सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, गिरीघाटमा बस्दै आएका नरेन्द्रबहादुर केसीले न्यानो घरमा बस्ने आश गरेको आठ वर्ष लाग्यो । त्रिपालमूनि बस्न बाध्य भएका उनी कहिले वर्षा, कहिले घाम त कहिले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोसँँगै दैनिकी बिताउँदै आएका छन् ।

झरीमा उनको अवस्था निकै दयनीय भएको छ । एकातिर धुजा–धुजा भएको त्रिपालभित्र पानी चुहिन्छ भने अर्कोतिर बिहान–बेलुकी छाक टार्ने चिन्ता । त्रिपालमूनिको बास, त्यसमा पनि छाक टार्ने चिन्ताले उनलाई लेखेटिरहन्छ ।

त्रिपालमूनि यसरी दैनिकी बिताउने नरेन्द्र एक्ला भने होइनन् । सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने सडकमार्गको छेउमा रहेको यो अस्थायी बस्तीमा १२५ घरधुरी यसरी नै बस्दै आएको छ ।

०७१ सालको बाढीपहिरोबाट प्रभावित उनीहरुका ७ वटा बर्खा र त्यत्तिकै संख्यामा हिउँद यही त्रिपालमूनि यसरी नै बित्यो । नरेन्द्र भन्छन्, ‘अहिले यही अस्थायी ठाउँ नै बासजस्तो लाग्छ । न रोजगारी छ, न त कुनै आम्दानीको स्रोत । केही व्यक्ति बजारतिर गएर मजदुरी गर्छन्, कोही खोला छेउमा गएर गिट्टी कुट्छन् । त्यसैको कमाइले जसोतसो छाक टार्ने काम भएको छ ।’

सुरुवाती दिनमा यो बस्तीमा ३८५ घरधुरी थिए । तर, केही आंशिक पीडित परिवारलाई सहयोग गरी पुनर्वासको व्यवस्था गरियो ।

वास्तविक पीडितलाई भन्दा आंशिक पीडितलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनीहरुको गुनासो छ । नरेन्द्रले भने, ‘अहिले त सकभर राहत नै आउँदैन, आइहाल्यो भने पनि आंशिक पीडितले मात्रै पाउँछन् । सरकार बदलिए तर, हाम्रो अवस्था फेरिएन ।’

बाढीपीडितहरुले एउटा दबाब समूह गठन गरेका छन् । दबाब समूहले बस्तीको समस्याको बारेमा आवाज उठाउने काम गर्छ । दबाब समूहका अध्यक्ष सिर्जना थापाले भनिन्, ‘चुनाव ताकामात्र हामी मान्छे हुन्छौँ । हाम्रा भोट काम लाग्छन् तर, हामी कहिल्यै काम लाग्दैनौँ । हामीले भोट दिएका नेताहरु अहिले विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ । अचेल त बस्तीमा गुनासो सुन्न पनि कोही आउनुहुन्न ।’

आफूहरुलाई कतैबाट सहयोग नआएको उनको गुनासो छ । ‘कतैबाट आएको सहयोगसमेत यहाँका वडाअध्यक्षज्यूले पर्दैन भनेर फर्काइदिनुभएको स्मृति ताजै छ,’ उनले भनिन् ।

शुक्रबार बस्तीमा पुगेका कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास, विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पदाधिकारीहरुसँग बाढी पीडितहरुले भने– हामीलाई जग्गा दिनुहोस्, घर आफै बनाउँछौं ।

समितिका प्रतिनिधिहरू आउनासाथ उनीहरुले प्रश्न तेर्स्याउन थाले– हामीले कहिले घर पाउँछौँ सरकार ? हामी पनि त मान्छे नै हो, मान्छे सरह बाँच्न पाउने वातावरण त सिर्जना गरिदिनुहोस् ! हामीमाथि कहिलेसम्म राजनीति गर्ने हो ?

बाढीपीडितका समस्या एउटा, दुईवटा मात्र छैनन्, जहाँ हे¥यो, त्यहीँ समस्या नै समस्या छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो समस्या सरकार सामु पु¥याईदिने रैबार पनि कोही छैन ।’

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै कुरामा अभावग्रस्त उनीहरुले सरकारसँग पुनः एकपटक गाँस, बास, कपासको व्यवस्था गरिदिन माग गरे ।  स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक पुनर्वासको माग उठाउँदै आएका उनीहरुले फेरि एकपटक प्रदेश सरकारसँग बसोबासको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरे ।

बाढीपीडित गंगा बुढाले सरकारले विपन्न, आयस्तर कमजोर भएका नागरिकहरुका लागि सरकारले ल्याएका योजनाहरु आफुहरुसम्म आइनपुगेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हामीले सुनेका छौँ । त्यो कार्यक्रमले हामीलाई त सम्बोधन गरेन । हामीलाई दैनिकी खर्च चलाउन समेत धौ–धौ भएको छ ।’

वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका ५५ वर्षीय नन्दबहादुर रोकाय भन्छन्, ‘प्रशासनले ल्याएर हामीलाई यहाँ राख्यो । पुनर्वास गराउँछौ भन्नुभएको थियो । अहिलेसम्म हाम्रो पुनर्वास पनि भएको छैन । पालको भरमा खुल्ला आकाशमा बसिरहेका छौँ । पानी चुहिएर सताउँछ ।’

यो बस्तीमा रहेका वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिलाहरु झरीमा निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

सामान्यतया बिरामी हुँदा न त औषधि किन्ने पैसा नै छ, न त न्यानो कपडा । सुरु–सुरुमा केही राहत मिले पनि हिजोआज कुनै निकायले पनि आफूलाई राहत दिन छाडेको बाढी प्रभावित सरस्वती योगी बताउँछिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ०७१ को बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका विभिन्न ठाउँ गरी १ हजार १५९ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । २५५ घरमा आंशिक क्षति हुन पुगेको थियो भने घटनामा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै ९१ जना बेपत्ता भए । सरकारले बेपत्ता भएकाको परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराएको थियो ।

पीडित परिवारहरु वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भेरीगंगाको पाँडुले र गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् । उक्त, वर्षको बाढीपहिरोले साविकका लेखपराजुल, वीरेन्द्रनगर, हरिहरपुर लगायतका ठाउँमा बढी क्षति भएको थियो ।

के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले जिल्लाभर १ हजार ४५ बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । ०७५ चैतमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितका लागि ३ लाखका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म ७ वटा स्थानीय तहका ५९१ पीडितको मात्रै आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण रोकायाले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएर पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत १ लाख र अन्तिम किस्ता बापत ५० हजार रकम भुक्तानी गरेको बताए । अन्तिम किस्ता आवास निर्माणको प्राविधिक रिपोर्टको आधारमा दिइने उनले बताए ।

‘अहिले जमिन नभएका ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक कठिनाइका कारण स्थानीय तहहरुमा गएको रकम बाढी प्रभावितहरुसम्म नपुगेको देखिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयसँग १२ करोड रकम माग गरिए पनि त्यति रकम विनियोजन भएको छैन । सरकारले नीति र कार्यविधि सहज बनाइदिए यी कामहरु गर्न सहज हुने उनले बताए ।

बाढीपहिरो पीडितलाई फेरि पनि आश्वासन

बाढीपीडितको बस्तीमा पुगेकी प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले सरकार आम नागरिककको अभिभावक भएकाले सरकारसामु माग राख्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो । नियम कानुनलाई सच्याएर भए पनि तपाईहरुको पुनर्वासको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कतिपय प्रक्रियागत त्रुटिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतभन्दा बाहिर रहेका विषयलाई केन्द्र सरकारमार्फत समाधान गर्न आफूहरुले प्रदेश सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिने उनले बताइन् ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेश सिंहले तत्काल कार्यविधि बनाई पुनर्वासको लागि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्न निर्देशन दिइने बताए ।

उनले पीडितहरुलाई भने, ‘तपाईहरु पनि आफ्नो खबरदारी जारी राख्नुहोस्, पानी बत्तीको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई घच्घच्याउने काम हुन्छ ।’