गत साल तराईका उखु किसानले काठमाडौँमा १६ दिनसम्म धर्ना दिए । त्यही क्रममा हृदयाघातले नारायण राय यादवको मृत्यु भयो । ०७४ सालदेखि बेचेको उखुको २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन आन्दोलनमा होमिँदासम्म यादवले बैङ्कबाट लिएको ऋण बढेर २५ लाख पुगिसकेको थियो ।

नारायणको परिवारको थाप्लोमा रहेको ऋण बढेर अहिलेसम्म कति पुग्यो थाहा छैन । तर, आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गरेका नारायणको परिवारले अझै क्षतिपूर्ति पाएको छैन । उनलाई किसानको सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागमा सरकार सहमत भएको थियो । तर, उनको परिवारले २५ हजार रुपैयाँ मात्र पायो । आन्दोलनमा नारायणले प्राण त्यागे, तर उनको परिवारलाई ऋणको बोझले थिच्न छाडेको छैन ।

बाँचेका किसानको पीडा

पोहोर साल आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउनेमध्ये अर्का उखु किसान हुन्, नवलपरासी प्रतापपुर–७ सूर्यपुराका ५९ वर्षीय लोकमन ग्रो । सहमतिमा पुगेर आन्दोलन स्थगित भएपछि उनी बक्यौता रकम पाइने आशामा घर फर्किए । तर, उखुको रकम पाएनन् । अहिले उनको मन भाँचिएको छ ।

छोरीको बिहे उनको पहिलो प्राथमिकता थियो । पैसा आउने आशमा धेरैपटक चिनी उद्योग धाए पनि सधैँ न्याउरो मुख लगाएर फर्कनुप–यो । विवाहको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि अन्ततः ऋण लिएरै गत वैशाखमा उनले छोरी अन्माए ।

छिमेकीसँग लिएको २ लाख ऋणबापत प्रतिमहिना १० हजार ब्याज तिर्नुपर्छ । साँवा त परै जाओस्, उनले आजका मितिसम्म ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनन् । चिनी उद्योगमा जाँदा हत्तपत्त कर्मचारी हुँदैनन्, भइहाले पनि समस्या सुन्दैनन् ।

‘अब त उनीहरूलाई यो बुढो कति धाउँछ भन्ने पनि भइसक्यो होला । तर, उखुको मेरो डेढ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । मजस्तो अरू काम र व्यवसाय नभएको मानिसका लागि त्यो ठूलो रकम हो,’​लोकमनले भोजपुरी लवजमा भने, ‘ब्याज थपिएको थपियै छ, ऋण माग्न भएका साहुले थर्काइरहेका छन् । लाग्छ कि मेरो दिन बिग्रिएको छ ।’

सूर्यपूराकै ओमप्रकाश यादवले नदी किनारमा रहेको ७ बिगाहा जमिनमा उखु लगाएका छन् । वर्षौंदेखि उनको परिवार उखु खेतीमै सक्रिय छ । चिनी उद्योगले दिनुपर्ने झन्डै ८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी भएकाले उनी तनावमा छन् । परिवारको अवस्था बिग्रँदै गएपछि उनका चार छोरामध्ये माहिला छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

ओमप्रकाश यादव ढिलोचाँडो जेठा छोरालाई विदेश पठाउने तयारीमा छन् । ‘भाइजस्तै ऊ पनि विदेशिने  छ । अहिलेलाई विदेश पठाउने खर्चको जोहो गर्न मुस्किल परेको र लकडाउन भएकाले मात्रै रोकिएको हो,’ उनले भने ।

लोकमनलाई भने कसैले ऋण तिरिदेला भन्ने आश छैन । ‘तीन भाइ छोराहरू अलग–अलग बसिरहेका छन् । उनीहरूका काँधमा पनि सन्तान हुर्काउने र पढाउने जिम्मेवारी छ,’ लोकमनले पीडा पोखे, ‘छोरी अन्माएपछि हामी बुढाबुढीमात्रै घरमा छौँ । छोराहरूले ऋण तिर्न सक्दैनौँ, बरु, जग्गा बेचिदिनुस् भन्दैछन् । अब पैसा आयो भने ऋण तिर्ने हो, नत्र यसरी नै ब्याजले थिचिरह्यो भने जग्गा बेच्नुको विकल्प छैन ।’

समयमै उखुको भुक्तानी नपाउँदा घरको न घाटको बनेको गुनासो सूर्यपुराकै सुभासीदेवी चौधरीले गरिन् । ‘१७–१८ क्विन्टल जति उखुको पैसा लिन बाँकी छ । म आफै बिरामी छु, पैसा नभएकाले औषधी उपचार समेत गर्न पाएको छैन,’ । खानका लागि राखेको गहुँ पनि बेच्यौं । अब के खाने ? के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

स्थानीय चन्द्रभान कोइरीका अनुसार सूर्यपुरामा यस्ता धेरै किसानहरू छन्, जसले उखुको भुक्तानी समयमै नपाउँदा मानसिक सकस व्यहोर्नुपरेको छ । ‘अन्दाजी २ सयभन्दा धेरै किसानहरू यस्तो सकसमा छन् होला । मेरै ३ लाख बाँकी छ,’ ४१ वर्षीय कोइरीले भने ।

‘कतिपय किसानहरू धान, केरा, गहुँलगायत खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । ‘उखुबाहेक अन्य खेती लगाउन मिल्ने जग्गा भएका किसानहरूले न त्यस्तो गर्न सक्ने हो,’ कोइरीले भने, ‘जसको जग्गामा उखुबाहेक अन्य केही खेती गर्न मिल्दैन, त्यस्ता किसानहरू अझै धेरै मर्कामा छन् ।’   

अन्त जाऔँ, विकल्प छैन

उखु खेती छाडेर अन्य खेती गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । ‘अन्य खेतीमा पनि त बिचौलिया नै हाबी छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका किसानले बाहिरबाट मल ल्याउँदा प्रहरीको कुटाई भेट्छन्,’ उखु कृषक चन्द्रमोहन चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘तर के सरकारले मल र बिऊको व्यवस्था गर्न सकेको छ त ? राज्यले किसानका समस्याहरू पहिचान गर्न नसक्दा हामी यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ । सारमा भन्नुपर्दा, हामी आत्मनिर्भर हुने बाटोमै छैनौँ ।’

एकातर्फ, आफ्नो पसिनाको मूल्य र स्वदेशमा रोजगारीको आधार नपाएपछि किसानका छोराछोरीहरू विदेशिन बाध्य छन् । अर्कोतर्फ स्वदेशमा चिनी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् ।

कुनै समय नेपालमा १४ वटा चिनी उद्योग थिए, उद्योगको सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा घटेर १० मा झरेको छ । अहिले नेपालमा भारतलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुने गरेको छ ।

फेरि आन्दोलनको तयारी

नवलपरासीमात्रै नभएर देशभरका उखु किसानहरूको समस्या उस्तै छ । ‘पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा धनगढीका उद्योगहरूमा भुक्तानीको समस्या छैन भन्ने रिपोर्ट आएको छ । बाँकी उद्योगहरूमा केही न केही समस्या छ,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ नेपालका महासचिव गोपाल यादवले भने ।

यादवका अनुसार अघिल्लो आन्दोलनताका किसानहरूले ९० करोड लिन बाँकी थियो । समाधान गर्ने आश्वासन सरकारले दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो, तर सरकार र उद्योगीहरूले समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन् । किसानको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा उखु किसानहरू काठमाडौँ आउन थालेको उनी बताउँछन् । 

उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्राले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले आन्दोलनको पुरै तयारी गरिसकेका छौँ । सरकारले माग सम्बोधन गर्छौं भनेकाले अझै केही समय कुरेका मात्रै हौँ । यही समय निषेधाज्ञा जारी भएकाले हाम्रो आन्दोलन सुरु गर्न केही समय लागेको हो ।’

‘कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन’

उखु किसानले भोगिरहेका समस्याबारे राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ नेपालका महासचिव गोपाल यादवको भनाइ उनकै शब्दमा सुनौँ–

गत वर्ष किसानका ४, नेपाल सरकारका तर्फबाट ४ र उद्योगका १ जना प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाइयो र १ सय २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनमा ६५ करोड रुपैयाँ उद्योगले तत्काल भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो, बाँकी २५ करोडलाई विवादित रकम भनेर उल्लेख गरियो । तर, विवादित रकम के हो ? कसले र कसरी भुक्तानी गर्ने भनेर स्पष्ट गरिएन । त्यसैले किसानका प्रतिनिधिहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गरेनौँ ।

६५ करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने प्रतिबद्धता पनि उद्योगहरूले पूरा गरेनन् । उनीहरूले अहिलेसम्म आइपुग्दा बल्ल ५० करोड भुक्तानी गरे । उद्योगीले वाचा गरेको १५ करोड र विवादित भनिएको २५ करोड जोडेर कुल ४० करोड रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा उखु किसानहरू मर्कामा छन् ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गरेका नारायण रायको परिवारले अझै क्षतिपूर्ति रकम पाएको छैन । उनलाई किसानको सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हाम्रो मागमा सरकार सहमत थियो । तर, काजक्रियास्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिए पनि त्यसपछि केही भएन ।

किसानले बिक्री गर्ने उखुको परिमाण हेरेर सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । ०७० सालदेखि ०७३ साल अर्थात् चार वर्षसम्म यो रकम उद्योगको खातामा जान्थ्यो । तर, कतिपय उद्योगले अनुदानको रकम किसानलाई दिएनन् । ०७३ सालपछि यो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलोनिका) मार्फत सोझै किसानको खातामा जाने व्यवस्था गरियो, तर कतिले अझै पाएका छैनन् ।

उखुको तौल गर्दा प्रतिक्विन्टल १ किलोमात्रै ह्रासकट्टी गर्न पाइने नियम भए पनि कतिपय उद्योगहरूले २५–३० केजीसम्म ह्रासकट्टी गर्ने गरेका छन् । उखुको समर्थन मूल्य ४ सय ७१ बाट बढाएर ०७७/७८ मा ४ सय ७९ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरिए पनि चिनी उद्योगहरूले पुरानै मूल्यमा किसानसँग उखु लिइरहेका छन् । पहिले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा कम मूल्य किसानलाई उद्योगीहरूले दिने गरेका थिए, यो क्रम अझै पनि कायम छ ।

कृषिप्रधान देशमा यो कस्तो नीति हो ?

अब उखु किसानहरूका हकहितका लागि निरन्तर लडिरहेका चन्द्रमोहन चौधरीका कुरा सुनौँ–

राजनीतिक संरक्षणको आडमा व्यापारीहरूले किसानलाई मारमा पारिरहेका छन् । राज्यको नीति किसानमुखी नभएर उद्योगमुखी छ । उद्योगीहरूसँग स्रोत–साधन हुन्छ, राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । बिचरा किसानसँग के हुन्छ ? उद्योगीहरूले त्यही उद्योग धितो राखेर बैङ्कबाट सस्तो ब्याजमा अर्बौँ ऋण लिन्छन् भने किसानले पनि आफ्नो बाली धितो राखेर सहुलियतमा ऋण पाउने नीति बन्नुप–यो । किनकि सबै किसानसँग जग्गा हुँदैन । कतिपयले भाडामा जग्गा लिएर पनि खेती गरिरहेका हुन्छन् । मेरो बुझाइमा यस्तो नीति नबन्दासम्म किसानहरूले मिटर ब्याजमा ऋण लिनका लागि साहुजी गुहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन ।

उद्योगहरूले चिनी बेचेबापत पाएको रकम अन्यत्र लगानी गर्छन् र पैसा कमाउँछन् । तर, त्यही चिनीका लागि उखु बेच्ने किसान ऋणको पासोमा पर्छ । कृषिप्रधान देशमा यो कस्तो नीति हो ? कस्तो चाला हो ?’ 

व्यापारीको खातामा सरकारी अनुदान, ऋणको पासोमा किसान 
१५ करोडको बक्यौता  ( कार्यदलले विवादित भनेर राखेको २५ करोडबाहेक) 
अन्नपूर्ण सुगर मिल : ८ करोड रुपैयाँ । 
श्रीराम सुगर मिल : झन्डै ३ करोड रुपैयाँ ।

लुम्बिनी चिनी कारखाना :  २ करोड रुपैयाँ ।
इन्दिरा सुगर मिल : २ करोड रुपैयाँ । 
०७७/७८ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ४ सय ७९ रुपैयाँ २८ पैसा किसानलाई दिनुपर्ने भएपनि बागमती सुगर मिलले पुरानै मुल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै दिएको र यसरी २० लाख रुपैयाँ कम दिएको छ ।)

तथ्याङ्क स्रोत : कृषि श्रमिक संघ