पोखरा । साढे दुई दशकदेखि पोखरामा भारतीयको निजी लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको मणिपाल मेडिकल कलेज बिक्री भएपछि यसका बारेमा विभिन्न चर्चा चलिरहेको छ । पोखराको व्यावसायिक घराना बतास अर्गनाईजेसनका आनन्दराज बतास र अटोवेज समूहका नारायण पौडेलले फुलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद गरेपछि बहस सतहमा आएको हो ।

एकथरीले मणिपालबाट भारतीयहरु बाहिरिएपछि त्यो सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको हुने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले सम्झौता अवधि बाँकी नै भएकाले भारतीय कम्पनी बाहिरिए पनि उनीहरुले सम्झौता अवधिसम्म आफूले चाहेका व्यक्ति वा संस्थालाई चलाउन दिन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपाली व्यवसायीद्वय बतास र पौडेलले मणिपाल अस्पताल खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि पछिल्लो समय पोखरेली नागरिकदेखि राजनीतिक वृत्तमा समेत यसबारे बहस चलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे बहस भइरहेको छ ।

भारतीय गु्रपले पोखरेली व्यवसायीलाई अस्पताल बिक्री गर्दासमेत नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिएको भन्ने गुनासो पनि व्याप्त छ ।

भारतको मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुपको लगानीमा सन् १९९४ बाट पोखराको फूलबारीमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो मेडिकल कलेजका रुपमा मणिपाल सञ्चालनमा आएको थियो ।

लामो समयदेखि कर्मचारीको आन्दोलन र नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको कम्पनीले सम्झौताको साढे दुई दशकपछि पोखरेली व्यवसायीलाई अस्पताल बेचेको छ ।

एक महिना अगाडि हस्पिटल खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर शुक्रबार खरिदका लागि अन्तिम हस्ताक्षर भएको खरिदकर्ता अटोवेजका प्रवन्ध निर्देशक नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत लगानी रहने गरी ३ अर्ब २२ करोड ६० लाखमा अस्पताल खरिद गरिएको पौडेलले बताए ।

सन् १९९२ अक्टोबरमा नेपाल सरकार र मणिपाल हस्पिटल एण्ड एजुकेसनल ग्रुपबीच सम्झौता भएको थियो । ग्रुपले कलेज सञ्चालनका लागि १९९४ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि मणिपालले सन् १९९८ मा ७५० बेडको शिक्षण अस्पताल निर्माण गरेको थियो भने सन् २००१ मा एमबीबीएस र सन् २००५ बाट एमडीको अध्यापन सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

मणिपाल हस्पिटल एण्ड एजुकेसनल ग्रुप र नेपाल सरकारबीच सन् १९९२ मा भएको सम्झौतामा अस्पताल बीचैमा बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

सम्झौतापत्रमा ४९ वर्षका लागि अस्पतालको हक मणिपाल कम्पनीलाई दिइएको छ । तर, अस्पताल बीचमा छोड्न पाउने वा नपाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । सम्झौता अनुसार सरकारले फूलबारी र दीपमा १६० रोपनी जमिन ४९ वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराएको थियो ।

मणिपालले सरकारसँग ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको त्यही १६० रोपनी जग्गाको कागजपत्रसहित नेपाली व्यवसायीलाई बेचेको हो । सरकारले जुन उद्देश्यका लागि सो जग्गा भाडामा दिएको थियो, त्यही उद्देश्य अनुसार प्रयोग गर्ने गरी लिजको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहाँ कम्पनी स्वयंको नाममा करिब ४० रोपनी जग्गा छ । कम्पनीले मणिपाल अस्पतालको मुख्य भवन लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना त्यसमै बनाएको छ ।

सरकारसँग लिजमा लिएको जग्गामा मणिपाल ग्रुप छात्रावास र सामान्य खालका भवनमात्र बनाएको छ । मणिपाल ग्रुपले सरकारसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि छाड्नपर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण भवन सरकारी जग्गामा नबनाएर कम्पनीले खरिद गरेको ४० रोपनी भित्रमात्र बनाएको छ ।

उसले आफ्नो निजी जमिनमा बनेका भौतिक संरचना स्वतः बेच्न पाउने भएकाले लगानीकर्ताले त्यसकै आधारमा सो मेडिकल कलेज ठुलो रकम तिरेर खरिद गरेका हुन् ।

मणिपाल सरकारीकरण हुनुपर्छ भनेर तर्क गर्ने आधार देखिँदैन । सरकारले जग्गासम्बन्धी सम्झौता रद्द गरेको अवस्थामा पनि मणिपाल अस्पतालको मुख्य संरचना निजी जग्गामै भएकाले उसले निर्वाधरुपमा आफ्नो अस्पताल चलाउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारसँगको सम्झौता अनुसार ४९ वर्षका लागि मणिपाल अस्पताल भारतीय कम्पनीको भएकाले त्यसकै आधारमा आफूहरुले खरिद गरेको खरिदकर्ताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले मणिपाल ग्रुप र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार ४९ वर्षपछि मात्र अस्पताल सरकारको हुने बताएका छन् । उनीहरुले अस्पतालले सरकारले निर्धारण गरेकै शुल्कमा बिरामीको उपचार गर्ने बताएको छ ।

सरकारसँगको सम्झौतामा लिजमा लिएको जग्गा भने ४९ वर्षअघि नै मणिपालले छोडेर जाने भएमा भू–बहाल रकम पहिलो पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा बनाइएको भौतिक संरचना अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, शेयर भने बिक्री गर्न मिल्ने भएकाले शेयरमा कम्पनी खरिद गरेको खरिदकर्ता पौडेल बताउँछन् ।

उनले लिजमा लिएको जग्गा उसलाई नचाहिएमा वा बन्द गर्न मन लागेमा अरुलाई दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको दाबी गर्दै शेयर बेच्न नपाउने भनेर कतै उल्लेख नभएको बताए ।

चौधरी ग्रुपसहितका मारवाडी समुदाय र अन्य उद्यमीले विगत एक वर्षदेखि अस्पतालको स्वामित्व किन्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, कम्पनीले उनीहरुलाई नदिएर पोखराकै उद्यमी बतास र पौडेललाई विश्वास गरेर मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरेलीलाई जिम्मा लगाएको हो ।

कम्पनीले ९ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न धेरै बिरामी चाहिने अवस्था हुँदासमेत त्यसबेला व्यावसायिक रुपमा सानो क्षेत्र भएको पोखरालाई रोजेको थियो । व्यावसायिक हिसाबमा ९ सय शैय्या चलाउन काठमाडौं र तराईमा मात्र सम्भव हुँदासमेत कम्पनीले पोखराको वातावरणबाट मोहित भएकाले प्राकृतिक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै भारत, श्रीलंका र बंगलादेश लगायतका देशका विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

व्यावसायिक सपना देखेर भित्रिएको मणिपालले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा प्रशासनदेखि आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीयबाट विभिन्न माग राखेर गरिएका आन्दोलनबाट सास्ती झेल्दै आएको थियो ।

विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने मुख्य योजना बनाएको व्यवस्थापनले नेपाली चिकित्सकको बारम्बारको आन्दोलनका कारण विदेशबाट आएका विद्यार्थीले पढ्न नपाएको गुनासोका बीच कम्पनीनै बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो ।

अस्पताल बिक्री गरेर बाहिरिने बेलामा समेत मणिपाल व्यवस्थापनले स्थानीय, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र नेपाल सरकार कसैले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो पोख्दै पोखराको व्यावसायिक यात्रा टुङ्ग्याएको छ ।

मणिपाल व्यवस्थापनले १५० जनासम्म एमबीबीएसका विद्यार्थी पढाउने गरी भौतिक पूर्वाधार बनाउँदासमेत मेडिकल काउन्सिलले १०० भन्दा बढी कोटा नदिएको, मेडिकलसम्बन्धी अन्य पढाई सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई निरुत्साहित गरिएको र कर्मचारीले विभिन्न बहानामा आन्दोलन गर्दै आएकाले समस्या झेल्नु परेको गुनासो पोख्दै आएको थियो ।

खरिदकर्ताले मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको भवन निर्माणबापतको कर लगायत अन्य विभिन्न दायित्व गरी ९७ करोड बढी रुपैयाँ तिर्ने गरी खरिद गरेको हो ।