प्रदेश र केन्द्रको चुनावले देशको राजनीतिक दुई धुव्रतिर देखिएको छ । एमाले र माओवादीले  वामगठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेपछि दबाबमा आएको काङ्ग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कसरत गरेको छ । वामगठबन्धनपछि काङ्ग्रेसमाथि दबाब पैदा भएको जस्तो देखिन्छ र वाम गठबन्धनले सरकार चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप पनि लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एव्म पूर्वमन्त्री रमेश लेखकसँग रातोपाटी अनलाइनको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘वारपार’का लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको अंश :
 
टिकट पाइसक्नु भो ?

पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

सभापति र प्रधानमन्त्रीको निकटको व्यक्ति, तपाईंले नपाए काङ्ग्रेसमा कसले पाउने ?
त्योभन्दा पनि कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ का लागि पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

२०५६ सालदेखि नै तपाईं सांसद हो है ?
हजुर, हो ।  २०५६ मा पहिलोपटक निर्वाचित भएको थिएँ ।  पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सभासद् भएको थिएँ । दोस्रो संविधान सभाका लागि  २०७० मा पुनः निर्वाचित भएको थिएँ ।

सांसद, सभासद हँुदै पुनः सांसद हुनुभयो । मन्त्री हुनुभयो, तपाईंलाई नै त्यहाँका जनताले किन भोट दिने ?
कञ्चनपुरका जनताले माया गरेका छन् । भरोसा पनि गर्नुभएको छ । पटक पटक निर्वाचित भएको छु । कञ्चनपुरका जनताहप्रति केही भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छु । शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुर्याउन पनि मेरो विशेष भूमिका रह्यो  । पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ ।
अहिले संविधानसभाको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्नु छ । सबै नेपाली जनताको साझा सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र संविधानको कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेन्डा भएको हुनाले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि मेरो भूमिका रहने भयो  । यो राष्ट्रिय राजनीतिको कुराभयो । 

अर्को पाटो २०५६ मा म निर्वाचित हुँदा कञ्चनपुरमा व्यापक समस्याहरू विद्यमान थिए । यातायातको, विद्यालय, विश्व विद्यालयकाहरूका समस्याहरू थिए । बाढीलगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा केही काम भएका थिए । यो दाबा हाइन कि सारा काम गरेको छु । ती काम गर्ने अवसर मैले पाएको छु । केही काम बाँकी छन् । ती कामहरू सक्ने पनि आधार छन्  ।  

समग्रतामा भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको पक्षधर पार्टी र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली काङ्ग्रसको उपस्थिति अनिवार्य छ । कञ्चनपुरको जनताले मलाई फेरि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

त्रिदेशीय नाकाको कुरा उठाउनु भएको थियो नि ?
हो, मैले उठाइराखेको छु । त्यो भनेको के भने सुदूपश्मिाञ्चल, त्यसमा सात नम्बर प्रदेश खास गरेर कञ्चनपुर जिल्ला मेरो क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण भूगोलमा हामी बसेका छौँ । सात नम्बर प्रदेशमा भौगलिक कठिनाइ छ । गरिबी छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या छन् तर अत्यन्तै सम्भावना पनि छन् ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली तीन सय २५ किलोमिटर टाढा छ । महाकालीको किनारै किनार एउटा सडक बनाउन सकियो भने । चीनको तिब्बतको सिमाना पनि अत्यन्तै नजिक छ । भारतमा औद्योगिकीकरण भइरहेको छ । यता चीन संसारकै दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।

मैले भन्दै गरेको कञ्चनपुर कस्तो सम्भावना छ भने नेपाल भारत र चीनका बीच आवागमन तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका बनाउन सकिन्छ । यो ५/७ वर्षभित्र सम्भव छ । यसका लागि केही काम भएका छन् । अगाडि बढिसकेको छ । जस्तो हामीले  महाकाली नदीमा चार लेनको पुल बनाउने । महाकाली पारि महाकाली नगरपालिकामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने र त्यसलाई महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्दै भारतको मूल हाइवेसँग जोडेर नेपाल–भारतबीच एउटा ठूलो व्यापारिक नाका निर्माण गर्न सक्छौँ । यो राष्ट्रिय मुद्दा पनि हो । सुदूरपश्चिमी हामीहरू पछाडि परेका छौँ । नेपाल भारतको व्यापारको मूल नाका कञ्चनपुरलाई खोल्न सक्यौँ भने व्यापारिक केन्द्र कञ्चनपुर बन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र बन्छ । सुख्खा  बन्दरगाहका लागि आवश्यक सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरूका लागि आवश्यक ठेक्का भइसक्यो । महाकालीको किनारै किनार टिंकर जोड्न सक्यौँ भने आवागमन र व्यापारिक नाका बनाउन सकिन्छ । मानसरोवर हिन्दुहरूको तीर्थस्थल हो । दिल्लीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँ हँुदै मानसरोवर पुग्न सात दिन लाग्छ । जब कि सात नम्बर प्रदेशबाट दुवैतर्फको आवागमन जोड्न सक्यौँ भने दिल्लीबाट एक दिनमै मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । ५, ७ वर्षभित्रै यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो ।  त्रिदेशीय व्यापारिक नाका कञ्चनपुर बन्न सक्छ । केही काम भएको छ । पूरा गर्न बाँकी रहेका कामका लागि हामी अगाडि बढ्छौं ।

हालको मुख्य विषयमा प्रवेश गरौँ । धेरैको आशङ्का छ, निर्वाचन चाहिँ हुन्छ ?
राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा निर्वाचन नहुनुपर्ने, रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आशङ्का बढाएको हो नि ?
राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि त्यस्तो छैन । काङ्ग्रेस र माओवादीको जुन सरकार बन्यो, त्यो सरकार बनाउनका लागि  मात्रै थिएन । निश्चित राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधनका लागि बनेको थियो । त्योभन्दा अगाडिको सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको थिएन । निर्वाचन कानुन बनेका थिएनन् । निर्वाचन हुने दुरदुरसम्म पनि कुनै सङ्केत थिएन ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य र निवार्चन गर्ने दुई एजेन्डाका साथ नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनेको हो । काङ्ग्रेसका निम्ति किन आशङ्का गर्नुपर्ने छैन भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुइटा स्थानीय निर्वाचन भए । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि क्षेत्र निर्धारण भयो । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि नोमिनेसन पनि भइसकेको छ । अर्को चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारीसमेत घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले आवश्यक कानुन बनाएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले सबै उपायहरू अवलम्बन गरिसकेको छ । अनि सरकारले निर्वाचन गर्दैन भनी नेपाली काङ्ग्रेससँग आशङ्का किन ?

नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसमा पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्रीप्रति आशङ्का छ नि ?
त्यसको कुनै ठोस आधार हुनुपर्यो नि । शङ्का गरेर भएन नि । पहिलो चरणका लागि मनोनयन भइसकेको छ । दोस्रो चरणका लागि १६ गते नोमिनेसन  तोकिएको छ । २१ गते मतदान हुने भनिएकै छ । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरेको छ । आवश्यक कानुनहरू सरकारले पास गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई आर्थिकलगायतका स्रोत साधनहरूको प्रवन्ध सरकारले गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतहरू आफ्नो क्षेत्रमा गएर काम गर्न सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अब के कुरा हो र ? सरकारले निर्वाचन गर्दैन भन्ने ।

तपाईं कानुनको विद्यार्थी पनि । संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्न सक्नुहुन्छ ?
हैन, राजनीतिक रूपमा पनि उहाँले निर्वाचन सार्नुहुन्न । संवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्नु नै परेन । सरकारले निर्वाचन सार्ने विषयमा कुनै सोच बनाएको छैन । निर्वाचन सार्ने त्यस्तो चाहना उद्देश्य छैन ।

निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ ? बाहिरी आशङ्का मात्रै हुन् ?
सरकारको नेतृत्व गरेको दल र सरकारप्रति निर्वाचन सार्ने कुराको आशङ्का र अनुमान गर्न आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचन सार्ने बारे कुनै सोच बनाउनुभएको छैन ।

मङ्सिर ९ सम्म त्यो सोच पलाउँदैन ?
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, त्यसप्रति कुरा उठाउनुभएको हो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा भयो । त्यो संवैधानिक र कानुनी कुरा भयो । सर्वोच्चले यस्तै निर्णय गर्छ भनेर अनुमानका भरमा भन्ने कुरा भएन । आशङ्काको कुनै अर्थ छैन ।
 
वाम गठबन्धनसँग काङ्गे्रस धेरै डराएको देखिन्छ । किन यति धेरै डराएको ?
हामी डराएको होइन । हामीले पछिल्लो समय जुन अप्रत्यासित राजनीतिक धु्रवीकरण जुन बढेको छ । अचानक एमाले माओवादी गठबन्धन बनेको छ । उहाँहरूले गठवन्धन मात्रै बनाउनुभएको छैन कि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने कुरा गर्नुभएको छ ।

हिजो काङ्ग्रेस एक हुँदा वाममन्थी दलहरूले विज्ञप्ती निकालेर खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको गठबन्धन बन्दा किन असहिष्णु बन्नुभएको ?
असहिष्णु बनेको होइन । जुन गठबन्धन बनेको छ र दुई कम्युनिस्ट दलले एउटै दल बनाउने धारणा बनाएका छन् त्यसलाई सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दै छौँ । माओवादी त एक दलीय शासनका लागि हतियार उठाएर आएको पार्टी हो । शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै दश वर्ष पुगेको छ । मैले सुनेको के छु भने ‘हामी कम्युनिस्ट हाँै । त्यसकारण हामी मिल्दैछौँ ।’

राजनीतिक घटनाक्रमको जसरी विकास भएको छ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ– हामी समाजलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्छौं । हामी समाजलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्छौं । समाजको रूपान्तरण माक्सवादी दृष्टिकोणबाट गर्छौं । यसो भनिरहँदा स्वभाविक रूपमा एउटा आशङ्का के जन्मिन्छ भने कम्युनिष्टहरूको अभिष्ट एकदलीय अधिनायकवाद पनि हो । अन्य कुरा अघि बढाउनुभएको छ भने ती कुराहरू पनि सँगै जान सक्छ ।

वामदलहरूले चुनाव लडेका छन्, सरकार चलाएका छन्, संसदीय प्रणालीमै छन् ?
त्यो हो भने ठीक छ । हो होइन भन्ने कुरा त परिणामले देखाउने हो । कम्युनिस्टहरूको के हुने रहेछ भने आफ्नो प्रतिकूल  हुँदा लाकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने अनुकूल अवस्था आयो भने हतियार पनि उठाउने ।

निर्वाचन निर्वाचन भनिरहेका छन्, परीक्षण हुन दिए हुँदैन ?
हामी के भनिरहेका छौँ भने एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने विषयले उहाँहरू एकदलीय अधिनायकवादतिर पनि जान सक्नुहुन्छ है । पार्टी एकीकरणको मात्रै प्रोसेस हो कि राज्यलाई नै कम्युनिस्ट बनाउने प्रोसेस हो भनेर आशङ्का गर्न त पाइयो नि । सचेत हुन त पाइयो नि । विश्वमा देखिएको के हो भने कम्युनिस्टहरूले प्रकारान्तरमा एकदलीय अधिनायकवाद लागू गर्छन् । उहाँहरूको आधारभूत सिद्धान्त हो त्यो । आधारभूत सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नु जायज हो ।

माओवादी रातो रहेन, खैरोतिर झरिसक्यो भन्नुहुन्थ्यो । कसरी अहिले रातो देख्नुभयो ?
मैले आशङ्का गरिरहेको छु । मेरो आशङ्काका आधारहरू पनि छन् । शान्ति प्रक्रिया माआवादीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया अघि माओवादी लोकतन्त्रवादी थिएन । उहाँहरूको दस्तावेज हेर्न सकिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू निष्कर्षमा पुग्नुभएको छैन । अहिले पनि माओवादी नेताका कुराहरू तथा दस्तावेजले पनि माओवादी पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक भएको स्थिति छैन ।
माओवादीका दस्तावेज अनुसार ऊ शान्ति प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक भइसकेको छैन । त्यो (गठवन्धन) माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो कि एमाले  समेतको उग्रपन्थगमन हो कि सचेततापूर्वक हेर्न पर्यो नि ।

प्रधानमन्त्री वाम गठवन्धनप्रति किन आक्रमक हुनुभएको होला ? राणाहरू सिध्याइयो, राजतन्त्र सिध्याइयो अब कम्युनिष्ट सिध्याइन्छ भन्नुभएको छ । किन होला ?
काङ्ग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने तरिकाले उहाँहरू मिल्नुभएको कारणले पनि हो । नेपाली काङ्ग्रेस राणाहरूका विरुद्ध एक्लै लडेको हो, पञ्चायातका विरुद्ध पनि लडेको हो । काङ्ग्रेस लड्दै आएको छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली काङ्ग्रस पछि हट्दैन । आत्तिनुपर्ने छैन भन्नुभएको हो ।

कम्युनिस्टहरूको सहकार्यमा पनि लड्नुभएको हो नि ?
कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रीकरण पनि हुँदै गएको छ । तर कहिलेकाही उछिट्टिएर उग्र वामपन्थको चरित्र पनि देखिँदै गएको छ । यो पनि इतिहास सँगसगै छ । त्यसो भएको हुनाले सभापतिले आत्तिनु हुँदैन भन्नुभएको हो । कम्युनिस्टहरू र लोकतान्त्रवादीहरूको बीचमा संसारभर नै लोकतन्त्र पक्षधर स्वीकार्य भएको छ । उहाँहरूको तालमेल सत्ताका लागि केन्द्रित देखियो । बढी सिट ल्याउने सरकार बनाइहाल्ने देखियो । राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधन गर्नेतिर उहाहरूको ध्यान त्यति देखिएनम ।

हिमाल, पहाड, तराईका सबै भाषाभाषी, जनजातिको सर्वस्वीकार्य संविधानमा सुनिश्चितता गर्ने भनेको हो । त्यसका लागि हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढायौँ । माओवादी पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमत भयो । अहिले माओवादीले के गर्यो भने काङ्ग्रेससँगको राष्ट्रिय एजेन्डा छोडेर एमालेसँग मिल्न गयो । यसरी मिल्दै गर्दा राष्ट्रिय एजेन्डामा उहाँहरू मौन रहनुभयो । संविधानको सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि माओवादीले संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएको हो । माओवादीले संविधानको संशोधनको मुद्दा छोडेको हो कि एमाले संशोधनको पक्षमा आएको हो । यो विषयमा मौन छन् । प्रधानमन्त्रीको कुरा जोड्दै गर्दा कम्युनिस्टहरू ठूलो दल हुँदैमा राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधन हुँदैनन् भन्ने विगतले इतिहास छ । पहिलो संविधानमा माओवादीको धेरै सिट थियो । चार जना कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री हुनु भयो । दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था थियो । संविधान बन्न सकेन । कम्युनिस्टहरूको ठूलो दल हुँदा राष्ट्रिय मुद्दाले मान्यता पाउँदैनन् भन्ने देखियो ।

तपाईंहरूका कारणले पनि नबनेको भन्ने छ नि ?
हाम्रो कारणले कहाँ बनेन् ?

अड्को थाप्नुभएको त हो नि ?
२०७० मा काङ्ग्रेस ठूलो पार्टी भयो । संविधान निमार्णमा नेतृत्व लियो । दुई वर्षमा बनाउने भनेको संविधान १८ महिनामा बन्यो त । हाम्रो कारणले त संविधान बन्दो रहेछ । यो भ्रम हाम्रो बीचमा नहोस् । कम्युनिस्टहरू सत्तामा हुँदा राष्ट्रिय एजेन्डाले मान्यता पाउँदैनन् ।

वाम गठवन्धनले बहुमत ल्याउँछन्, दुई तिहाई बहुमत पनि ल्याउँछन् र सत्ता बाहिर धेरै समय रहनुपर्ने स्थिति आउने चिन्ता हो नि तपाईंहरूको ?
यो सबै कुरा होइन ।  यो गठवन्धनले बहुमत र दुई तिहाई ल्याउँछ भन्नुमा हामीलाई विश्वास छैन । अर्को कुरा बहुमत र दुई तिहाइको चिन्ता पनि होइन । हामी सरकार बाहिर हुने कुराको चिन्ता पनि होइन । काङ्ग्रेसले सत्ता बाहिर बस्नु परे पनि एउटा चुनाव हारिँदैमा राजनीति हारिँदैन । एकपटक जितिँदैमा सधैँका लागि जितिँदैन । २०६४ सालमा काङ्ग्रेस हारेको हो । २०७० मा जित्यो त । कम्युनिस्ट सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुँदैमा संविधान नबन्ने रहेछ त । काङ्ग्रेस हुँदा बन्ने रहेछ । इतिहास बोलेको छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि चिन्ता र त्रास होइन ।   
 
जुन तरिकाले राजनीतिक धु्रवीकरण गर्न खोजिँदैछ यसप्रति आशङ्का पैदा भएको छ । कम्युनिस्टहरूले राज्यलाई नै कम्युनिस्ट बनाउन लागेकोप्रति गरिएको सचेततापूर्वकको टिप्पणी हो ।  लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जाका साथ अगाडि जानुपर्छ । हामी आत्तिएका छैनौँ । अधिनायवादका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस लड्दै गर्दा अधिनायकवाद कहिले राजा, सेना र कम्युनिस्टका रूपमा आउने सत्य हो ।
 
इतिहासमा काङ्ग्रेसका कारण अधिनायकवाद आएको पनि छ नि ? हालका प्रधानमन्त्रीले पनि दरबारलाई बुझाएका होइनन् र ?
नेपाली काङ्गे्रसका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याएको भए काङ्ग्रेसका कारण अधिनायकवाद आएको भन्न हुन्थ्यो । उहाँ (बीपी)लाई त जेल हाले । लोकतन्त्र अपहरण गरिएको हो नि । राजाले अपहरण गरे ।

बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउला भनी काङ्ग्रेस आत्तिएको हो ?
 हामी आत्तिएका छैनौँ । काङ्गेसले लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लड्दै गर्दा कहिले राजा, कहिले सेना र कहिले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादका रूपमा आएको इतिहास छ । २०१७ मा लोकतन्त्रका लागि लड्दालड्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सकेन नि । त्यसकारण हामी अहिले सचेत हुन जरुरी छ । फेरि पनि अधिनायकवाद आयो भने लड्न तयार हुनुपर्छ ।
 
तपाईंहरूको लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा के हुँदैछ ?
यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छन् । दुइटा राप्रपासँग कुरा भएर तालमेलको कुरा छ । काङ्ग्रेसबाट गएकाहरू काङ्गे्रसमै आएका पनि छन् । मधेस आधारित दलहरूसँग छलफल जारी छ ।

तपाईंहरू मधेसी दललाई सिट दिन आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्छन् ?
सिटमा तालमेल भो भने कुरा मिल्छ नत्र मिल्दैन । सीधा कुरा यही हो । एक दलीय कम्युनिस्ट शासनका विरुद्धमा हुनेहरूसँग तालमेल हुन्छ ।
 
तपाईंका अहिले राप्रपालगायतका दलहरू लेकतान्त्रिक भए है ?
 
उहाँहरू संसारको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक दलहरू मैले भनेको छैन । उहाँहरू एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थामा विश्वास गर्नुहुन्न ।
 
अहिले जुन धार बनेको छ नि, दलहरूको सङ्ख्या घट्ने सङ्केत हो ?
दलहरू घट्नु सकारात्मक प्रक्रिया हो । तर अहिलेको धु्रवीकरण थ्रेसहोल्डकै प्रभाव त होइन । साना दलहरू ठूला दलमा विलय हुने थ्रेसहोल्डको प्रभाव हो । यो गठबन्धन अन्त्यसम्म पार लाग्छ जस्तो लाग्दैन । प्रिपोल गठबन्धन बन्ने पद्धति थिएन । पोस्ट पोल भने सरकार बनाउनका लागि बन्ने गरेका थिए । संविधानको मर्म भत्काइयो भने निरङ्कुशतातिर मुलुक जान्छ ।