सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन अझै दशकौँ लाग्ने देखिएको छ । सरकारले निर्माणको घोषणा गरेको दशकौँ बितिसक्दा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेका आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा सम्पन्न हुन अर्को दशकभन्दा बढी लाग्ने देखिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेर काम अगाडी बढाएको थियो । ती आयोजनाहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै सक्ने गरी तामझाम गरे पनि अहिलेसम्म एकाध आयोजनाबाहेक निर्माण सम्पन्नको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन् ।

हालसम्म सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेका छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, निर्माण सकिए लगत्तै मेलम्चीमा आएको लेदोसहितको बाढीले फेरी यो आयोजना पनि अनिश्चित बनेको छ ।

यसबाहेक, हाल माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण करिब–करिब सम्पन्नको चरणमा पुगेको छ । यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत काम सकिएको छ । यी, तीन वटा बाहेक अन्य २१ आयोजना निर्माणको घोषणा भएको एक दशकसम्म निर्माण सम्पन्नताको नजिकसम्म पुगेका छैनन् ।

यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रगति ८६ र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति ८५ तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ६२ प्रतिशत सकिएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाको काम त शून्य प्रतिशतभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति बेहाल रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदनले हालसम्म जम्मा तीन वटा आयोजनाको कार्यप्रगति ९० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । यी, बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

लोकमार्ग/करिडोर

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका ६ वटा आयोजना छन् । काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर र हुलाकी लोकमार्ग छन् ।

१५ वर्षसम्म सक्नुपर्ने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष भइसक्दा भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजनामा १८७९ किलोमिटर सडक र १२९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा ९१४ किलोमिटर सडक र ८४ वटा मात्र पुल मात्र बनेका छन् । ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कर्णाली करिडोरको निर्माण सुरु भएको थियो । चार अर्ब १० करोडमा २०७१ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिएपनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।

२०६५ सालमा सुरु भएको ५ अर्ब ७९ करोड लागतको कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति अहिले १९ प्रतिशत छ । २०८१ सम्म सक्नुपर्ने आयोजनामा कुल १६२ किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आयोजनाको लागत बढेर हाल १६ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै, २८ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०६६ सालदेखि सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति पनि २२ प्रतिशतमा सीमित छ । २०८१ सालसम्म सक्नुपर्ने यो आयोजनामा हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजनाको लागत बढेर तेब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

यसैगरी, १ हजार ७९२ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तोरन्नति  गर्नुपर्ने हुलाकी लोकमार्गको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५४ प्रतिशतमै अड्किएको छ । आयोजनाअन्तर्गत ५१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २८८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ९५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

२०६४ सालमा सुरु भएको ७६ किलोमिटर लामो काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति पनि जम्मा ११ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजनामा पुल र टनेलसहितको निर्माण कार्य गर्नुपर्छ । पुल र सुरुङ निर्माणबाहेक ५५.५० किलोमिटर सडकमध्ये अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम भएको बताइएको छ । तर, समग्रमा भने ११ प्रतिशतमै सीमित छ ।

जलविद्युत आयोजना

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका तीन वटा जलविद्युत आयोजनामध्ये दोलखाको लामाबगरमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी मात्रै सकिन लागेको छ । 

गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र भएको छ । २०६९ सालमा सुरु भएको यो आयोजना २०७८ सालमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आयोजना सम्पन्नको मिति बढेर २०८५ साल पुगिसकेको छ ।

यो आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोडसहित अहिलेसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, हालसम्म आयोजनाको मोडालिटी नै बनेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परे पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम पनि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । यसको प्रगति महालेखाले शून्यमै देखाएको छ ।

यसबाहेक, सम्पन्नको चरणमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा अहिलेसम्म ५० अर्ब ३४ करोड लागत खर्च भइसकेको छ । ३५ अर्ब अनुमान गरिए पनि आयोजनाको लागत बढेर झन्डै दोब्बर पुगेको छ । यो आयोजना अहिलेसम्म ९९.७३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

२०७१ सालमा सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० सालमा सक्नेगरी निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । यसमा हालसम्म ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत खर्च भइसकेको छ ।

यस्तै, बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी २०७१ सालमा आयोजना सुरु भयो । यसको सुरुवाती लागत अनुमानित लागत ७ खर्ब रहेकोमा हाल संशोधन भएर एक खर्ब ६५ अर्बमा आइपुगेको छ । यस आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइ १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यद्यपि, हालसम्म आयोजना पूर्व तयारीका कामहरू चालू रहेपनि मुख्य काम सुरु भएको छैन ।

यसैगरी, २०७८ सालमा सक्नेगरी २०७१ सालमा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत भएको छ । २९ अर्ब ८१ करोडमा सक्ने लक्ष्य लिएपनि अहिलेसम्म यसको लागत ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायतका काम भइरहेका छन् ।

सिँचाई

कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३०० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०६७ सालमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना सुरु भएको थियो । २०७५ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत मात्रै छ । यस आयोजनाको कुल २७ अर्ब ७० करोड लागतमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले बबई सिँचाई आयोजना सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ५२.१२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । २०४५ सालमा सुरु भएको यो आयोजना संशोधन गरेर २०८० सालमा सक्ने लक्ष्य लिएपनि संशोधित मितिमा पनि सम्पन्न हुने देखिँदैन । कुल १८ अर्ब ९६ करोड लागतको आयोजनामा अहिलेसम्म ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउनभन्दै २०६३ सालमा महाकाली सिँचाई आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । यो आयोजना २०७८ सालमा सक्ने भनेपछि तोकिएको समयमा नसकिने देखिएपछि संशोधन गरेर २०८१ सालमा सक्ने भनियो । तर, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा २०८१ सालमा पनि आयोजना सकिने देखिँदैन । ३५ अर्ब लागत रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना

४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ५१ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०६८ सालमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना सुरु भएको थियो । २०८० सालसम्ममा सक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गरेको भएपनि हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागत १६ अर्ब ६१ करोड अनुमान गरिए पनि हाल बढेर ३६ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यद्यपि आयोजनाको भेरी नदीमा हेडबक्स १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्तै, बारा रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुर्‍याउन सुनकोशी मरिन आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि चिन्ताजनक छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ०.५० प्रतिशत मात्र रहेको महालेखाले बताएको छ । आयोजनाले २८.६२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य समेत लिएको छ । तर, २०८१ सालसम्म सक्ने लक्ष्य लिएपनि आयोजना सुरु नै भएको छैन ।

विकास कोष

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा दुई वटा धार्मिक विकास कोषका आयोजना पनि समेटिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् ।

जसमध्ये, पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आयोजनाको रूपमा अगाडी बढायो । तर, २०५७ सालमा सुरु भएको आयोजना २०७१ सालमा सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पनि जम्मा ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब २७ करोडमा हालसम्म ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

२०७० सालदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । २०८० सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश काम सकिसकेको महालेखाले बताएको छ ।

रेल्वे तथा मेट्रो

सरकारले रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेको छ । तर, यसको काम भने कछुवा गतिमै छ । हालसम्म आयोजनाको जम्मा २.०६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कुल ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोडको लागतमा २०६६ सालमा सुरु भएको थियो । हालसम्म १९ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च भएको आयोजना अन्तर्गत हाल जयनगर–जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग खण्डको ६९ किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म ३४ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै, १८ किलोमिटरको जोगबनी विराटनगर रेलमार्गमध्ये १० किलोमिटर गरी कुल ४४ किलोमिटर रेलमार्ग मात्र बनेको छ । रेलवे लाइन अन्तर्गत १७ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ३ वटा मात्र निर्माण भएको छ । आयोजनाको काम लामो समय बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक नहुनुमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, स्थानीयको अवरोध लगायतका विषय भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण

सरकारले २०७० सालदेखि चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो । कुल २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनाको ९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

हालसम्म १८९.९७ किलोमिटर नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन, ३४ ताल तलैया संरक्षण तथा ८८ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान र एक सय किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा हालसम्म ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, माथि उल्लेखित बाहेक २०६७ सालमा सुरु भएको विद्युत् प्रसारण लाइनको काम अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

कुन आयोजनाको स्थिति कस्तो ?

स्रोत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन