भदौ १० गते सिराहाको औरही गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवलाई भेट्न रातोपाटीका सम्वाददाता गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा उनी कार्यकक्ष बाहिरै विरक्त मानेर बसिरहेकी भेटिइन् । काखीमा रातो झोला च्यापिएको थियो, काखमा कालो डायरी । कार्यकक्षको ढोकामा ताला झुन्डिएको थियो ।

कार्यालय समय भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरू कोही देखिएनन् । उपाध्यक्ष यादवले कार्यालय सहयोगीहरूलाई पटक–पटक कार्यकक्ष खोलिदिन आग्रह गरे पनि खोलिदिएनन् । उनको कार्यकक्ष नखोल्नुपर्ने अरू कुनै कारण थिएन, एउटै कारण थियो– उपाध्यक्षलाई कार्यालय सहयोगीले नटेर्नु ।

गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने न्याय सम्पादनका काम के–कसरी भइरहेका होलान् ? पालिकामा के–कस्ता सामाजिक मुद्दा–मामिला आउने गरेका होलान् ? यिनै विषयमा बुझ्न र पाठकलाई जानकारी दिन रातोपाटीले उपाध्यक्ष यादवको अन्तरवार्ता लिन चाहेको थियो ।

तर, अरुलाई न्याय दिनुपर्ने उपाध्यक्ष आफैं कति अन्यायमा परेकी रहिछन् भन्ने तथ्य उनको कार्यकक्षमा झुन्डिएको तालाले नै बकिरहेको थियो । जब उनले आफ्ना पीडा र गाउँपालिकाको बेथितिको पोको फुकाउन थालिन्, न्याय–निसाफबारे थप सोध्नै परेन ।

चार वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा औरही गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादी पार्टीले जितेको हो भने उपाध्यक्षचाहिँ जनता समाजवादी (जसपा) ले । अध्यक्ष पदमा सिद्धार्थ यादव छन् भने उपाध्यक्षमा सीताकुमारी यादव ।  

प्रस्तुत छ– औरही गाउँपालिका उपाध्यक्ष यादवसँग रातोपाटीले कार्यालयमै पुगेर गरेको कुराकानी : 

तपाईं यसरी कार्यालयको प्यासेजमा किन बस्नुभएको ?

(आफ्नो कार्यकक्षतिर देखाउँदै) कार्यकक्षमा ताला लागेको छ, अनि कहाँ बस्नु ? बसौँ, यहीँ कुराकानी गरौँ ।

किन ? कार्यकक्ष खोल्न मिल्दैन र ?

–मिल्छ । तर, कार्यालय सहयोगीहरूसँग चाबी छ । उनीहरूले खोल्न मानिरहेका छैनन् । तल भुइँतलामा बसिरहेका छन् । मसँग कुरा गर्न पत्रकार आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो कोठा खोलिदेऊ भनेर धेरैपटक बोलाइसकेँ । तर, सुनेको नसुनेझैँ गरिरहेका छन् । म केही गर्न सक्दिनँ ।

अरू कर्मचारीहरू खोइ त ?

कोही छैनन् । खोइ कहाँ गएका छन्, थाहा छैन । यो गाउँपालिकाको अर्को कार्यालय लहानमा पनि छ । सायद त्यहाँ गएका होलान् ।

गाउँपालिका त यहीँ छ, लहान नगरपालिकामा कार्यालय किन ?

–त्यो कुरा त गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थाहा होला । यसअघि सिरहातिरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कार्यालय त्यहाँ थियो । अहिले उता (सप्तरी) तिरका प्रशासकीय अधिकृत हुँदा लहानमा राखेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्षको अर्को घर लहानमा पनि छ । त्यही भएर गाउँपालिकाको कार्यालय त्यहाँ राख्नु भएको होला ।

औरही गाउँपालिकाका जनताका लागि लहान २५ किलोमिटरभन्दा टाढा छ । जनता आफ्नो कामका लागि यहाँ आउँदा कर्मचारी भेट्दैनन्, अध्यक्ष भेट्दैनन् र निराश भएर फर्कन्छन् । लहान गयो भने काम हुन्छ । यहाँका कर्मचारी कतिखेर आउँछन्, कतिखेर जान्छन् कसैलाई थाह हुँदैन । मैले केही कर्मचारीको हाजिरी रजिस्टरमा रातो चिन्ह लगाइदिएको थिएँ । तर, त्यसको पनि कुनै सुनुवाइ भएन । लहान टाढा छ । म त्यहाँसम्म जान सक्दिनँ । प्रायः म यहीँ आउँछु ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न ?

–यो कुरा गाउँमा गएर सोध्नुस्, आफै थाहा पाउनुहुन्छ । यहाँका जनताले उहाँलाई भोट दिएर जिताउनुभएको छ । तर, कहिल्यै भेट्न नपाएको गुनासो छ । गाउँमा गएर सोध्दा थाहा हुन्छ । कार्यालय कहिल्यै आउनुहुन्न भन्दा पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ आउनुभयो भने पनि राति–राति आउनुहुन्छ, आफ्ना निकटहरूलाई भेटेर जानु हुन्छ । उहाँको घर यहीँ नजिकै आधा किलोमिटरको दूरीमा छ । उहाँ ठूलो जमिनदारका छोरा हुनुहुन्छ । उहाँलाई कसैले केही भन्न सक्दैन । कसैले केही बिगार्न सक्दैन ।

तपाईंसँग अध्यक्षको कुरा हुँदैन ?

–मसँग उहाँले कुरा गर्न मान्नुहुन्न । मैले उहाँलाई पटक पटक फोन गर्दा फोन उठाउनुहुन्न । कहिलेकाहीँ फोन उठाए पनि सीधै भन्नुहुन्छ, ‘तपाईंसँग कुरा गर्न मलाई मन छैन, फोन नगर्नुस्’ । त्यही भएर पनि प्रायः उहाँलाई फोन गर्दिनँ । उहाँ अध्यक्ष र म उपाध्यक्ष भएको कारणले कहिलेकाहीँ बाध्य भएर फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, तैपनि फोन उठ्दैन ।

तपाईंसँग कुरा गर्न नमान्नुको कारण के हो ?

–उहाँले मेरो फोन उठाउनुभएको छैन । किन नठाउनुभएको हो, त्यो त उहाँलाई नै थाह होला । तर, मेरो चाहना के हो भने जुन जनताले भोेट दिएर पठाएका छन् उनीहरूको काम हुनुुपर्छ । यस क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने हो । चार वर्ष भइसकेको छ, तर यस गाउँपालिकाका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कहीँ, कुनै विकास भएको छैन । तर, कागजमा हेर्नुभयो भने सबै विकास भएको भेट्नुहुनेछ । बजेट खर्च भएको देखाइएको छ । त्यो बजेट कसको गोजीमा, कसरी गएको छ, त्यो खोजीको विषय हो । तपाईंहरूले पनि यसबारेमा खोजबिन गर्न सक्नुहुन्छ । गाउँपालिकाको डकुमेन्ट हेर्नुस् अनि गाउँमा गएर त्यो काम हेर्नुस्, सबै दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ । कार्यालयका लागि करोडौँका समान खरिद भएको छ । तर, हेर्नुस् कहाँ छन् ती समानहरू, कसको घरमा छन् । कार्यालयबाट अध्यक्षको घर आधा किलोमिटरको दूरीमा छ, तर महिनामा लाखौँ रुपैयाँको तेल खर्चको बिल बन्छ । हुँदै नभएको कामको बिल तयार हुन्छ । तपाईंहरू त्यसको प्रमाण खोज्न सक्नुहुन्छ । कागजमा सबै विकास भएको पाउनुहुन्छ तर गाउँमा गएर घुमेर हेर्नुस्, केही पाउनु हुन्न । तपार्इं जनतालाई गएर सोध्नुस्, सबै कुरा जनताले भन्छन् ।

यो गाउँपालिकाको गाउँसभा भर्खरै सम्पन्न भएको छ तर गाउँमा गएर सोध्नुस्, कसैलाई थाहा छैन । कुन दुलोमा कहाँ  भयो सभा, केके कार्यक्रम राखियो, कति बजेटका कार्यक्रम तयार भए, कसैलाई केही थाहा छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत तथा उहाँका केही आसेपासेलाई थाहा होला । तर, अरू कसैलाई केही थाहा छैन ।

गाउँ सभाका बारेमा जानकारी गराउन पटक–पटक भनेँ, तर कसैले जानकारी दिएन । अनि मैले सिडियो कार्यालय सिरहामा उजुरी गरेकी छु । हेरौँ केही हुन्छ कि ?

तपाईं गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, कानुनले थुप्रै अधिकार दिएको छ, त्यसको प्रयोग किन गर्नुहुन्न त ?

–कानुनले अधिकार कागजीरूपमा मात्र दिएको छ । तर, मेरो हकमा व्यवहारमा लागू भएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्षले मलाई केही काम गर्न दिनुहुन्न । तपाईंले पनि देखिहाल्नुभयो नि मेरो कार्यकक्ष यहाँ छ, तर खुल्दैन । कार्यालय सहयोगी अध्यक्षले राख्नुभएको हो । उनीहरू अध्यक्षको बाहेक कसैको कुरा सुन्दैनन् । कहिलेकाहीँ कार्यकक्ष खुल्यो भने आफैं सफा गर्छु । एक कप चिया खानु पर्यो भने आफंै मगाएर खानुपर्छ । मेरो कार्यकक्षमा एसी जडान गरिएको छ, तर चल्दैन । सीसी क्यामेरा लगाएको छ, तर त्यो चल्दैन । इलेक्ट्रि हाजिरको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो चल्दैन । सरसफाइ गर्ने मान्छे राखिएका छन्, तर हेर्नुस् अफिसको अवस्था यस्तो छ, कहीँ सफा छैन । भुइँतलामा पानी जमेको छ ।

गाउँपालिकाले गर्ने कामको अनुगमन गर्ने अधिकार मलाई दिएको छ तर, कसैले टेर्दैन । न्यायिक समिति छ । तर, त्यसको एउटा कुनै काम हुँदैन । अपाङ्गतासम्बन्धी काम मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको कुनै काम भइरहेको छैन । अर्थात् कानुनले मलाई अधिकार दिए पनि अध्यक्ष र कर्मचारीले कुनै काम गर्न दिएका छैनन् । मैले यहाँका प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख वा अन्य कर्मचारीलाई काम गर्न लगाउँदा अध्यक्षलाई देखाएर पन्छिन्छन् ।

गाउँपालिकामा गाडी छ, मलाई महिनामा १५ दिन मात्र चढ्न दिने भनेको छ । त्यो पनि कहिलेकाहीँ मात्र चढ्न पाउँछु, ड्राइभरलाई कहिले पैसा दिइन्छ कहिले दिँइँदैन । आफ्नो तलबबाट कति दिन ड्राइभर राखेर गाडी चलाउन सक्छु र ? मैले कुनै विकास काम गराउँदा त्यसको निकासा दिइँदैन । धेरै ठाउँका उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो घरबाट पैसा दिएको छु । एउटा उपभोक्ता समितिलाई त आफ्नो जमिन नामसारी गरिदिएको छु । तर, अहिलेसम्म गाउँपालिकाले रकम निकासा गरिदिएको छैन । कति भनौँ, यस्ता बेथिति धेरै छन् यहाँ । तर सुन्नेवाला कोही छैन ।

अनि यसका लागि तपाईं केही गर्नुहुन्न ?

–के गर्नु र ? यहाँ मेरो कुरा कसैले सुन्दैन । कानुनी लडाइँका लागि म काठमाडौँसम्म गएँ । पुनरावेदन अदालत सप्तरीमा अधिकारका लागि मुद्दा पनि दायर गरेकी छु । अहिले म दुईवटा मुद्दा लडिरहेकी छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतमा पनि उजुरी गरेको छु । तर, कहीँबाट कुनै न्याय पाउन सकेकी छैन । त्यसको कारण के हो भने अध्यक्षसँग पैसा छ ।

उहाँ कुनै पनि मुद्दा लड्दा गाउँपालिकाबाट खर्च गर्नुहुन्छ । १० हजार खर्चले हुने ठाउँमा उहाँ १० लाखको बिल बनाउनुहुन्छ । जतिवटा मुद्दा लडेकी छु आफ्नो निजी पैसा खर्च गरेर लडेकी छु । उहाँ जहाँ जाँदा पैसा खुवाएर, के गरेर सबै मिलाउनु हुन्छ । मसँग त्यति पैसा पनि छैन र म महिला भएका कारण उहाँजस्तो सबै ठाउँमा जान सकिरहेको छैन ।

यद्यपि म जनताका लागि अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु । कानुनबाट हुन्छ कि, जनताबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ, म आफ्नो सङ्घर्ष जारी राख्छु । म एउटा किसानकी छोरी हुँ । घाँस दाउरा गरेर यहाँसम्म आएकी हुँ । मैले जनताको पीरमर्का बुझेकी छु । उहाँ जमिनदारको छोरा, जनताको पीडा थाहा छैन । जनतामाझ उहाँ कहिल्यै जानु भएन । पिता, पूर्खा र पैसाको बलमा उहाँ चुनाव जित्नुभएको हो । यो कुरा यहाँका जनतालाई पनि थाहा छ ।

तपाईं उपाध्यक्ष भएको नाताले न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, पालिकामा कतिको उजुरीहरू आउँछन् ?

–मैले अघि नै भनें नि, मलाई काम गर्न दिइएको छैन । न्यायिक समितिका लागि कर्मचारी दिइएको छैन । कार्यालय दिइएको छैन । केही पहिले मैले एउटा अफिस भाडामा लिएर सञ्चालन गरेकी थिएँ । तर त्यसको भाडा नदिएपछि आफ्नै गोजीबाट तिरेर अफिस बन्द गरेकी छु । समितिका सामान अस्पतालको एउटा कोठामा राखेकी छु । अहिले समिति चलेको छैन ।

अनि यहाँका जनताले कसरी न्याय पाएका छन् त ?

–न्याय पाएका छैनन् । कहिलेकाहीँ उजुरी आउँछ, त्यो उजुरी म आफै लिएर राख्छु । फाइल बनाएर राख्छु । सम्झाई बुझाई, भनसुन गरेर त्यो समस्या समाधान हुन्छ भने बुझाउने प्रयास गर्छु । सम्भव नहुने उजुरीलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिने गरेकी छु ।

न्यायका लागि एकजनाले समितिमा उजुरी दिएका थिए, त्यसबारे मैले आफ्नो पक्षबाट बुझ्ने प्रयास गरेँ । त्यसको विपक्षीले त ममाथि नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसका लागि पनि लडिरहेकी छु । गाउँपालिकाले कुनै सहयोग गरिरहेको छैन ।

समितिबाट न्याय निरूपण गर्नका लागि कर्मचारीका साथै वकिल पनि चाहिन्छ । गाउँपालिकाले कुनै व्यवस्था गरिदिएको छैन । अनि आफ्नै घरबाट कति गरौँ ? नसकेर छाडेकी हुँ ।

समितिमा कस्ताखालका उजुरी आउने गरेका थिए ?

–सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी विवादका उजुरी आउँछन् । त्यसपछि लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद, घरझगडा, बालबालिकाको झगडा, लेनदेनसम्बन्धी विवादका निवेदन हुन्छन् । एकपटक यहाँ कमलदेव यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउँदा समितिका केही काम अगाडि बढेका थिए । त्यतिबेला केही मुद्दा छिनोफानो पनि भएको थियो । उहाँ गइसकेपछि सबै लथालिङ्ग भएको छ ।

मलाई लाग्छ देशभरिको पालिकामा सबैभन्दा बढी कर्मचारी हेरफेर हुने गाउँपालिका यही हो । यहाँ कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म टिक्दैनन् । आउँछन्, दुई–चार महिना बस्छन्, भाग्छन् ।