दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास विकास तथा सुशासन समितिले  विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका वनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अधिकांश कानुनहरु संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यस तर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘फलानो ऐनलाई केही संसोधन गर्न पर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरुले , ती टाल टुल । ती टालाहरु पनि कोही राता भए कोही पहेला भए । हाम्रा कानुनहरु पुतली कानुन हुन् अहिलेका सबै । यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ । पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो । त्यसैले यसलाई सुधार्न समितिले पहल र कोशिष गरौ’, शर्माको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सदस्यहरु महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्ै विधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकुल बनाएर वा शंसोधन गरेर वा समितिले छुट्टै समिति बनाएर के के कानुन संसोधन गर्नुपर्ने छ, कति कानुन संविधान अनुकुल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले अनुसन्धान विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस तर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ बैठकमा समिति सदस्य महेश कुमार महराले भने ।

अर्का सदस्य गंगा बेल्बासेले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने बताए । ‘समितिले नै पेश गर्ने गरि विधेयक बनाउने गरि अध्ययन बहस गर्नुपर्छ । कानुनहरु नै बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ र समितिले नै त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ’, बेल्बासेको भनाइ छ ।

सदस्य बिमला घिमिरेले संविधान अनुकुल नै ऐन कानुन नबनाएका बताइन् । ‘कतिपय कानुन बनेका छन् तर व्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनौ । त्यसलाई अध्ययन गरेर समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन पर्छ नै । समितिबाट नै विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न सक्छौ । त्यसो गरियो भने संस्थागत रुपमा अघि बढ्न सक्छौ सजिलो हुन्छ कि । तर कुन कुन बुँदा दिगो विकास लक्ष्यका बाधक हुन् भन्ने छलफल गरि अघि बढ्छु पर्छ’, घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्का सदस्य शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानुन संसोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यस तर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘राणा शासन देखि कानुन विद्यमान रहेको कानुन शंसोधन हुनुपर्छ । तब मात्रै मानव दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सघाउ पुग्नु को साथै १७ वटा लक्ष्य पछ्याउँछ’, भट्टको भनाइ छ ।

छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र पकरिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका वनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको.हो ।

अधिकांश कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पुर्व बनेकाले ती कानुनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ ।

समय अनुकुलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरुमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्वन्धि नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्य संग सबै कानुनाको तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्षले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता संवोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औल्याउदै विद्यमान कानुनहरुको परिमार्जन तथता दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप शंसोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।

‘दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न बाधक वनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका वनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ’, सभापति भट्टले भनिन्, ‘अधिकांश कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्न पुर्व वनेका देखिन्छन । ति कानुनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिदैन, तदनुकुलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरुमा अभाव देखिन्छ यसो हुदा नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्वन्धि नीति, विभिन्न मौलिक हक र कर्तव्यको सुचि र लक्ष्य संग ती कानुनहरुको तादाम्यता देखिदैन । दिगो विकास लक्षले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता संवोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रीत गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसंग छलफल गरेको हो । छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरु दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन शंसोधन गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल शंसोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको देवकोटाको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा तथा त्यसमा नेपालले प्रतिवद्धता पनि जारी गरिसकेकाले प्रतिवद्धता पुरा गरे नगरेको अनुगमन गर्ने, नगरेकोमा भए खबरदारी गर्ने र पुरा गर्नका लागि सुझाव दिने काम समेत समितिको भएको भन्दै उनले सरकारले सक्रियता नदेखाएर गैह्रसरकारी विधेय ल्याउन पनि सकिने सुझाव दिए ।

‘समानताको हकको सम्बन्धमा संघीय संसदमा एक तिहाई र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भनेकाले असमानताको अन्त्य गर्ने हो भने कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कानुन मात्रै होइन संविधान नै संसोधन गर्नुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने ३ सय ५० भन्दा बढी कानुनसंग यसको सम्बन्ध छ । ती सबै कानुन संसोधन गरेर सम्बोधन गर्ने तिर भन्दा छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन जरुरी छ । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि कयौ मुलुले छुट्टै ऐन ल्याए जस्तै गरी हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नया कानुन बनाउनु सर्वथा उपयुक्त  र आवश्यक हुन्छ । यस तर्फ समितिले विशेष अग्रसरता लिन जरुरी छ ’, देवकोटाको भनाइ छ ।

उनले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिवद्धताहरुलाई पुरा गर्न समयानुकुल कानुनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने बताए ।

संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनहरुमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सिमिति भएको कानुनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका, संविधानले आधारभुत शिक्षा मात्रै सम्बोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।

सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३,प्रादेशिक विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६,नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत अधिकांश ऐनहरु दिगो विकासको अवधारणा अनुकुल छैनन् ।