पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासी
राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा सम्बन्धित नगरवासीले विरोध अभियान शुरु गरेका छन् ।
शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का बासिन्दाले जानकारी नदिइ अपारदर्शी रुपमा शुरु गरिएको भन्दै वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
वडावासीले स्थानीय सरोकार र सम्पदा समिति गठन गरी तीन निकायमा विरोधपत्र बुझाएका हुन् । सरोकार समितिका अध्यक्ष धर्मराज कार्की ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएको क्षेत्रमा क्रंक्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए ।
आयोजना कति समयमा सक्ने ? जग्गाधनीले कति जग्गा व्यहोर्ने ? जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ । शङ्खरापुर नगरपालिका–९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान शुरु भएको हो ।
आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताउँछन् । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् ।
यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषि योग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान