प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा आफू कसैको दबाबमा नपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बसेको इजलासमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य रहने भन्दै अर्यालले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश अलग रहनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन पनि आग्रह गरे ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू इजलासमा नबस्दैमा वा बिदा लिएर बस्दैमा निकास नआउने दाबी गरे । उनले भने, ‘तपाई विश्वस्त हुनुस्, चार जनाले दिएको रायमा म पूर्ण सहमत हुन्छु तर संवैधानिक इजलासमा म बस्छु ।’

उनले आफू इजलासमै नबस्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हुने तर्कसमेत गरे । उनले भने, ‘सबैभन्दा राम्रो भनेको छ इजलासमा नबस्दा नै हुन्छ भन्ने हो तर यो एकै दिनमा सकिन्छ र ? अनि म महिनौं बिदा लिएर बस्नु ?’

अर्यालले भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो आशय रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने न्यायिक सिद्धान्तअनुसार बिदा लिएर सहयोग गरिदिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो ।’

उनले चार न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुन्छु भनेर जनाएको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘अन्य चार न्यायाधीशमध्ये दुई–दुईको अवस्था भयो भने के गर्ने ?’

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैछन् । तर, रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको निकायका सम्बन्धमा रिट निवेदनमाथि इजलासले फैसला गर्नुपर्ने भन्दै स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट अलग हुन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका छन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग लगायतमा संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लामो समयदेखि सो मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको थिएन । रिट निवेदकले अध्यादेश खारेजी तथा सो अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।