काठमाडौँ– ‘नेपाल प्रहरीका कुल ७२ हजार ७३३ जनशक्तिमध्ये करिब ७५ प्रतिशत अर्थात करिब ५४ हजारलाई मात्रै फिल्डमा उतार्न सकिन्छ, अरू जनशक्ति कार्यालय सुरक्षा, कारागार तथा अन्य सुरक्षामा खटिन्छन् । ७५ प्रतिशत फौज सबैले हतियार बोक्दा पनि नेपाल प्रहरीसँग १० हजार थान हतियार बचत हुने अहिलेको अवस्था छ ।’ (–राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व एआईजी नेपाल प्रहरी)

प्रहरी प्रधान कार्यालयले फौजका लागि राइफलसहितका हतियार आवश्यक परेको भन्दै करिब ६ अर्बको बजेट निकासा माग गरेको फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षालगायतका कारण देखाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेस्तोल, सर्टगन, अटोमेटिक हतियार, टियर ग्याँस र बडी प्रोटेक्टर खरिदका लागि सरकारसँग बजेट माग गरेको छ ।

मधेस आन्दोलनको बेला अनावश्यक हतियारको प्रयोग भएको र क्याजल्टी धेरै भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारवादी र मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत फागुनमा नेकपा एमालेले गरेको मेची–काली अभियानका क्रममा सप्तरीमा भएको झडप र शुक्रबार झापाको विर्तामोडमा अनावश्यक गोली चलाएको आरोप प्रहरी अधिकारीमाथि लागेको छ । सर्वपक्षीय बैठकले विर्तामोडमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रमुख डीएसपी राजकुमार सिलवाललाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।  

‘अनावश्यक रूपमा हतियारको प्रयोग भएको प्रश्न उठिरहेको छ’– पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्– ‘मेरो बुझाइमा प्रहरीका लागि अहिले हतियारभन्दा पनि भीड नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक छ ।’

काँधमा हतियार, छाप्रोमा बास

१० वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको क्रममा राज्यले हतियार खरिदका लागि यत्ति धेरै लगानी गरेको थियो, जसको हिसाब गरिसाध्ये छैन । त्यतिवेला खरिद गरेका हतियार, नेपाली सेनाले एम–१६ मार्फत विस्थापन गरेको एसएलआर समेतको हिसाब जोड्दा नेपाल प्रहरीको कोतघर आधुनिक हतियारले भरिपूर्ण भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तपाईं थापाथली र कुपण्डोल जोड्ने बागमती पुलको साइडमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ एउटा प्रहरी कार्यालय भेटिन्छ । राजधानीको मुटुमा त्यो पनि मूल सड्कसँगै जोडिएको उक्त प्रहरी कार्यालय टिनले बारेर बनाइएको छ, जहाँ बसेर प्रहरी अधिकारीहरू कुपण्डोलदेखि यूएनपार्कसम्मका स्थानीयलाई सुरक्षा दिन्छन् । कुपण्डोलको युनिट मात्रै कहाँ हो र ? नेपालका कुल २४ सय प्रहरी युनिटमध्ये ६० प्रतिशत युनिटहरूको आफ्नै भवन र ब्यारेक छैन ।

अन्यत्रको के कुरा ? मुलुकको राजधानी काठमाडौँका प्रहरी नै खाटमा सुत्न आलोपालो गर्छन् । नेपाल प्रहरीको कार्यालय भवन र ब्यारेकहरू दक्षिण एसियामै न्यूनतम अवस्थाका मात्र रहेका छन् । इन्भेस्टिगेसन किड्स पर्याप्त छैन ।

भीड नियन्त्रणका लागि ‘सेक्युरिटी सिल’ पर्याप्त नभएको र त्यसमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै स्थापित दङ्गा प्रहरी गण अहिले कमजोर अवस्थामा छन् । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्थापित दङ्गा प्रहरी गणको भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भवन र ब्यारेक निर्माणको आवश्यकता एकातिर छँदैछ, अर्कोतर्फ लोकतन्त्र स्थापनापछि सड्कमा आन्दोलनको चाप बढिरहेको छ ।

‘सर्टगन, टियर ग्याँस जस्ता सामग्री भीड नियन्त्रणमा आवश्यक हुन्छ’– पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्र प्रताप शाह भन्छन्– ‘पछिल्लो समय आन्दोलन पनि धेरै भयो, त्यसैले भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बडी प्रोटेक्टर, ढाल तथा लाठीहरू अभाव भइरहन्छ तर ठूला हतियार किन्न खोजेको हो भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।’

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई अहिले टियर ग्याँस, कृत्रिम ब्यारियर (काँडे तार), राइट कन्ट्रोल भेहिकल (जसले टियर ग्याँस, पानीको फोहोरा र रबर बुलेट हान्न मिल्छ) जस्ता सामग्री आवश्यक छ ।

भीड नियन्त्रणका सामानबाहेक अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक उपकरण खरिद अहिलेको आवश्यकता भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय किन राइफल किन्न जोडबल गर्दैछ ?

तीन वर्षअघि नै सुरु भएको थियो– ‘हतियार खरिदको चक्कर’
२०७१ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागको प्रमुख थिए, एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । त्यतिबेला हतियार खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रूपियाँ निकासा दिइसकेको थियो । तर तत्कालीन एआईजी भण्डारीले अनावश्यक रूपमा हतियार किनेर कमिसन खाने खेल भएको भन्दै उक्त फाइल अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सचिव सूर्य सिलवाल, प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की समेतको मिलेमतोमा उक्त हतियार खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । ठेकेदार दीपक भट्टले महँगो परल मूल्य राखेर जर्मनीबाट हतियार किन्दै थिए ।

प्रशासन विभाग प्रमुखको हैसियतमा एआईजी भण्डारीले उक्त हतियार खरिदमा असहमती जनाउँदै फाइलमा लेखेको थिए– ‘बजारको परल मूल्य र सङ्गठनको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा अहिले खरिद गर्न उपयुक्त नभएको सिफारिस गर्छु ।’

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भीड नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुको साटो किन हतियार नै किन्न जोडबल गरियो ? पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्– ‘हतियारमा कमिसन धेरै हुन्छ, विशेष ऐन–२०६३ अनुसार हतियार खरिद हुने र सामरिक महत्वको कारण सार्वजनिक पनि हुँदैन ।’

‘मैले त्यतिवेला १ अर्ब भौतिक पूर्वाधार र अनुसन्धानका सामग्री खदिरमा खर्च गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ’– भण्डरी भन्छन्– ‘तर मैले हतियार खरिदमा असहमती राख्नासाथ बिदा बस्न आग्रह गरियो, पछि प्रशासनबाट एकेडेमी सरुवा गरियो ।’

यहाँ रोचक कुरा छ के भने, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिएको थियो । हतियार ठेकेदार दीपक भट्टले आफ्ना निकटस्थहरूसँग खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आफ्नो १६ करोड खर्च भइसकेको बताएका थिए । यत्तिसम्म कि, दीपक भट्ट स्वयंले एआईजी भण्डारीलाई हतियार आवश्यक भएको भन्दै खरिदका लागि फाइल अगाडि बढाइदिएबापत मात्र ५ करोड कमिसन दिने बताएका थिए । तर भण्डारी टसको मस नभएपछि उनलाई लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकक्षमा हाजिर गराइएको थियो ।

            
कमिसन मात्रै ९४ करोड 
जर्मनस्थित एक हतियार कम्पनीका मालिक पालियो साविस्टेनीसँग दीपक भट्टले हतियार किन्ने सहमती गरेका थिए । त्यतिवेला पालियोसँग इमेलमार्फत सम्पर्क गरेका एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सिपमेन्ट सहित ३५० डलरमा प्राप्त हुने एउटा हतियारको परल मूल्य भट्टको कम्पनीले ७९८ डलरमा नेपाल प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल र गृहमन्त्री वामदेव गौतम सहमत थिए । ती सुरक्षा अधिकारीका अनुसार साविस्टेनीले एउटा मात्रै हतियार किन्दा ३५० डलर लाग्ने र धेरै किनेमा नेगोसिएसन गर्न सकिने बताएका थिए ।

त्यतिबेला प्रस्ताव गरिएको मूल्य र हतियारको परिमाण हिसाब गर्दा कमिसन मात्रै करिब ९४ करोड प्राप्त हुन्थ्यो । यसरी करोडौँको ‘कमिसन खेल’लाई रोक्दै बजेट फ्रिज गराएपछि तत्कालीन एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी एकेडेमी सरुवा मात्र भएनन्, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्पष्टिकरण दिन बाध्य भए ।

कमिसनको खेलमा को–को ?
सुरक्षासम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि सूचीकृत कम्पनीले मात्र टेन्डर गर्न पाउँछन् । अहिले खरिद गर्न लागिएको ६ अर्ब नेपाली मूल्य बराबरको हतियारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षअघि नै गोप्य रूपमा कम्पनी सूचीकृत गरिसकेको थियो । ‘ती सबै कम्पनी दीपक भट्टका हुन्’ –एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन्– ‘नेपालमा खरिद हुने हतियारसम्बन्धी ठेक्का सितिमिति अरूले पाउँदैन, दीपक भट्टकै एकछत्र राज छ ।’

हाम्रोमा हतियार खरिद–बिक्री नेपाली र विदेशी एजेन्टको लेनदेनमा कारोबार हुने गरेको छ । ‘जी टु जी’ अर्थात सरकारले सरकारसँग किन्दा सस्तो हुने भए पनि एजेन्ट मार्फत किन्दा विश्वमै सबैभन्दा धेरै कमिसन हतियारमा आउँछ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको ६ अरबको ‘हतियार खरिद फाइल’ पास गराउन  हतियार एजेन्ट दीपक भट्ट, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ र रामचन्द्र भट्ट लागिपरेको बताइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतियार आवश्यक भन्दै ६ अर्ब माग गरेको भए पनि उक्त हतियार खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने छ ।

नेपाल प्रहरीका असई र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूले सानो हतियार (पेस्तोल) बोक्ने नीति भएको हुनाले पेस्तोल र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सर्टगनको आवश्यकता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले भने– ‘तर कपिय अवस्थामा विचौलियाहरूले यो–यो किन्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन् ।’

‘प्रहरी हेडक्वाटर र गृह मन्त्रालयले भन्दा पनि बीचका ब्यापारीहरूले लबिङ नगर्ने चाहिँ हैन’ शाहले भने– ‘हतियार किन्दा मार्जिन बढी राख्ने र धेरै किन्नेतिर ब्यापारिहरूको फोकस हुनेगरेको छ ।’

अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री र भीड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्नुको साटो आवश्यकता नै नभएको हतियार किन खरिद गर्न लागिएको भन्ने जिज्ञासामा प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपाले त्यसबारे फाइल हेरेर नबुझिकन बोल्न नमिल्ने बताए ।

हतियार खदिर प्रकरणबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले फाइल अध्ययन गरेपछि मात्रै जवाफ दिनसक्ने बताए ।