शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन विज्ञलाई सरकारमा ल्याउने योजनाअनुरुप कानूनविद अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल शुरु भएको छ ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अन्तरराष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिन्छन् । उनी अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि पत्याएका कानूनविद हुन् । यसअघि ओली सरकारका पालामा उनलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रमुख बनाउने तयारी भए पनि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।

देउवा सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने हो भने बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गठबन्धनका नेतासमक्ष राखेको स्रोतले बतायो । थापाले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि नेताहरुले उनलाई नै मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । तर, थापाले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरे ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका अधिवक्ता बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाउनुपर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको प्रस्ताव रहे पनि काँग्रेसले कानून मन्त्रालय छाड्न नचाहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘कानून र शान्ति मन्त्रालय बनाएर बन्दीलाई मन्त्री बनाउने बारेमा छलफल भए पनि काँग्रेसले कानून मन्त्रालय नछाड्ने बताएपछि विगतको शान्ति मन्त्रालय पुनःस्थापना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

अधिवक्ता बन्दी संसदीय संसदका सांसद होइनन् । संविधानले सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने अनुमति दिएको छ ।