गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहितलाई बोलाएर गरेको छलफलपछि समितिले बुधबार सो निर्देश गरेको हो ।  

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बैठकमा रातो किताबमा परेका योजनालाई बजेट अभाव देखाएर कटौती नगर्न आग्रह गरे । समितिले दूरगामी र महत्व राख्ने योजनालाई निरन्तता दिन समयमै गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी नरोक्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी चौमासिकको अन्तिममा मात्रै काम हुने र बजेट सक्ने गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चौमासिक पुग्नु अगाडि नै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले राम्रा काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिन प्रोत्साहन गर्ने र  ढिलासुस्ती एवं समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल भएको बताए ।

उनले भने, “दरबन्दीको आधा इञ्जिनियरले काम चलाउनु परेको छ, अस्थायी इञ्जिनीयर राखेर काम सिकायो, अर्को वर्ष राख्न पाईंदैन र फेरि सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसको असर काममा पर्ने नै भयो ।”  प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएकाले निजामती ऐन छिटो ल्याउन लागि सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले बजेट अभावमा कतिपय योजना चाहेर पनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । “अहिले राखिएको योजना कार्यान्वयन गर्न रु १० अर्ब चाहिन्छ ।  हामीसँग ५ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट छ, चार अर्ब ७२ करोड कम बजेटका कारण लगभग आधा योजना रोकिने स्थिति छ” उनले भने ।

छलफलमा  समितिका सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङमा काम सम्पन्न हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरे ।  यसैगरी समितिका अर्का सदस्यहरु विनोद केसी, मीनप्रसाद गुरुङ,सरिता गुरुङले रातो किताबमा परेका योजनालाई कटौती नगर्न आग्रह गरे ।  

सङ्घीय  ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको मापदण्ड फरकफरक हुँदा विकासमा एकरुपता आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बजेट र कर्मचारी अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए ।

भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाउँदै उनीहरुले  कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर पर्याप्त बजेट दिएमा कामको प्रगति देखिने गरी काम गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । समितिले प्रदेशका ३६ नमूना सडक र मोटरेवल पुलको बारेमा ती जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यलयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।