अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चासो नदेखाइएको हो । एमाले विभाजनपछि पार्टीका सांसदहरुलाई जोगाउने उद्देश्यले पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ढिला गरिएको बताइन्छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेशसभामा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । एमाले छाडेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्री पदको आश्वासन दिएर भए पनि रोक्नका लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरिएको स्रोत बताउँछ ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् । तर सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित तीन जनामात्र छन् ।

भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्णप्रसाद खनाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा केशवराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेकी छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आएकी छन् । उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफू मातहत राखेकी हुन् ।

आन्तरिक विवादका कारण नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन भएपछि शाक्य नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । देशकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर इतिहास रचेकी शाक्यले सरकारलाई स्थायित्व दिन भने निकै कठिन देखिन्छ । प्रदेश सरकारले यतिबेला अंकगणितका आधारमा प्रदेशसभामा बहुमत गुमाइसकेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहेको एमालेले दल विभाजनसँगै आफ्ना दुई सांसदलाई गुमाइसकेको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अझै ८/१० जना सांसद प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ ।

सरकार अल्पमतमा छैन : मन्त्री पाण्डे

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता केशवराज पाण्डेले भने प्रदेश सरकार अल्पमतमा नपरेको दाबी गरेका छन् । उनले बागमती प्रदेशका एमालेका सांसदहरुले दल परिवर्तन गरेको आधिकारिकता प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त नभएको जिकिर गर्दै अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकार एकल बहुमतमै रहेको दाबी गरे ।

मन्त्री पाण्डेले केही सातासम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउने पनि प्रस्ट पारे । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर टुङ्ग्याउने उनले बताए ।

‘सरकार विस्तारको विषय आन्तरिक छलफलबाट टुङ्ग्याउछौं । यसका लागि अझै केही साता लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

उनले तत्काल सरकार नढल्ने दाबीसमेत गरे । ‘सरकार बहुमतमा छ,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रुपमा नेकपा एमालेका कुनै पनि सदस्यले पार्टी छोडेको प्रदेशसभालाई जानकारी छैन, त्यसैले सरकार बहुमतमै छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको तर्फबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै उनले बहुमत गुमेको स्पष्ट आधार प्रदेशसभालाई जानकारी नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने पनि बताए ।

बागमती प्रदेशसभामा कुल १०९ जना सांसदमध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमालेको सभामुखसहित ५६ सांसद रहे पनि हाल दुई जना माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलमा सामेल भइसकेका छन् भने अन्य केही सांसद पनि एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने तयारीमा छन् ।