नेकपा एमालेको यतिबेलाको आक्रोश पार्टी फुटाएर जाने आफ्ना पूर्वसहकर्मीप्रति कम त्यसभन्दा ज्यादा राज्यका महत्वपूर्ण दुई निकायतिर तेर्सिएको छ । गत भदौ १ गते पार्टीले १४ सांसदमाथि गरेको कारवाही सदर नगरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति एमाले रुष्ट बनेको छ ।

माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदको कारवाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराए पनि उसले पार्टी विभाजनका लागि ती १४ सांसदको पनि सनाखत लिएकोमा एमाले आयोगसँग पनि आक्रोशित बनेको छ । साथै, भारतमा रहेका झलनाथ खनालको सनाखत लिएको विषय पनि गैरकानुनी भएको एमालेको दाबी छ । 

बिहीबार नेकपा एमालेले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो दलका  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरे । आफ्नो दलले १४ सांसदलाई कारवाही गरेपनि सभामुखले टेरपुच्छर नलगाएकोमा उनको आक्रोश थियो ।

सात दिनसम्म एमालेले पठाएको पत्र नहेर सभामुख सापकोटा आठाैँ दिन दाँत टाल्न गएको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे । संविधानले, कानूनले सभामुखलाई विचार गर्ने, विचाराधीन राख्ने अधिकार नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

उता निर्वाचन आयोगप्रति पनि ओलीको गुनासो थियो । ओलीले भदौ १ गते नै संसद सचिवालयमा एमालेले १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको जानकारी गराउँदापनि आयोगले सनाखत गराउन नहुने बताएका थिए ।

आफ्नो दल विभाजनका लागि सभामुखले राजनीतिक भूमिका खेलेको बुझेको एमालेले सभामुखमाथि कुनै ‘एक्सन’ चाल्छ होला ? संविधान तथा कानुनमा सभामुखले गरेको कुनै काम विरुद्ध सर्वोच्चमा जाने व्यवस्था छैन । के एमालेले सभामुख विरुद्ध महाभियोग लगाउला ?

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने हो भने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभामा रहेका १ चौथाई सदस्यले महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही उपधारामा त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।

संविधानको धारा २ सय ४५ को उपधारा ४ को ग मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त विरुद्ध संविधानको धारा १ सय १ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सजिलो छैन महाभियोग, यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको अंकगणित

प्रतिनिधि सभामा रहेका कूल सांसद संख्यामध्ये एक चौथाई सांसदले महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टी फुटेर पनि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमालेका लागि महाभियोग दर्ता गर्नका लागि पर्याप्त संख्या छ । तर, महाभियोग पुष्टि गर्न दुई तिहाई सांसद चाहिने व्यवस्थाका कारण एमालेसँग त्यो संख्या छैन ।

प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ सिट भएको एमालेले अहिले २३ सिट गुमाएको छ । अहिले ओली नेतृत्वको एमालेको प्रतिनिधि सभामा ९८ सिट रहेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसको ६३ सिट, माओवादी केन्द्रको ४९ सिट, एकीकृत समाजवादीको २३ सिट, जनता समाजवादी पार्टीको २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीको १४, जनमोर्चाको १, राप्रपाको १, नेमकिपाको १ र स्वतन्त्र १ गरी २ सय ७१ सांसद संख्या रहेको छ । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका ४ सांसदको रिक्त छ ।

महाभियोग लगाएर पनि पुष्टि गर्ने जनमत प्रतिनिधि सभामा नभएका कारण महाभियोग लगाउने विषय एमालेका लागि आलोचना खेप्ने विषयबाहेक नहुने विश्लेषकहरु बताँउछन् ।

निर्वाचन आयोग र सभामुखसँग चिढिएको एमालेले यसबारे कुनै सोच नबनाएको एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । बरु निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत जाने एमालेको तयारी छ । 

निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले सर्वोच्च जाने

निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिका प्रति असन्तुष्ट रहेको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने भएको छ । पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई पार्टी विभाजनमा आयोगले मान्यता दिनु विधिसम्मत नभएको भन्दै एमाले अदालत जान लागेको हो । आयोगमा सनाखतका क्रममा गैरकानुनी काम भएको भन्दै मुद्धामा जान लागेको एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

ज्ञवालीले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने–‘निर्वाचन आयोगमा सनाखतका बेला वेथितिहरु देखिए । सनाखतका बेला भएका गैरकानुनी कामको विषयलाई लिएर मुद्धामा जान्छौँ ।’

सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको एमालेको ठहर छ । नेता ज्ञवालीले भने, ‘सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुभएन, मर्यादा अनुसार काम गर्नुभएन । अहिले तत्काल हामीले महाभियोगको विषयमा छलफल गरेका छैनौँ ।’

यही भदौ ९ गते माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी आयोगमा दर्ता हुने क्रममा सनाखत प्रक्रियाप्रति एमालेको  आपत्ति छ ।

सभामुखले आफ्नो गल्ती आफैंले सच्याउने बाहेक अरु उपचार छैन : कानुनविद्

एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदमाथिको कारवाही सदर नगरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा राजनीतिक पूर्वाग्राही भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सभामुखले आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य ननिभाएको उनीहरुको भनाई छ । साथै सभामुखमाथि आरोप लगाउनेहरुले पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा हुँदैन कि भनेर आक्रामक रबैयाहरु देखाइरहेको पनि उनीहरुको टिप्पणी छ ।  केही कानुनविद्ले यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरू पनि संयमित हुनुपर्ने र सभामुखले पनि आफूलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सभामुखले गलत गर्नुभयो भन्ने कुरामा दुईमत छैन : बाबुराम दाहाल, अधिवक्ता

सभामुखको भूमिका गलत भयो । भदौ १ गते नै १४ जना सांसदहरुलाई हटाउन निवेदन दिइएको थियो । उहाँले अरु सबैको ४८ घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्नुभएको छ तर हाम्रो दलको हकमा त उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएन । निर्वाचन आयोगले एकीन गर्न सोधेर पठायो, त्यसमा पनि गोलमोटल उत्तर दिनुभयो । उहाँले एमाले पार्टी फुटोस् भन्ने दृष्टिकोण लिएको देखियो ।

भूमिका नराम्रो देखिँदैमा कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । यो राजनीतिक कुरा हो, उहाँले गलत गर्नुभयो भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । सभामुखको गलत काम विरुद्ध के गर्ने भन्नेबारे अहिले तत्काल कुनै निर्णय भएको छैन् ।

सभामुखको भूमिका यसरी विकास गर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै समाप्त हुन्छ : विजयकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

सभामुख भनेको एउटा तटस्थ पद हुन्छ । राजनीतिक पार्टीकै मान्छे सभामुख भएको हुनाले उसको उदेश्य राजनीतिक हुन्छ । तर, उनी त्यो पदमा पुगेपछि उनको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ । त्यहाँ पुगेपछि कुनै पार्टी विशेषको सरोकार रहँदैन । कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो विशेषाधिकारभित्र पर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर गरेको कारवाहीलाई ठीक र बेठीक भनेर छुट्टाउने परीक्षण गर्ने अधिकार सभामुखलाई छैन् ।

निवेदन आएपछि सुचना सुनाइदिने बाहेक उहाँको अरु कुनै भूमिका नै छैन् । निकाल्न नहुने थियो, त्यो गलत थियो भने त्यसका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया होला । त्यसबारे सभामुखले सोध्ने, त्यसलाई रोक्ने गरेर सभामुखले राजनीति गर्ने अधिकार छैन । आज उनले कुनै पार्टी विशेषका लागि यस्तो काम गरे होला तर पर्यन्तकालसम्म सभामुखको भूमिका हामीले यसरी विकास गर्न थाल्यौँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै समाप्त भएर जान्छ । यो नितान्त बेठीक काम भइरहेको छ ।

यसमा भएको गल्तीको सुधार उहाँ मार्फत नै गर्नुपर्छ । मैले के काम गर्न हुन्थ्यो के काम गर्न हुन्नथ्यो यसबारे उहाँले नै सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख जस्तो मान्छेले आफूलाई राजनीतिक खेलमा मिसाउन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदैन् । हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यो त निरङ्कुश शैलीको अभ्यास पो भयो ।

निर्वाचन आयोगले पनि सनाखत गर्नु हुँदैनथ्यो । पार्टीले कारवाही गरेको प्रश्न उठिसकेपछि, कारवाही प्रक्रियामा गइसकेको थियो भन्ने कुरा आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले हेक्का राख्नुपर्दैन् । परिवर्तनले ल्याएको कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगले बिर्सन थाल्यो भने त उसले कसरी स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गर्न सक्छ त ? आयोग पनि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नतिर पो लाग्यो । आयोगले गरेको काम नितान्त गलत हो उसले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्थ्यो । आयोगले यसबारेमा परामर्श लिनुपर्थ्यो, यसले फरक खालको विधि पद्धति स्थापित गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।

सभामुखलाई १५ दिनको समय गीत गाउन र नाच्नलाई हो त ? रामनारायण विडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

सभामुखले गरेको काम ठीक छ । बैशाख २७ को घटनालाई लिएर एमालेले  भदौ १ मा आएर कारवाही गर्नु बेठीक थियो । २५ गतेको निर्णय भन्ने तर  १ गतेसम्म कहीँ कतै आएन । एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै अर्को दलमा जान लागेको भनेर १४ सांसदलाई कारवाही गरेका हैनन्, बैशाख २७ को घटनालाई आधार मानेर हो । बैशाख २७ देखि भदौ १ गतेसम्म उहाँले कारवाही फिर्ता लिएको अनेकथरी कुरा पनि आएका थिए ।

जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हटाउने जस्तो कुरा, चुनाव गरेर राज्यलाई क्षति हुने जस्तो कुरा सुझबुझ नगरीकन, यर्थाथ प्रमाणबाट परीक्षण नगरीकन कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यही भएर नै सभामुखलाई १५ दिनको समय दिइएको हो । आजको आजै पढेर सुनाइदिने भए त १५ दिनको समय नै चाहिँदैनथ्यो ।

सभामुखले नै किन त्यो सूचना जारी गर्ने ? संसद सचिवालयको महासचिवले नै जारी गरे भइहाल्थ्यो नी । दलले बेठीक गर्ला, प्रक्रिया नपु–याउँला, दलको निर्णय नभएको होला, दलले गलत गरेको होला भनेर त महासचिवले दर्ता गरेर सभामुखकोमा बुझाउने व्यवस्था हो । १५ दिनसम्म उहाँले सोचेर बिचार गरेर गर्ने कुरा हो, सभामुखलाई निवेदन दिएको १५ दिन पनि पुगेको छैन ।

माओवादीका पूर्व सांसद लेखराज भट्ट सहितका ५ सांसदलाई कारवाही गरेको विषय अहिलको भन्दा फरक हो । उनीहरुले हामीले माओवादी पार्टी छोडेर एमाले पार्टीमा गयौँ, एमाले स्थायी कमिटीको सदस्य भयौँ भन्दै वक्तब्य दिँदै हिँडे यता माओवादीलाई पनि हाम्रो पार्टी छोडेर हिँडे भन्ने लाग्यो । यहाँ दुई पक्षका बीचमा मुख मिल्यो । त्यसकारण सभामुखको निर्णय छिटो भयो । दुई पक्षको मुख नमिलेको कुरामा मात्र ढिलो हुने हो ।

यो विषयमा सभामुख विरुद्ध जान कुनै कानूनी प्रक्रिया छैन् । कानुनले यसबारे मुद्धा लाग्छ भनेर लेखेको छैन् । जुनसुकै बेला सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने विशेषाधिकार रहेको भएपनि सभामुखको बिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा लिएर जाने व्यवस्था छैन् ।

सभामुखका लागि निर्णय किन १५ दिनको समय अवधी राखेको त ? नाँच्न गाउनका लागि हो त ? त्यो कागज १५ दिनसम्म राख्दै गीत गाउँदै नाँच्दै हिंड्ने भनेको हो ? महासचिवकोमा दर्ता गरेर किन सभामुखकोमा पेश गरेको ? सभामुखले नै निर्णय गर्नुपर्ने किन भएको ? संसदमा पेश गरेपछि राजपत्रमा किन निकाल्नुप–यो ? यो कुरा किन निर्वाचन आयोगबाट नगराएको ? कानुन बनाएर निर्वाचन आयोगबाटै काम गराए भइहाल्यो । कानुनले दलले कारवाही गरेपछि हुन्छ भनिदिए भइहाल्थ्यो नि । राजनीतिक दलले सांसदलाई गरेको कारवाही नै अन्तिम हो भन्ने विषय छ त ? दलले कारवाही गरेपछि कहीँ कतै उजुर बाजुर लाग्ने छैन भनेर कतै भनेको छ त ?

मानौँ कुनै राजनीतिक दलले महाकाली पारीको भूभाग नै अर्को देशलाई दिने भन्यो । त्यसमा केही सांसदहरुले असहमति जनाए । अब त्यहाँ ह्विप मानेनन् भनेर कुनै सांसदलाई कारवाही गर्ने कि त्यो दललाई नै कारवाही गर्ने ? यस्तै विषय हो यो । ओलीजीले संविधान कानुन नमान्ने, त्यही कुरा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । उनीहरुले ओलीले गरेको काम कारवाहीका कारण ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेका मात्र हुन् । त्यसकारण राजनीतिक, कानुनी, न्यायको दृष्टिकोणले १४ सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन ।