महोत्तरीका किसान र जनप्रतिनिधिले रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिई मुआब्जा तोकिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । 

महोत्तरीको बर्दिबासका स्थानिय र प्रतिनिधीहरुसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बर्दिबासका रेलवेको जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख बिदुर कार्कीसहितका प्रतिनिधि र किसानले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाणले कानुन अनुसार पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका हुन् ।  

उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिइ एकतर्फी रूपमा २०७५ सालको मूल्यांकनका आधारमा मुआव्जा निर्धारण गरेको भन्दै पूनरावलोकन गर्ने पहल गरिदिन माग गरेका छन् । मन्त्री खाणले आफू समय सापेक्ष जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने पीडितको भनाइमा सकारात्मक बताए । ‘पीडितले प्रचलित कानुनअनुसार अहिलेको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने भनाइमा म सकारात्मक छु’ खाणले भने, ‘सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।’

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गरेको निर्णयमा कानुन अनुरुप पुनर्मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने भए गर्नलाई निर्देशन दिने बताए । पूर्वमन्त्री पोखरेलले समय सापेक्ष किसानलाई मार नपर्नेगरी पूनर्मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले भएको मूल्याङ्कनमा किसानको पूर्ण असहमति छ । पूनर्मूल्याङ्कन गरिदिन प¥यो’ भेटमा पोखरेलले भने । 
रेलवे निर्माणका लागी १५० परिवारको ५९ बिघाह जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।