बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारमा विश्वासको मत नपुग्ने देखेपछि प्रदेशसभाको जारी आठौँ अधिवेशन नै अन्त्य गरेकी छिन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले संसद् छलेर सरकार टिकाउन संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले गत शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी नेपालको संविधान को धारा १८६ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेकी छिन् । बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरे लगत्तै करिब ३५ दिनसम्म स्थगित रहेको प्रदेशसभा बैठक बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले केही प्रदेश ऐन र प्रदेशसभाको नियमावली संशोधनका लागि गत भदौ १ र २ गतेका लागि आह्वान गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । सोही दिन नै बागमती प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन भएको थियो ।

नेकपा एमालेको लामो समयदेखिको विवादका बीच गत भदौ २ गते एकाएक बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर शाक्यलाई दलको नेता बनाउन सिफरिस गरेका थिए । उनकै सिफारिसमा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा शाक्यलाई दलको नेता र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाक्यलाई सोही दिन नै बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले नेपालको संविधानको धारा १६८ को (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न मुख्यमन्त्री मा नियुक्त गरी शपथ गराएका थिए । मुख्यमन्त्री शाक्यले सोही दिन २ जना मन्त्री पनि नियुक्त गरेकी थिइन् ।

उनले नियुक्त गरेको मन्त्रीहरू मध्ये १ मन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खुलेर देखिएका छन् भने तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे पनि नेकपा एसमा खुलिसकेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक ५५ जना सांसदको विश्वास नेकपा एमालेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले गुमाई सकेका कारण उनले संसद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लिनु पर्ने हुन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री शाक्यले संसद् छलेर सरकारको आयु लम्बाउनकै लागि शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । गत जेठ १६ गतेदेखि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन बैठक करिब ३ महिना मात्र सञ्चालन भएको छ । उक्त ३ महिनामा प्रदेशसभाको २४ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ अनुसार एउटा प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनासम्म हुनेछ ।

लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादपछि तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षमा रहेकी शाक्यले हाल केपी ओली पक्षमा लागेपछि मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । मुख्यमन्त्री शाक्यलाई यतिबेला सरकार जोगाउन सकस परेको छ । कुल ५६ जना सांसदका साथ नेकपा एमालेबाट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यलाई तत्कालीन माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले साथ छोड्ने क्रम जारी रहेको छ । 

माधव नेपालको पार्टी नेकपा एसमा खुलेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफू निकटको १२ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई साथ नदिने र उनको सरकार ढल्ने बताउँदै आएका छन् ।

विशेष अधिवेशनको तयारी हुँदैछ : सचेतक लामा

नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले मुख्यमन्त्री शाक्यले सरकारको आयु लम्ब्याउने उद्देश्यले संसद् छलेर अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरी संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारको नेतृत्व लिएको एक सातामा नै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेर पछि संसद्लाई नै छलेर सरकार टिकाउने काम गलत भएकाले नेपाली काँग्रेसले सो कार्यको विरोध गर्ने र अन्य दलहरूको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन माग गर्ने बताए ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नै पर्ने परिस्थिति बनेको थियो भने मुख्यमन्त्री शाक्यलाई संसद् बैठकबाटै अधिवेशन अन्त्य गर्न कसैले नरोकेको भन्दै सचेतक लामाले नेकपा एमालेको सरकारले पुरानै परम्परा र जालझेल गर्न नछोडेको बताए । 

सांसदहरुको सरकार प्रतिको अविश्वासको डरले मुख्यमन्त्री शाक्यले हतारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको भनाई छ ।

सरकार अल्पमतमा परे लगत्तै मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिनु पर्नेमा सामान्य बहुमत गुमाएको सरकार बचाउन संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर गलत बाटो अपनाएको सचेतक लामाले बताए ।