बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न र राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले आयोगको सुझाव बमोजिम पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आयोगले बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरूसँग पनि आयोगको कार्यसम्पादनमा सदाको जस्तै साथ सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ । दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूर्ण सिफारिस गर्ने कार्यमा मन, वचन र कर्मले अघि बढ्न सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौं ।’

अगष्ट ३० लाई बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्मान स्वरुप यो दिवस मनाउन थालिएको हो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रबन्ध गरियो ।

यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरिएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण, परिपूर्णको सिफारिस, परिचयपत्र वितरण, छानबिनबाट दोषी देखिएका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समेतका काम गर्न बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको हो ।

आयोगका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २४३ उजुरीमध्ये २ हजार ४९६ उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा छन् भने हालसम्मको अभिलेखीकरण भएको उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५३२ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुरुपका सवालहरू तथा तत्सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा आयोगको दृष्टिकोण समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरुतर्फ सरकारलाई आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक स्मरण गराउँदै आए पनि सरकारले आयोगसम्बन्धी ऐन पुनरावलोकनका लागि चासो देखाएको छैन । आयोगले विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरू उपरको छानबिनका कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको जनाएको छ ।

आयोगले २४७ परिवारका ६९३ जना पीडितलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । यस्तै पीडित यकिन भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका राहत पाउन बाँकी पीडितका नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई दस लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आयोगबाट सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई लेखी पठाइसकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको डिएनए परीक्षण, शब उत्खनन लगायतका विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका लागि विज्ञ सहितको समिति गठन गरी आवश्यक तयारी भइरहेको पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।