लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपालसहितका दलहरूको गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या थप्न थालिएको हो ।

प्रदेश सरकारमा हाल ८ मन्त्रालय छन् । तिनलाई टुक्र्याएर प्रदेश सरकारका कुल मन्त्रालय संख्या १२ बनाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार यसका लागि प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच केही मन्त्रालय विभाजन गर्दै नयाँ मन्त्रालय थप गर्नेबारे सहमति भइसकेको छ । प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या थप गरेर सरकारको आकार ठुलो बनाउने तयारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय; उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद रोजगार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । यस विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति भइसकेको एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय टुक्र्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाउने तथा उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रलाय टुक्र्याएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइने छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाइने छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी युवा, खेलकुद तथा रोजगार विकास मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको छ । त्यसका लागि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि बनाउँदै स्वीकृति प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा छलफल भएको तर अझै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले मन्त्रिपरिष्द्ले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गरेको एकदुई दिनभित्रै  मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने पनि बताए ।

‘सरकारले विश्वासको मत पनि पाइसकेको छ, अब ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पनि अब छिटै विस्तार हुन्छ ।’

हाल मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीसहित माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । काँग्रेसबाट डिल्लीबहादुर चौधरी सहरी तथा ग्रामीण विकास मन्त्री र जसपाका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनिसकेका छन् । जसपाका पुमर्ति ढेंगा मगर, सम्झना रायमाझी शर्मा र स्वतन्त्र रूपमा सरकारमा सामेल भएका अजयबहादुर शाही बिना विभागीय मन्त्री छन् । हाल मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदसहित ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

गठबन्धन दलबाट अहिले जसपाले आफ्ना सबै अर्थात् तीन सांसदलाई नै सरकारमा पठाइसकेको छ भने एक स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्री बनिसकेका छन् । अब नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा नयाँ मन्त्री थपिने छन् ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादीले क–कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि अझै निर्णय भने भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादीको भदौ १५ गते पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय नेता आउने छन् । त्यतिबेला नै मन्त्रीको नाम टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ ।

यता, नेपाली काँग्रेसले पनि कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल टुङ्ग्याएको छ । यद्यपि उसले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद छन् । प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । जसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बढीमा १६ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् ।