हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले राजमार्ग क्षेत्रको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तारको काम अघि नबढ्दा स्थानीयहरुलाई समस्या परेको बताएका छन् ।

मेयर महतले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् राजमार्ग क्षेत्रको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तारको काममा संघीय सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान नदिँदा स्थानीयहरुले समस्या खेप्नु परेको बताए ।

मेयर महतले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवनराजपथको सडक विस्तार गर्नका लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाई हुन नसकेको बताए ।

उक्त विषयमा संघीय सरकारले चासो नदेखाउँदा हेटौंडा बजार इोत्रका नागरिकहरुले आफ्ना घर जग्गा किनबेच र बैकिङ्ग गर्नसमेत नसक्नुका साथै साघुरा सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले सडक विस्तारको सन्दर्भमा उपमहानगरले विगतदेखि संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्न खोजेको भएपनि संघीय सरकारले वेवास्ता गर्दा विस्तारको काम सुरु हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको राप्ती पुलदेखि मनहरी बजारसम्मको सडकखण्ड र कर्रा पुलदेखि अमलेखगन्जसम्मको सडकखण्ड दुवै तर्फ विस्तार भइसकेको र हेटौंडा बजार क्षेत्रमा मात्रै विस्तारको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले सडक विस्तारको सन्दर्भमा ठोस निर्णय नगर्दा उपमहानगरले आगामी रणनीति तय गर्ने समस्या भएको उनको भनाई छ ।

सडक विस्तारको वैकल्पिक व्यवस्था पनि अलपत्र

गत २०७४ सालमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौंडा बजार क्षेत्रलाई जोगाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१५ को रातोमाटेबाट कुखरेनी खोला हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म महेन्द्र राजमार्गलाई वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय अनुसार कुनै काम हुन सकेको छैन् ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भएको ५ वर्ष वितिसक्दा समेत पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँन सकेको छैन। यती बेला मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अलपत्र बनेको छ ।

तत्कालिन समयमा हेटौंडा नगरपालिकाले सडक क्षेत्रको बीच भागबाट दायाँबायाँ ३१ मिटर क्षेत्र भित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो ।

नगरक्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा सडक राष्ट्रिय राजमार्ग सडक अधिकार र सेटव्याक गरी सडकको बीच केन्द्रबाट सडकको दायाँबायाँ ३१ मिटर.छाडी घर बनाउन नगरपालिकाले नगरवासीमा आग्रह गरेको थियो । 

यो व्यवस्थाको विपरित नगरवासीहरुले घर टहरा निर्माण गरेको र  महानगरबासीले पछि नेपाल सरकार र नगरपालिकालाई आवश्यकता पर्दा विना मुआब्जा आफ्नै स्रोतले नियमानुसार क्लियर गरी दिनेछु भनि कवुलियतनामासमेत गरेका थिए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालिन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कवुलियतनामा हस्ताक्षर गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । 

तत्कालिन समयमा वडा नम्वर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क रहेको छ ।

उक्त कवुलियतनामा पछि नगरपालिकाले पनि घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको थियो ।

उक्त सम्झौता अनुसार पत्र अनुसार अहिले उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरेकै आधारमा घरधनीले आफ्नो घर आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी भत्काउनुपर्ने हुन्छ तर, तत्कालिन समयका सो क्षेत्रका अधिकांश घरधनीहरुले घरजग्गा विक्रि वितरण गरिसकेका छन् ।