लुम्बिनीमा चालु आर्थिक वर्षमै १० हजारलाई रोजगारी दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले चालु आर्थिक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगार दिने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गर्न लागेको जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका सह–ईन्चार्जसमेत रहेका केसीले नेकपा माओवादी केन्द्र कोहलपुर नगर समितिले सोमबार आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘यो सरकारको प्राथमिकता भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार हो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष मात्रै हामी १० हजार युवालाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम तय गर्दैछौं ।’ प्राणघातक लगायत अन्य विभिन्न रोग लागेकाहरूलाई सर्वसुलभ ढंगले उपचार गराउने र आधुनिक प्रविधिको जमानामा डिजिटल शिक्षालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘रोग लागेका कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने गरी सरकारले काम सुरु गरिसकेको छ ।’ प्राणघातक रोग लागेकाहरूको उपचारमा ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको र अब छिटै कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनले बताए ।
प्रदेशको पूर्ववर्ती सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि जनताले अनुभूत गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने दाबी गरे । मुख्यमन्त्री केसीले जनतासँग जोडिने गरी पार्टीको संरचनामा र पार्टीलाई समावेशी बनाउने गरी पुनर्संरचना गरिएकाले अब नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरको पार्टी हुने दाबीसमेत गरे । जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग र सहिद परिवारको योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरुको जीविकोपार्जन हुने गरी सीप र आय आर्जनमुलक कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका कार्यकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री केसीले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तिलक शर्मा (हिमाल), बाँके जिल्ला अध्यक्ष आइपी खरेल, प्रदेश कमिटी सदस्यहरु प्रकाश सुवेदी, नरेन्द्र न्यौपाने, नरेन्द्र पाण्डे, कोहलपुर अध्यक्ष तुलाराज विष्ट लगायत उपस्थित थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे