जितेन्द्र जीसी
नेपालीहरू परोपकारी हुन्छन् नै । तर यस्ता परोपकार संस्था अचेल त फेसन जस्तै भएको छ । बेलायतस्थित च्यारिटिज एड फाउन्डेसनले गत साल (२०१६ इन्डेक्स) सार्वजनिक गरेको थियो । सो फाउन्डेसनको इन्डेक्समा नेपाल एकै वर्षमा ७६औँ स्थानबाट उक्लिएर ३९औँ स्थानमा पुगेका तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसको अलवा भर्खरै सार्वजनिक भएको ग्लोबल पासपोर्ट इन्डेक्सले हामीलाई ८८औँ स्थानमा राखेको छ । यस इन्डेक्सले हामीलाई खुशी हुन दिँदैनन् ।
कमजोर पासपोर्टहरूको लिस्टमा गन्दा हामी पछिबाट चाँडै भेटिन्छौँ ।  समृद्धिका लागि मानिसहरू संसार घुमिरहेका छन् । व्यक्तिगत समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, प्राकृतिक रूपमा धनी वातावरण जस्ता आधारहरू हरेक मान्छेले खोजी गरिरहेका छन् ।

ती सबै कुराहरू राजनीतिसँग जोडिएका छन् । शासनसँग जोडिएका छन् । असल शासनसँग साङ्ली परेका छन् । यहाँनिर भने मन साँघुरो हुन्छ, चिसो हुन्छ ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०१६ मा नेपाल १३१औँ स्थानमा छ । यसको अर्थ अशल शासन हाम्रो नारामा मात्रै सीमित छ । अर्को बेलायती संस्था लेगाटम इन्स्टिच्युटको समृद्धि इन्डेक्स २०१६ ले पनि यसरी नै असन्तुष्टी पैदा गर्छ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । दर्जनौँ कुराहरू छन्, जो हामी दिनानुदिन भोग्छौँ, झेल्छौँ । मन मनै भन्छौँ, कस्तो देशमा जन्मिएछौँ ।
तर हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैन । समाधान निकाल्ने कोही हुँदैनन् । जो सत्तामा छन्, उनीहरू पनि आआफ्नै गणितमा व्यस्त छन् । जनताप्रति उत्तरदायी कोही छैनन् ।

हाम्रा छिमेकी देशका सडक विस्तार बारे गुगलमा सर्च गर्दा केही रमाइला पक्ष भेटे । दी फिनानिसिएल एक्सप्रेसका अनुसार मोदी सरकारले प्रतिदिन ३० किमि सडक बनाउँछ । त्यो देखेर मलाई आश्चार्य लाग्यो । अनि आफ्नो देशको हविगत सम्झिएँ ।

झण्डै ३ वर्षमा कलङ्की नागढुङ्गा ९ किमि सडक निर्माण भएको कति पनि  भएको छैन । राजधानी भित्रिने मुख्य द्वार हो यो सडक । यस सडकबाट ४०, ५० टन लोड बोकेका गाडी गुड्छन् । यो सडकको कालोपत्रेको मोटाइ ५ एमएम मात्रै भनिएको छ । त्यो कालो पत्रे २, ३ महिनाभन्दा बढी टिक्ने सम्भावना छैन । लेगाटम इन्डेक्सको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको तथ्याङ्कमा हामी ५०आँै ¥याङ्कमा छाँै ।

यो सडक नबन्नुमा सरकार र न्यायालय बाराबर दोषी छन् । निर्माणकर्ता पनि केही मात्रामा दोषी नै छन् ।

किनभने यही सडकसँग जोडिएका ५७ स्टे अर्डर जारी भएका छन् । जो–जो मर्कामा छन् ती स्थानीयबासीलाई सरकारले यथोचित मुआब्जा उपल्ब्ध  गराएको भए उनीहरू अदालत जाँदैन थिए । हजारौँ स्थानीय बासी र लाखौँ यात्रुलाई दैनिक असजिलो भएको अनि विकास निर्माणको कुरामा अदालतले आवश्यकताभन्दा बढी न्याय दिनतिर नलागी मिलाउनेतर्फ लागेको भए यो समस्याको पहिल्यै समाधान भइ सक्थ्यो ।  
अदालतले लाखौँलाई अन्याय भएको कुरा किन देखेन । त्यसैले व्यक्तिगत स्वन्त्रताका लागि बहुसङ्ख्यकलाई असजिलो हुने खालका निर्णयको अपेक्षा गणतान्त्रिक मुलुकमा कसरी गर्ने ?
   
विभिन्न बन्धन तोड्दै गठबन्धन घोषणा गर्ने दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब भ्रष्टाचार नहुने र असल शासनको प्रत्याभूति दिने कुरा बताउनुभयो । यसबाट अब आशा गरौँ हाम्रो अवस्थामा केही सुधार आउने छ । अब सबैका घोषणापत्रमा विधिको शासनको प्रत्याभूति दिने कुरा लेखिने छन् ।
 हामी जहिलेसम्म व्यावहारिक नीति निर्माण र कार्यान्वन गर्दैनौँ तबसम्म जतिसुकै संविधान, वाद वा तन्त्र फेरे पनि आम मानिसले परिवर्तनको महसुस गर्नसक्ने अवस्था आउने छैन । परिवर्तन केवल सरकारका लागि मात्र हुनेछ ।

गत असार १८ गते सडक दुर्घटनामा म स्वयम् घाइते भएँ । सँगै सवार साथीको मृत्युभयो । आपतकालीन सेवामा अस्पताल पुर्याइयो । अस्पतालले पैसा नतिरेसम्म एक्सरेसम्म गरेन । म अलपत्र भएँ । आफ्नै देशभित्र म बेसाहारा भएँ । 

उक्त दुर्घटनामा निकै समयपछि नरायणी समितिले मलाई १० हजार रुपियाँ उपचार खर्च दियो । तर त्यसले के हुन सक्थ्यो र ?  म थला परेपछि मैले के खाने ? मेरा आस्रितहरू कसरी बाँच्छन् । 

यस्तो भोग्ने म एउटा पात्र हुँ । तर हजाराैं नागरिकले यस्ता पीडा भोगेका छन् । जसले आपत्कालीन सेवा पाउन वञ्चित छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई र सेवा प्रदायकले न्यूनतम सुविधा दिने कानुन बन्ला र कार्यान्वन होला ? के अब बन्ने सरकार र विधायकहरू यो विषयमा गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ?

मुलुकको विकास निर्माणको बजेटदेखि हजार शीर्षकमा राज्य लुटिएको सबै नेपालीले देखेका छन् । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई नयाँ नेतृत्वले करवाही गर्ने अठोट गरोस् । प्रमाणसहित आरोपित चूडामणि जस्ता धमिराहरूलाई पुनरावेदनले चोख्याउन नसक्ने कानुनी वातावरण निर्माण होस भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् । 
अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियातन्त्रको नियन्त्रणका लागि कठोर नेतृत्वको आवश्यकता भएको छ । चिकित्सकको लापर्वाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुराले तरङ ल्यायो । के यो मुलुकको विकास निर्माण, योजा तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्ड दिन सक्ने हिम्मतवाला सरकार अबको चुनावबाट आउन् ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेश भासिएका छन् । विदेशमा कमाएको पैसा पठाउन सहज बैङ्किङ सुविधा नभएर हुण्डी मार्फत पैसा पठाएको कुरा गर्छन् । यस्ता विषयमा विचार पुर्याई सहज बैंकिङ सुविधा सबै क्षेत्रमा पुगोस । प्रहरीले हुण्डिवाला पक्रेको समाचार समाचार सुन्न नपरोस् ।

देश रेमिटेन्सले धानेको छ । ती युवाले कमाएर पठाएको पैसाले अहिले अर्थतन्त्र धनिएको छ । तर अब १०, १५  वर्षपछि ती युवा वृद्ध बनेर फर्किने छन् । त्यतिबेला उनीहरुको बसोबास, खानपिनको व्यवस्था मिलाउने योजना तुरुन्त बन्नु जरुरी छ । देशमा नै उद्योग धन्दाको स्थापना गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर होस । रोजगारमूलक शिक्षाका अवसर सबैले समान रुपमा प्राप्त गर्न सकून् ।

अहिले विभिन्न दलहरुले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने नाममा जात, धर्म, सम्प्रदायमा मुलुकवासीलाई विभाजित गराउने काम भए । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र सबैको हित हुने एजेन्डा दलहरुले स्थापित गर्नु राम्रो हुन्छ । 

अहिले भएको वाम एकतालाई प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले “वाम गठबन्धन राष्ट्रविरुद्धको षडयन्त्र” भन्नु भएको छ । तर अहिलेको अस्थिर सरकारलाई स्थिरता दिनका लागि योबाहेकको विकल्प छैन । कम्तीमा ५ वर्षको स्थिर सरकार भए देशविकासले अलिकति भए पनि अवश्य गति लिने छ । यसबाट जनताकै

हित हुने छ । यसले सबै वर्गका मानिसले ढुक्कले बाँच्ने अवसर दिने कसम खाने नेतृत्व आओस ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर ढाडिने किर्नाहरु आजीवन कालकोठरीमा थन्किने व्यवस्था गर्ने हिम्मतीहरुको अत्यधिक बहुमतले विजय होस् ।
शुभकामना ।