा ब्याज प्रदान गर्दा कर कट्टी गरेको नपाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा पनि बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा भएको लगानीमा लेखापरीक्षकले कैफियत औंल्याएको थियो ।

अधिकृत पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ राखिएको हाइड्रोपावर कम्पनीमा कोषले ५५ प्रतिशत (कोषको १५ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताका तर्फबाट ४० प्रतिशत) रकम लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) पछि मात्रै कूल परियोजना लागत निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । सो लागतको ३० प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब रुपैयाँ शेयरबाट उठ्ने र बाँकी ४९ अर्ब रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

उक्त ऋण व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणबाट २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल एसबीआई बैंक र नबिल बैंकबीच सम्झौता भएको भनिएकोमा विभागीय निर्णयमात्र भएको, त्यस्तो समझदारी स्वीकृत गरिएको तथा मूल्यांकन÷विश्लेषण तथा समझदारीपत्र समेत राखेको नपाइएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

शेयर लगानीमा कति सञ्चयकर्ता समावेश हुने, कुन आधारमा समावेश गर्ने तथा कहिलेसम्म गर्ने कुरा निर्क्योल नगरी शेयर लगानीको रकम कोषले आंशिक भुक्तानी गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षसम्म गरेको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कसरी र कुन अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने भन्नेबारे कम्पनीले कोषलाई नै जिम्मेवारी दिएकामा सोबारे कोषले समयमै निर्णयसम्म नगरेको लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता लागेको थियो । सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्नेबारे कोषले शुरू विनियममै कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

सञ्चयकर्ताका तर्फबाट हुने शेयर लगानीमा कति सञ्चयकर्ता समावेश हुने, कुन आधारमा समावेश गर्ने तथा कहिलेसम्म गर्ने कुरा निर्क्यौल नगरी शेयर लगानीको रकम आंशिक भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसके पनि उक्त लगानी बराबरको शेयर कसरी र कुन अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने भन्ने जिम्मा कम्पनीले कोषलाई नै दिएको, तर सो विषयमा केही निर्णय नगरेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी संचयकर्ताको रकमलाई बेतन कर्णाली आयोजनाको शेयरमा लगानी गर्नेबारे विनियममा केही व्यवस्था नगरिएको लेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै लेखापरीक्षकले सञ्चयकर्ताको सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकम भुक्तानी गर्दाको अवस्थामा करकट्टीको मामिला उठाएको थियो । कोषले विनियमको नियम १४ मा सञ्चित रकम भुक्तानी गर्दाको अवस्थामा करकट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि शेयरमा लगानी गरिएको वा छुट्टयाएको रकममध्ये मुनाफा र सोको ब्याज रकममात्र समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोषमा लगानी गर्दा रकम भुक्तानी मानिने हुँदा उक्त रकम भुक्तानी भए पनि शेयर लगानी कोषमा जम्मा गर्दा र उक्त कोषमा ब्याज प्रदान गर्दा करकट्टी नै नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा उक्त कोषबाट आयोजनामा लगानी गरिएको २८ करोड रुपैयाँको अग्रिम कर ५ प्रतिशतका दरले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चय कोषले करकट्टी नै नगरेको पाइएको थियो ।

‘लागत ७० अर्बबाट ११ खर्ब पु-याइयो’

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक आर्थिक विवरणमा आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । तर, २०७६ कात्तिक २४ गते कम्पनीले आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित जग्गा खरिद, परीक्षण सुरुङ, निर्माणका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन, पहुँच सडक, स्थानान्तरण सुरुङ र क्याम्प हाउस लगायतमा गरी कूल ११ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘७० अर्बबाट ११ खर्बसम्म लागत अनुमान कसरी वृद्धि भयो भन्नेबारे केही अभिलेख राखेको पाइएन ।’

रातोपाटीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले आयोजनाको लागत सम्बन्धमा यो अंक उल्लेख गरेको उल्लेख भए पनि गत जेठ २६ र असार ११ गते कम्पनीले पठाएको पत्रमा आयोेजनाको कूल क्षमता ४३९ मेगावाट र लागत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहने उल्लेख भएको कार्यदलले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सवाल–जवाफ

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पनि लेखापरीक्षकले विभिन्न समस्या औंल्याएकोमा सञ्चय कोषको संचालक समितिले जवाफ दिएको थियो ।

कानूनी एवम् जोखिम पक्ष र कोषको संस्थागत क्षमता समेतका आधारमा उपयुक्त निर्णय गरी त्यसैअनुसार आयोजनाको काम अघि बढाउने, आयोजनामा सञ्चयकर्ताको शेयर लगानीसम्बन्धी मौजुदा नीतिमा परिमार्जन एवम् सुधार गर्ने, आयोजनाको समग्र पक्ष विश्लेषण गरी वितीय प्रारुप तयार गर्ने, डीपीआर रिपोर्टबमोजिम वित्तीय सम्भाव्यता र जोखिमको विश्लेषण गर्ने, सञ्चयकर्ताको शेयर लगानी सम्बन्धमा उपयुक्त प्रारुप र नीति निर्धारण गरी बाँडफाँट गर्नेलगायत जवाफ कोषको संचालक समितिले दिएको थियो ।

लेखापरीक्षकले बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी २०७४ बैशाख २४ गते स्थापना भएपनि आयोजना निर्माण थाल्नुअघि वातावरण नोक्सानीको विश्लेषण, परियोजना स्थापना र सोमा लाग्ने खर्चहरूको विश्लेषण नगरेको र परियोजना सुचारु हुनुपूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्बन्धमा ठोस पहल नगरेको उल्लेख गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष नै यसबारे लेखापरीक्षकले कैफियत जनाए पनि यी काम आयोजनाले अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन । कोष सञ्चालक समितिले डीपीआर रिपोर्टका आधारमा आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र जोखिम विश्लेषण गर्ने जवाफ लेखापरीक्षकलाई दिएको थियो ।

अनि बन्यो कार्यदल

आयोजना विकासका नाममा सञ्चयकर्ताको रकममा चलखेल गर्न लागेको र अनेकन त्रुटि गरेको आरोप खेपेपछि कोष सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई सोबारे अध्ययन गरी रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७७ चैत ५ गते जीवनकुमार कटुवालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले निर्देशनबमोजिम काम थालेको थियो ।

आयोजनाको विकास र प्रवद्र्धनमा कोषको भूमिका र जिम्मेवारी सन्दर्भमा कानूनी एवम् जोखिम पक्षको विश्लेषण, कम्पनीमो सञ्चयकर्ताको शेयर लगानीसम्बन्धी उपयुक्त स्वरुप निर्धारण र सोको कार्यप्रक्रिया, समग्र पक्षको विश्लेषणका आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विकल्पसहितको वित्तीय प्रारुप (फाइनान्सियल मोडालिटी), कम्पनीमा सञ्चयकर्ता तर्फको शेयर बापतको रकम थप भुक्तानी गर्नुपूर्व एकीन गर्नुपर्ने विषयहरू र शेयर लगानी कोषमा रहेको रकमको उपयुक्त लेखांकन विधि निक्र्यौल गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

कार्यदलले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयोजना विकासको शुरुवाती चरणबाटै ‘गडबढी’ भएको र धेरै विषय सच्याउन सुझाएको छ ।

शेयर संरचना नै अमिल्दो

बेतन कर्णाली आयोजना बनाउन शेयर संरचना नै मौजुदा कानूनसँग बाझिनेगरी तयार पारिएको पाइएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनी स्थापना गर्दा अधिकृत पूँजी २० अर्ब र जारी पूँजी १० अर्ब रहेकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषले १५, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०, विद्युत उत्पादन कम्पनीले १०, कोषका सञ्चयकर्ताले ४०, सर्वसाधारणले १३, अतिविपन्न वर्गले २ र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले १० प्रतिशत राखिएको थियो । यो पूँजी संरचनाअनुसार कम्पनीको ४० प्रतिशत शेयर सञ्चयकर्ताको लागि छुट्टयाइएको र त्यसलाई संस्थापक समूहमा राखिएको छ ।

सञ्चयकर्तासँग सार्वजनिक आह्वानको माध्यमबाट मात्र शेयरको रकम उठाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था र लेखापरीक्षकले उठाएका कैफियत समेतलाई मध्यनजर गर्दा यो समूहलाई संस्थापकबाट साधारणतर्फ परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट हुने शेयर लगानीलाई संस्थापक समूहमा राख्न नमिल्ने हुनाले कम्पनीमा ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापक समूहको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।

कम्पनीले गत जेठ २६ र असार ११ मा जानकारी गराएको अनुमानित कूल लागत ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँका आधारमा बैंकहरूबाट ६५ प्रतिशत कर्जा जुटेको खण्डमा ३५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यसअनुसार कार्यदलले अब बेतन कर्णाली कम्पनीमा पूँजीको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ । अब संस्थापक समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० र अन्य सम्भावित कम्तिमा २ संस्थाहरूबाट २० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न उपयुक्त हुने देखिएको हो । यस्तै,  कोषका सञ्चयकर्ताबाट २९, सर्वसाधारणबाट १० र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको पूँजी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

लेखापरीक्षक र कार्यदलले आयोजना कार्यान्वयनबारे यत्तिका प्रश्न गर्दा पनि सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरू भने आफूहरूले कुनै त्रुटि नगरेको जिकिर गरिरहेका छन् । कोषका निर्देशक (हाल हटाइएका) तुलसीप्रसाद गौतमले मौजुदा ऐनअनुसार प्रतिफल भुक्तानी लगायत विषयमा केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, तर आयोजनामा खासै समस्या नभएको बताए ।

आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखिएका त्रुटि र बदमासीबारे जिज्ञासा राख्दा आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारले प्रतिवेदन स्वार्थ समूहबाट निर्देशित रहेको दाबी गरे । कार्यदलले आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवेदन तयार गरेको तथा कोषले शुरूदेखि नै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कुनै कमजोरी हुन नदिई काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । रौनियार कोषका पूर्वकार्यवाहक प्रशासक पनि हुन् । 

तर, तीन वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कार्यदलले दिएको सुझाव समेटिएको विवरण हेर्दा यो आयोजना कार्यान्वयन क्रममा कोषले सञ्चयकर्तालाई गुमराहमा राखेको र बदमासी गर्न पर्याप्त ठाउँ बनाएको पत्ता लाग्छ ।

सञ्चय कोषबाट भइरहेको लगानीबारे महालेखाको प्रश्न

कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न आयोजनामा गरेको लगानीबारे महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जलविद्युत कम्पनीहरूलाई दिएको कर्जाको सम्बन्धमा कम्पनीहरूको लागत बढ्दै गएको, सोहीअनुसार कोषले लगानी थप्दै गएको, कर्जाको ऋण तिर्ने अवधी बढ्दै गएको र व्यवसायिक उत्पादन गर्ने मिति पछाडि सर्दै गएको पाइयो । उल्लेखित अवस्थाले वित्तीय अवस्था, कर्जा उठ्ने विश्वसनीयता र ऋण भुक्तानी तालिका तथा ऋण पूँजी अनुपातमा पर्ने प्रभावबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।’

के हो बेतन कर्णाली हाइड्रो ?

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड  २०७४ बैशाख २४ गते स्थापना भएको हाइड्रो कम्पनी हो । कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा  यसको स्थापना गरिएको हो ।

यसका सेयर होल्डरमध्ये पहलकर्ताका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ४० प्रतिशत लगानी छ भने कोषबाट १५ प्रतिशत अन्य  सेयर लगानी छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत लगानी छ ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयबाट ६८८ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादनका लागि सन् २०१७ मा सम्भाव्यता लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो ।

अछाम जिल्लाको ढकारी र तूर्माखाँद गाउँपालिकामा बनाउन लागिएको अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाका लागि गत वर्ष जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनासमेत जारी भइसकेको छ ।