बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ । यो खोपलाई नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा परीक्षण गरिनेछ । भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतुहल पैदा भएका छन् । आखिर के हो त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन ? यही बारेमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेको छ । अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस्तो छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यो कस्तो खोप हो ?

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २ वटा भ्याक्सिन, एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित भ्याक्सिन र अर्को हैजासम्बन्धी भ्याक्सिन, लाई परीक्षणको अनुमित दिइएको छ । नेपालमा परीक्षा हुन लागेको कोरोनासम्बन्धी भ्याक्सिन चीनमा वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो । त्यो भाइरस स्पेसिफक भ्याक्सिन हो । एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनए जस्तो भ्याक्सिन भए पछि भण्डारन गर्न र वितरण गर्न सजिलो हुन्छ । वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स भन्ने नेपाली कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोजेको हो । बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा यसको परीक्षण गर्ने साइटको हिसाबले काम हुँदैछ र ३ हजार स्वयंसेवकको सहभागितामा यसको ट्रायल (परीक्षण) सुरु गर्न लागिएको छ ।

नेपाल सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ उसले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पहिला प्रस्ताव लैजान्छ । सो प्रस्तावको इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पठाउनुपर्छ । त्यो क्याबिनेटले पास गरेको अवस्था हो यो । क्याबिनेटले पास गरेपछि पनि अझै प्रक्रिया सकिएको छैन । यो डकुमेण्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको लागि जानुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले अन्तिम स्विकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रक्रियामा कति कहाँ भएको छ, सबै हेरेर लोकल साइट र कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल सुरु हुन्छ ।

परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिको छनोट कसरी हुन्छ ? ती व्यक्तिहरूले कसरी सहभागिता जनाउने ?

क्लिनिकल ट्रायलका ४ फेजमध्ये यो तेस्रो फेजको ट्रायल हो । यसमा सेफ्टी हेरिन्छ, मानिसलाई हानी गर्छ की गर्दैन ? र अर्को प्रभावकारी कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरे पपुलेशनमा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेशन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । यसलाई हामीले मल्टीसेन्टिक, मल्टिनेशनल ट्रायल भन्छौँ । मल्टिनेशनल ट्रायलभित्रमा लगभग १५, २० हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छन् । सहभागीमा भ्याक्सिन लगाएपछि थप सेफ्टी कति छ ? थप प्रभावकारिता कति छ ? भनेर हेर्ने हो । अहिले हामीले लगाएका भ्याक्सिनहरु पनि थर्ड फेज सकिसकेपछि इमर्जेन्सी मान्यता पाएपछि लगाएका भ्याक्सिन हुन् । यसले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बुढाबुढी, प्रेग्नेन्सीको बारेमा हेर्नै बाँकी छ ।

अहिले परीक्षण गर्दा मान्छे खोजेर ल्याएर दिने होइन, प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसारको आधारमा सहभागी हुन मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ । प्रिक्लिनिकल स्टडी गरेर ल्याबमा काम गर्दा गिग्न्यापिक भन्ने कुरा गलत छ । कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन, ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे भोलेन्टियर हो, स्वतन्त्र हिसाबले आउन पाउँछ, कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले छुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौँ ।

 यदि ट्रायल सफल भए त विश्व नै लाभान्वित भयो, तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानुन ?

हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर इन्स्योरेन्सका कुरा पनि हुन्छन् । इन्स्योरेन्स बिना हामी गर्दैनौँ । त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरेबापत्को खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ । प्रायोजकको नियममा प्रायः कम्पनी नै प्रायोजन हुन्छ, छैन भने कुनै संस्था र वा अन्य केही हुन्छ । त्यो कम्पनीको कुराभित्र पर्छ, दायित्व भित्र पर्छ, त्यतिखेर खर्च नै त्यसरी छुट्याएको हुन्छ । प्रायोजकले हामीलाई बजेट दिँदा नै शीर्षकसहितको खर्च गर्ने कुराहरू आउँछ । यसमा सहभागीले खर्च गर्नु पर्दैन । प्रोटोकलले डिजाइन गरेअनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ र इन्स्योरेन्स बिना सहभागी हुन दिँदैनौ ।

ट्रायलमा व्यक्तिले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ ?

क्लिनिकल रिसर्चमा मान्छेहरूको बेनिफिट (लाभ) र हानी (रिस्क) को बारेमा कुरा गर्छौँ । त्यसैले जहिले पनि हामीले हानीभन्दा लाभ बढाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ । बेनिफिट भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै जनसङ्ख्यामा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि नै उमेर समूह देखि लिएर शीर्षकगत हिसाबले, जेनेटिक हिसाबले सबै कुराहरू पहिले नै हेर्न पाइन्छ । भोलि सबैमा भ्याक्सिन लगाउँदा पहिले नै हामीले हेरिसकेका हुन्छौँ । हाम्रो जेनेटिक मेकअप अनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ ।

अर्को ट्रायलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने ट्रायलमा गर्ने सहभागी हुने राज्यले सहुलियत दरमा खोप पाउन सकिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयमा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि हो । ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि यी सबै कुरा हामीले गरेका हुन्छौँ । नतिजा राम्रो आएको खण्डमा हामीले पाउने बेनिफिट के हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छौँ । र उसले लेखेर पठाएको हुन्छ । जस्तै कसैले फ्री दिन्छु भन्छ । तर केही डोजहरू  नि:शुल्क मात्रै भन्दा पनि हामीले पाउने समय र मूल्य महत्त्वपूर्ण हो । जस्तै चाइनामा उत्पादन भएको भ्याक्सिन ३०–३५ डलरमा आउँदैन भनेर बसिरहेको अवस्था छ । भारतको कोभिशील्ड पनि सुरुमा ३,४ डलरमा आउने भन्यो पछि ८,९ डलर बढ्दै गयो । हामीले हामीलाई सस्तो रेट चाहियो भन्न सक्छौँ ।  हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौँ ।  त्यो अधिकार हामीसँग छ ।

 यस्तै ट्रायल भनेको विज्ञान हो । एउटा विज्ञान विकास गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन । हामीले भ्याक्सिन ट्रायल सुरु गर्नु भनेको क्षमता विकास गर्नु हो । त्यहाँ रिसर्चहरू हुन्छन्, त्यहाँको ट्रेनिङका कुराहरू हुन्छन् । एउटा अनुभवका कुरा भइसकेपछि अरू ट्रायल गर्दा सहजै काम गर्छौँ । भोलि उत्पादन गर्नको लागि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ । ट्रायल गरिसकेपछि एउटा अहिले के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ । त्यही क्रममा म आफैँ पनि संलग्न भएँ, अर्थ मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटीमा एउटा प्राविधिक संयोजक भएर काम गरेँ । सरकारले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो ड्राफ्टमा हामीले काम गरेका थियौँ । यसमा राज्यले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई के के सुविधा दिनसक्छ, राज्यले उत्पादन गर्दा वा प्राइभेट (निजी)ले उत्पादन गर्दा जग्गा, बाटो जान दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, करहरु घटाउने कुरा होला, राज्यले किनिदिनुपर्ने कुरा होला क्वालिटी (गुणस्तर) भयो भने । अर्को प्राविधिक हिसाबले रिसर्च गरिसकेपछि उत्पादन गर्दा, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । नीति कार्यक्रम पास भइसकेको छ । त्यसमा भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्नलाई रिसर्चमा के के सुविधा चाहिन्छ ? भन्ने कुरा राज्यले गरिदिने भनिसकेको छ ।

यसको राम्रो पक्ष के छ भने चीनमा २० औँ वर्ष भ्याक्सिन उत्पादन गरेको यो कम्पनी हो । त्यसैले कम्पनीमा प्रश्न छैन । कम्तीमा यो सुरुवात भएको छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । सुरु नगरिकन अघि बढ्दैन । यसमा अफवाहको हिसाबले काम गरेर मात्र हुँदैन । विज्ञान बुझ्न जरुरी छ । अब हामीले भ्याक्सिन ट्रायल मार्फत पाठ सिकेर खोप पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ ।

 यो कम्पनीको प्रतिबद्धता के छ ?

हामीसँग भएको प्रतिबद्धता​को कुरामा केही डोज भ्याक्सिन फ्री दिन्छु भनेको छ ।  अर्को उत्पादन गर्नलाई टेक्नोलोजी दिन्छु भनेको छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । कम्पनीले भोलि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स सक्षम बनाउने भनेको छ । त्यो अनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो टेक्नोलोजी नेपाल आउँदा सजिलो पर्छ ।

 नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ यो कहाँ पुग्यो ?

 क्याबिनेटले अस्ति भर्खर पास गर्‍यो, राजपत्रमा भर्खर आएको छ, त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउने कुरासहित कुन कुन रोल के ? भन्ने कुरा छ, राज्यले के के सुविधा दिनुपर्छ, जग्गा, बाटो, बिजुली वा ट्याक्स फ्री गरिदिने, राज्यले किनिदिने कुरा, ती सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ ।

 यो बाहेक अन्य कुनै भ्याक्सिन इन्ट्रेस्टेड (इच्छुक) भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि ?

यसबाट बाटो खुलेको छ । धेरै भन्दा धेरै रिसर्च गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रा कम्पनीहरूको भने भोलि राज्यलाई छान्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले त हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ । अब हामीले लगाएको भ्याक्सिनको प्रभाव त हामीले हेरेका छैनौँ । अहिले बल्ल अध्ययन हुँदैछ, लगाइसकेपछि कुन भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ, कुनले साइड इफेक्ट कम गर्‍यो, कुन क्वालिटी छ भन्ने हेर्नलाई फेरि फर द स्टडी गर्नुपर्थ्यो, अब भ्याक्सिन ट्रायल गर्दा हाम्रो प्रक्रियामा पुगेर क्राइट एरिया पुग्छ भने हामी भ्याक्सिन रिसर्च गर्न आह्वान नै गर्छौँ । सबै रिसर्च गर्ने भन्ने बित्तिकै सबै राज्यले किन्नै पर्छ भन्ने होइन, किन्न राज्यलाई छुट हुने भयो । र हामीले किन्न चाहँदा तपाईले के के सुविधा दिनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्ने भयो । सानोफीकपास्चर भन्ने अमेरिकाको औषधि कम्पनी छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्याक्सिन इन्स्टीच्यूट छ ।  यसले विश्वव्यापी रुपमा भ्याक्सिनको रिसर्च गर्छ । त्यसले सानोफीपास्चरसँग मिलेर नेपालमा रिसर्च गर्न लागेको छ । त्यो पनि हामीले इथिकलबाट पास गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौँ । सम्भवतः अर्को हप्ता त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आउँछ, हामीले अब २ वटा कम्पनीहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।