सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै प्रदेश सरकार अगाडि बढिसकेको बताएका छन् । प्रेस संगठन नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका पदाधिकारी र कैलाली जिल्लाका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा बिहीबार मुख्यमन्त्री भट्टले विकासको गतिमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताएका हुन् । 

पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँग जोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भ्रम फैलाउने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले तत्कालको राजनीतिक परिवर्तनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि असर नपरेको हुनाले वर्तमान सरकार नै निरन्तर रहने बताए । उनले नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी सङ्घर्षले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई असर नपरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले आफू फरक धरातलबाट आएको हुनाले मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै आफूलाई कमजोर देखाउने दुस्साहस माओवादीलाई नरुचाउनेहरूबाट हुँदै आएको बताए । ‘मेलै मुख्यमन्त्री भएपछि आफूलाई अस्तित्वमा ल्याउन पनि एक वर्ष लागेको थियो,’ उनले भने, ‘लेखराज भट्टले बनाएको, लेखराज भट्टले जे भन्ने उही मान्ने भन्ने गरेकोमा पछि लेखराज भट्टले नै मेरो भनेको मुख्यमन्त्रीले मान्दैन भन्न थालेपछि मलाई सजिलो भएको थियो । उहाँले मेरो विरुद्धमा केही मानिसहरूलाई नै परिचालन गर्न भएको मलाई सम्झना छ ।’

यसैगरी, मुख्यमन्त्री भट्टले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आएजस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना नगरेको बताए । उनले नेपाल सरकारले नै सो कार्यालय उपलब्ध गराएको हुनाले प्रयोग गर्दै आएको जनाए । ‘नेपाल सरकारले नै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखहरूलाई एउटै घरमा कार्यालय व्यवस्था गरेको हो,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘तीन वटा कोठा र एउटा खाट र मेट्रे्स दिएको थियो । सुरुमा म जाँदा तन्नाविनाको खाटमा सुत्नु परेको थियो । कार्यालय भएर मात्रै नहुने केही फर्निचर, कम्प्युटर र प्रिन्टर पनि आवश्यक पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको हो । अहिले पनि त्यो घरको भाडा नेपाल सरकारले नै तिर्ने गरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रूपमा फर्निचर खरिद गरेको कुरालाई बेरुजुमा राखेको बताए । उनले सच्याउनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत पत्र काट्ने बताए ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार सो कार्यालयमा फर्निचर खरिद र रंगरोगनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु एक लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएकोमा २९ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिक्रियाबाट फर्स्यौट भई सो रकम फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।