दल दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले आइतबार अदालत जाने भएको छ । बिहीबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुको सनाखतलाई समेत मान्यता दिएर आयोगले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने तयारी भइरहेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिवसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयअनुसार आवश्यक तयारी भइरहेको छ, सम्भवत हामी आइतबार निवेदन दर्ता गर्छौ’, तामाङको भनाइ छ ।

तामाङले शुक्रबार नै अदालत जानेगरी काम गरेपनि नसकिएको बताए । ‘हामी त सकेसम्म आजै जाने तयारीमा थियौ, तर अलिकति तयारी पुगेन, कार्यालय समय सकियो’, नेता तामाङले रातोपाटीसँग भने, ‘अव आइतबार पर्खनुपर्ने बाध्यता छ ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङले जतिसक्दो चाँडो अदालत जानेगरी आन्तरिक तयारी भैरहेको बताए । ‘हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । यहि दिन भन्ने छैन तर जतिसक्दो चाँडो नै जान्छौ’, नेम्वाङको भनाइ छ । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले पनि रिट निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक तयारी र छलफल भैरहेकाले प्रक्रियाका कामहरु सकेर अदालत जाने जानकारी दिए ।  

एमालेले गत भदौ १ मा पार्टी विभाजनमा लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधि सभा सांसदलाई पदमुक्तको निर्णय गरेको थियो । तिनै कारवाही गरेका १४ सहित ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखतलाई मान्यता दिएर आयोगले भदौ ९ गते बुधबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टीलाई राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

माधव नेपाल नेतृत्वको उक्त पार्टीलाई आयोगले राजनीतिक दलको मान्यता दिएको भोलिपल्ट बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो ।