काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धनलाई ‘भ्यागुताको धार्नी’ भनेजस्तै भएको छ । दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन छलफल हुने गरे पनि उनीहरुबीच ठोस सहमति जुट्न ढिलाइ हुँदा ५० दिन बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयबारे टुङ्गो लगाउन मङ्गलबार पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भयो तर कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन ।

मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलमा पनि नेताहरु पुन बस्ने र टुङ्ग्याउने भन्दै बालुवाटारबाट छुट्टिएका छन् ।

जनता समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले छलफलमा केही पनि प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘समाचार हुने कुरा केही भएन । सामान्य छलफलमात्र भयो ।’

उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न के कुराले रोकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा केही बताउन चाहेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे हुन्छ, अरु कुरा थाहा भएन’, यादवको भनाइ छ ।  

तर प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भोलिसम्ममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए ।

‘मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा मङ्गलबार पनि चारजना नेताबीच छलफल भयो, फेरि भरे बेलुका वा भोलि बिहानसम्म बसेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ’, प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भने, ‘सम्भवत भोलि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा‘जुगल’ले मङ्गलबार नेताहरुबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै चाँडै मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउने बताए । उनले भने, ‘छलफल राम्रै भएको छ । नीतिगत मुद्दामा सहमति भइसकेको छ । केही प्रक्रियाहरु पुर्याएर अघि बढ्न नेताहरु सहमति हुनुभएको बुझिएको छ ।’  

केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न गठबन्धन नै बनाएर सङ्घर्ष गरेका र हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नुहने भएपछि बाँकी रहेका चार दलबीच मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने उनीहरुबीच यसअघि नै सहमति बनिसकेको छ । खासगरी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपाले ६÷६ वटा मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति भए पनि कुनकुन मन्त्रालय कसको भागमा रहने भन्नेमा कुरा मिलिनसकेको बुझिएको छ ।

संविधानअनुसार २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने प्रावधान छ ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले काँग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि १७ वटा मन्त्रालयको भार आफैले बोक्दै आएका छन् ।

यसअघि एमाले र जसपा विवादले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका सत्तारुढ दलले एमाले र जसपा विभाजन भएर अलग दल बनेको साता दिन बित्न लाग्दा पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

गत भदौ ९ गते एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।