प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई यतिबेला आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकस परेको छ । सत्तारुढ एमाले पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा गराएर एमालेकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य यतिबेला प्रदेशसभामा एकल बहुमत कायम राख्न सकसमा परेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)ले नेपालको संविधानको धारा १६८ (१)अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर पार्टी विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यसँग प्रदेशसभामा एकल बहुमत कायम नरहने देखिएको छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका कुल ५१ जना सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजनका कारण अब यो समीकरणमा फेरबदल हुने देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेका कतिपय सांसद सामेल हुने तयारीमा छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद अर्थात् भदौ २२ सम्म एमालेका सांसदहरुले नयाँ दलमा सामेल हुन चाहे निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सनाखत गराएका सांसदहरु नयाँ दलको सांसदका रुपमा कायम रहनेछन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका कम्तीमा पनि १० सांसद अहिले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा खुलेका छन् । एमालेबाट १० सांसद बाहिरिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्य प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्नेछन् ।

प्रदेश १ मा कुल ९२ सांसदका आधारमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका १० सांसदले नयाँ दलतिर झुकाव राखेका कारण एमालेसँग पूर्ण बहुमत कायम नरहने देखिएको हो ।

विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता

त्यसो त, मुख्यमन्त्री आचार्य संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएकाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएका कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक बाध्यताका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१ सांसदमात्र देखिन्छन् । उनलाई बहुमतका लागि थप ६ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा १० जना सांसद सामेल भएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दाबी गर्न सक्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । यी तीनै दल प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धनमा छन् । यी तीन दलको कुल सांसद संख्या ३९ पुग्छ भने एमालेबाट फुटेर आएका १० सांसद थपिँदा यो गठबन्धनसँग कुल ४९ सांसद हुन्छन्, जो पूर्ण बहुमत हो ।

विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी

विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई सकेसम्म चाँडै विस्थापित गर्ने गरी रणनीति बनाउन थालेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्ने र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । एमालेबाट बाहिरिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सांसदहरु सामेल हुनासाथ विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरिने गठबन्धन सम्बद्ध एक नेताले बताए ।

स्रोतका अनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धताका लागि प्रदेश १ प्रदेशसभाका १० एमाले सांसद मंगलबार निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी भइरहेको छ । सांसदहरुको सनाखत लगत्तै विशेष अधिवेशन मागसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।

‘अहिलेको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री आचार्यको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ,’ राईले भने, ‘आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेको जान्दाजान्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पदबाट राजीनामा नदिई सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेमा हामी अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छौं ।’

प्रदेश सरकार प्रस्ट अल्पमतमा परिसकेका कारण उनीहरु मुख्यमन्त्रीलाई संविधानले दिएको ३० दिनको समयावधि पनि कुर्ने पक्षमा नदेखिएका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले गत शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमै रहेर हाल एमालेमै रहने निर्णय गरेका ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र तेह्रथुमका लछुमन तिवारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले सरकार विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

पार्टी विभाजनपछि को कता ?

एमाले विभाजनपछि प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका अधिकांश सांसद संस्थापन पक्षमै रहने भएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ४१ जना सांसद नेकपा एमालेका पक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाल पक्षमा १० जना खुलेका छन् । यो बीचमा ‘तटस्थ’ देखिएका भनिएका सांसदले पनि आफ्नो लाइन क्लियर गरेका छन् ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार राई, खिनु लङ्बा लिम्बू, सावित्रीकुमारी रेग्मी, कृष्णकुमारी राई, राजन राई, गणेशकुमार काम्बाङ्, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, उपेन्द्र घिमिरे, पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् ।

यसअघि ‘तटस्थ’ भनिएका खिनु लङ्बा लिम्बू, सावित्राकुमारी रेग्मी, लीलाबल्लभ अधिकारी, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, यशोदा अधिकारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, जीवन घिमिरेमध्ये पार्टी विभाजनपछि खिनु, सावित्राकुमारी, उपेन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खुलेका छन् । त्यसैगरी लीलाबल्लभ, यशोदा, बलबहादुर र जीवन भने एमालेमै रहने भएका छन् । उनीहरुमध्ये बलबहादुर साम्सोहाङ भीम आचार्यको मन्त्रीमण्डलमा सामेल भइसकेका छन् ।