आजभन्दा लगभग तीन वर्षअघि मात्र पनि विद्यमान राज्य व्यवस्थाको विकल्पको विषय त्यति चर्चामा थिएन । जसले यो विषय उठायो, खासगरी यो सत्ता र व्यवस्था पक्षका नेताहरूले उसै माथि हँसीमजाकमा उडाउने गरेका थिए । उनीहरूका लागि यो शब्द त्यति सुपाच्य थिएन । जसले ‘यो संविधान जारी गर्नका लागि आफ्नो भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको’ दाबी गर्ने गर्छन्, तिनीहरूले यसको विकल्पको विषय यति चाँडै उठ्न सक्ला भन्ने सायद कल्पना गरेका थिएनन् । उनीहरूले बारम्बार दिने गरेको ‘अब यो व्यवस्था, यो संविधानको विकल्प छैन र हुन पनि सक्दैन’ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिले तिनै कुराको पुष्टि गर्छ ।

जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सातदलका बीचमा भएको सहमती त संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने थियो । खासगरी कथित दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराएर ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान जारी गर्नेहरू त्यतिखेर यो शब्द सुन्न चाहँदैनथे ।

नयाँ संविधानका कथित सूत्रधारहरूले ‘नेपालमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक समस्या समाधान भयो । त्यसबारे प्रश्न उठाउनु गलत हो, अबको पालो आर्थिक विकासको’ भनेर कहिल्यै थाक्दैनथे । तर केही समय नवित्दै ‘ओलीको निरङ्कुशता सहन नसकिने भयो, यसका विरुद्ध आन्दोलन नै चलाउनुपर्ने भयो,’ भन्ने कुरा पनि उनीहरूकै मुखबाट सुन्न पाइयो ।

पहिलो संविधान सभाले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को माग सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, त्यो काम भएन । माओवादी जनयुद्धको माग त नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने थियो । तर संविधान सभाले सङ्घीय जनगणतन्त्रको संविधान बनाउनुको सट्टा पहिलो संविधान सभालाई नै विघटन गरियो ।

वास्तवमा यो संविधान सीमित पार्टीका शीर्ष नेताले सल्लाह गरेर फास्ट ट्र्याकबाट बनाएको संविधान हो । यसको प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण थियो । संविधान जारी हुनुपूर्व र जारीपछि पनि यसको व्यापक विरोध भएको हो । तर ती विरोधका स्वरको सुनवाइ भएन । विभिन्न रूपमा अझै पनि विरोध जारी छ ।

एउटा कुरा सत्य के हो भने सङ्घीय जनगणतन्त्रका लागि जनयुद्धमा सामेल भएको एउटा हिस्साले त्यो मागलाई छाड्यो र बिर्सियो । आज उनीहरू यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै शिरोधार्य गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरूले यो संविधानप्रतिको असहमति कहिल्यै पनि दर्ज गराएका छैनन् ।

संवत् २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । सरकारी पक्षले त्यो साँझ दीपावली मनाउने उर्दी जारी ग¥यो । अर्को पक्षले यो संविधान च्यात्न र जलाउन आह्वान ग¥यो । सरकारी कार्यालय र केही भवनहरूमा मैनवत्ती बालेको देखियो । केही ठाउँमा त्यो संविधान च्यात्ने र जलाउने गरेको पनि पाइयो । तर जनताको अत्यधिक ठूलो हिस्साले दुईवटै आह्वानमाथि विश्वास गरेर साथ दिएको पाइएन । उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा देखिए ।

नयाँ निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै विभिन्न पार्टीबीचमा गठबन्धन बन्ने क्रम अघि बढ्यो । त्यसै क्रममा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीचमा पहिले चुनावी गठबन्धन भई पार्टी एकता कायम भयो । उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । त्यो पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ सिटबाट त्यो नयाँ पार्टीका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो ।

संसदीय व्यवस्थामा कुनै एउटा पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत प्रायः सम्भव देखिँदैन । डबल नेकपाको यो सिट सङ्ख्यालाई केवल सरकारको स्थायित्व कायम गर्ने रूपमा मात्र लिइएन कि यसलाई व्यवस्थाको स्थायित्व र निर्विकल्पताको समेत द्योतकका रूपमा व्याख्या गरियो ।

भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा संसदीय निर्वाचन जितेर लगातार ३० वर्षसम्म सरकार बनाउने सीपीएमको उपलब्धिलाई पछि पार्दै आगामी ५० वर्ष लगातार दुई तिहाइको सरकार बनाउने र शासन चलाउने जस्ता उद्घोष पनि सुनियो । यस्ता दम्भ र घमण्डले भरिएका धेरै विषय हामीले सुन्दै र भोग्दै आयौँ ।

परन्तु त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो कथित एकता र यो सरकार ‘लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । यो व्यवस्था निर्विकल्प छैन । यसका अनेक विकल्प छन् । योभन्दा अग्रगामी विकल्प छन्’ भन्दै आयौँ ।

 हेन्स अन्डरसेनको ‘वादशाहका नयाँ लुगा’ भन्ने अङ्ग्रेजी कथामा नयाँ लुगा भनेपछि हत्ते गर्ने सौखिन वादशाहलाई अदृश्य नयाँ लुगा सिलाई दिने नौटङ्की गरेर दुईवटा ठगहरूले सबैलाई मूर्ख बनाएका थिए । राजा नाङ्गै भएको सबैले देखेका थिए । तर त्यही कुरा भन्न कसैले सकेको थिएन । तर एउटा निर्दोष बालकले ‘राजा नाङ्गै छ’ भने पछि क्रमशः एक एक गर्दै सबैले ‘राजा नाङ्गै छ’ भनेजस्तै यतिखेर आएर यो व्यवस्था नाङ्गिएको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।

दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा छँदा गरेका राष्ट्रघात र जनघातका कैयौँ घटनापश्चात् यही संसदलाई दुई दुई पटक विघटन गरी फाँसीवादी शासन लागू गर्ने प्रयास गरेपछि यो व्यवस्था कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न धेरै सहज भएको छ । विकल्पको आवश्यकतालाई पनि त्यसपछि बढी चासोका साथ लिन थालिएको छ ।

आखिर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका अनगन्ती जनघात र राष्ट्रघातका विषयहरू बाहिर आए । त्यसको विरोध सर्वत्रबाट भयो । संसदीय पार्टीहरूले तमाम प्रकारका जनघात र राष्ट्रघातको कारक र निर्णायक तत्त्व केपी ओलीलाई मात्र बनाए, व्यवस्थालाई बनाएनन् । केपी ओली मुख्य रूपमा जिम्मेवार त थिए नै । उनको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक नै थियो ।

तर वास्तवमा यसका निमित्त जिम्मेवार केवल ओली मात्र होइनन् । यो राज्य व्यवस्था हो, यसका संयन्त्र हुन् । त्यसकारण विकल्प केवल कुनै एउटा संसदीय पार्टीको नेतामा मात्र खोजेर पुग्दैन । कुनै एउटा संसदीय पार्टीमा मात्र खोजेर पुग्दैन । समग्र राज्य व्यवस्था, संविधान आदि सबैको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । विकल्पका रूपमा हामीले यही विषयलाई उठाउँदै आएका छौँ ।

खुसीको कुरा के हो भने आज विभिन्न संस्थाहरू, सङ्गठनहरूभित्रबाट विकल्पका पक्षमा स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । देशभक्त स्वाभिमानी, प्रगतिशील वामपन्थीहरूबाट सुनिन थालिएको छ । यो विचार अहिले छरिएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसलाई एकताबद्ध बनाउनु जरुरी छ । हुन त कतैकतै विकल्पका नाममा योभन्दा पश्चगामी विकल्पका कुरा उठ्ने गरेको पाइन्छ । त्यो त झन् इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडितिर धकेल्ने पश्चगामी कदम हुन सक्छ । तर यहाँ हामी अग्रगामी विकल्पको कुरा गरिरहेका छौँ । यसबारे भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा असफल भए । देउवाले पनि त्यही बाटो पक्डिँदै गएका छन् । यो व्यवस्था नै असफल भइसक्यो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । यी सबै असफल चिजको भारी हामीले किन बोकिरहने ? दुनियाँमा राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने भनी सिद्ध भइसकेका अग्रगामी विकल्प हाम्रा अगाडि छन् । तिनलाई अङ्गीकार गर्न हामी किन तयार नहुने ?

देश सबैको साझा हो । हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामी सबैले विभिन्न किसिमले छलफललाई अघि बढाऔँ । नयाँ विकल्प र अग्रगामी विकल्प अब नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता बनिसकेको छ ।