नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठनलाई चलायमान र पार्टीलाई बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार पार्टीले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेको छ भने विभिन्न विभागहरु गठन गरिएका छन् ।

हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादीले नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको हो । माओवादीले प्रदेश, प्रवास, जिल्ला समन्वय, उपत्यका समन्वय, सम्पर्क जस्ता समिति गठन गरेर नेताहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यस्तै माओवादीले केन्द्रीय विभाग पनि गठन गरेको छ ।  ३३ विभागमध्ये अर्थ विभागको प्रमुखमा वर्षमान पुन रहेका छन् भने कृषि तथा भूमिसुधार विभागमा हरिबोल गजुरेल, उद्योग तथा बाणिज्य विभागमा वामदेव क्षेत्री, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा डोरप्रसाद उपाध्याय, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागमा मातृका यादव, खानेपानी तथा सरसफाइ विभागमा बिना मगर, प्रवक्तामा कृष्ण बहादुर महरा, संगठन विभागमा जनार्दन शर्मा प्रमुख रहेका छन् ।

यसैगरी स्कुल विभागमा स्वयम्  प्रचण्ड तथा प्रमुखमा गिरिराजमणि पोखरेल रहेका छन् । यता यसअघि प्रवक्ता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रवास समिति इन्चार्ज रहेका छन् भने जनवर्गीय तथा सामुदायिक संगठनका इन्चार्ज पनि तोकिएको छ । नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्दै गाउँगाउँसम्म पुगेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

यो पनि...

माओवादी केन्द्रमा नेताहरुको कार्यविभाजन : कुन नेताले कहाँ जिम्मेवारी पाए ? (सूचीसहित)

​पार्टीले जनवर्गीय संगठन, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चा, पेशागत संगठन, सामुदायीक संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी र भूमिकासमेत स्पष्ट गरेको छ । पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनअघि संगठन सुदृढीकरणदेखि जनपरिचालन र कमिटी गठन गरेर माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने गरी गृहकार्य गरेको थालेको नेताहरु बताउँछन्  ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे खाका प्रस्तुत गरिएको छ । सो खाकामा माओवादी आन्दोलन संस्थागत गर्ने वेलामा भएको विभाजन र फुट, एकता, अनि फेरि फुटका कारण पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको स्थिर स्वरुप निर्माण गर्न केही चुनौतिहरु देखा परेको भए पनि त्यसलाई पुनर्जीवन सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको अग्रदस्ता र समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई विकास गर्नु पर्दछ ।’ त्यसका लागि पार्टीलाई संगठनात्मक रुपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको शक्तिका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘ पार्टी निर्माण र सञ्चालनको मुख्य आधार लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो । तथापि, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ उमेर समूहको समुचित सन्तुलन एवम् सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका बीचबाट लाखौं कार्यकर्ता भर्ती गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

माओवादीकै नेतृत्वमा क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण

माओवादीले पारित गरेको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थी करार गर्दै उनले नेकपाको विरासत बोक्न नसक्ने दावी गरिएको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थीहरुले  बोक्न सक्दैनन्’, माओवादीले भनेको छ, ‘मूलतः आफ्नै शक्तिमा भर पर्दै क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व समेत हाम्रो पार्टीले लिनुपर्दछ ।’

 सँगसँगै माओवादीले ओलीको प्रतिगमनका बिरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको माओवादीको विश्लेषण छ ।

मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै समाजवाद निर्माणको दिशामा बढ्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको माओवादीको ठहर छ । ‘विधी र प्रणाली व्यवस्थित नबनाइकन पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन् । परिमार्जित विधानले उक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नै छ’, माओवादीले भनेको छ । नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको माओवादीको भनाइ छ । जसअनुसार माओवादीले पुस ११ गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी ३ महिने अभियान घोषणा गरेको छ ।

जिम्मेवारी किटान

माओवादीले बदलिएको परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठन, जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चा, पेशागत संगठन, सामुदायिक संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल आएको बताएको छ ।

जनवर्गीय संगठनलाई पार्टीको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई जनताका बीचमा प्रचार गर्ने, संगठनात्मक सञ्जाल निर्माण गर्ने र सर्वहारा वर्गको पृष्ठमोर्चाको रुपमा विस्तार गरिने यसले बताएको छ । यसका लागि असोज मसान्तसम्म संगठन विस्तार र सदस्यता वितरणसहित जनवर्गीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरू सम्पन्न गरिसक्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ ।  

यस्तै जातीय, पेशागत, सामुदायिक संगठन र प्रवास मञ्चलगायतका सम्मेलन, भेला गरेर व्यापक संगठन विस्तार गर्ने माओवादीको नीति छ । यस्तै विभाग, संसदीय मोर्चा र सरकारको कामलाई जनतासँग जोडेर व्यवस्थित बनाउने माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।