नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह हो, मूल प्रवृत्ति हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक विचार, लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूलधार, मूल प्रवृत्ति हो । यसको काँधमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, संक्रमणलाई उपयुक्त ढंगले अघि बढाउने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सुदृढ गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा छ ।

यति महान अभिभारा बोकेर हिँडेको पार्टी एकछिन अल्मल्याउने र एकछिन चटके कुरा गरेर देशको परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा जान्दछ । र, यथार्थ तर्कहरु र तथ्यहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दछ । त्यसकारण, तर्कका लागि तर्क र विर्तकका लागि विर्तक समयानुकुल होइन, वस्तुपरक तथ्यहरु यहाँहरुका सामु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।

बार्दलीको टिप्पणी पनि चर्चामा छ भन्ने कुरा आयो । अनि चर्चामा नहुनका लागि मैले गरेको हो र ? अहिले बोलेको पनि चर्चा हुन्छ । चर्चा होस् नै भनेर त बोल्या हो नि । त्यसकारण यो नयाँ कुरा होइन ।

अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंवैधानिक होइन, तर....

म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अध्यादेश आएको थियो । तर, चलिरहेको अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने, एक हप्ता र महिनौं दिनपछिसम्मका प्रतिवद्धताहरु पनि एकछिन अगाडि, केही मिनेटमा अन्त्य गर्ने धोकापूर्ण ढंगले । १२ बजे अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश जारी गर्ने, मेरो नेतृत्वको समयमा मेरो सरकारले यस्तो गरेको थिएन ।

हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मअनुसार र संविधानले सांसदका जे अधिकारहरू दिएको छ, त्यसलाई व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने अर्थले अध्यादेश जारी गरेका थियांै । पार्टीहरुभित्र अस्वस्थताको, गुटबन्दीको चरम स्थिति र कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउने उद्देश्यबाट गरिएको थिएन ।

त्यतिबेला कुनै पार्टीको त्यस्तो भयानक उत्पत्ति पनि केही थिएन । कुनै पार्टी फ्लोरक्रस गर्ने, आदि इत्यादि काम पनि भएका थिएनन् । पार्टीभित्र असाधारण, असामान्य अवस्था कहीँ पनि थिएन । सामान्य विवादहरु हुँदा हुन् । तर, कुनै पनि पार्टी फुटउन्मुख थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरुले के गर्ने भन्दा संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याएर अलग हुन पाउने त्यो सांसदहरुको अधिकार हो, संविधानले मानेको कुरा हो ।

हामीले संविधान बनाउँदा पार्टीमा लगातार फुटको खेती नहोस् भन्नका लागि दल र संसद भनेका थियौं । यो कुरा कार्यान्वयन गर्न असुविधा र अप्ठेरो के भयो भने दलहरुले बाटोमा हिँड्दै जाँदा मान्छे थप्दै जाने । डेढ सयको केन्द्रीय कमिटी छ भने १५ सय पुर्याइदिने । १५ सय पुर्याएपछि ४० प्रतिशत पुर्याएर कसरी अलग हुन सक्छ ? त्यस पार्टीमा बस्न चाहेन भने पनि १५ सय सदस्य पुर्याइदिएपछि उसले कहाँबाट पुर्याउँछ ४० प्रतिशत ? त्यसर्थ वा भन्ने शब्द राखियो । किनभने, संविधानमा उल्लेख गर्ने, तर पार नलाग्ने देखियो । यस्तो अमूर्त हुनुहुँदैन ।

यो पनि

‘ओलीले खेलाउन नसकेको मान्छे हुँ, अरु कसले खेलाउला ?’

​संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सांसदका अधिकारहरू, केही स्वतन्त्रताका अधिकारहरू पनि हुन्छन्, जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि (अध्यादेश जारी गरेका थियौँ) । त्यतिबेला उधुम विरोध भयो । संसद छल्न खोजेको, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, सरकार चलाउन खोजेको आदि कुराहरु भए ।

अहिले त्यस्तो स्थिति हो र ? १२ बजे राति अन्त्य गर्ने, अनि भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश आउने ? अध्यादेश आउनका लागि प्रक्रिया के हुन्छ भने कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा जानुपर्छ । मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ । त्यो मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न विधेयक पास गर्नुपर्छ । त्यसरी आएपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसद नचलेको बेला यदि देश र जनताका लागि अत्यावश्यक पर्यो, अपरिहार्य पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कानुन निर्माण गरेर देश अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैकारण संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अध्यादेश जारी गर्नु आफैंमा असंबैधानिक होइन । तर, अधिवेशन नचलिरहेका बेला वा सदन अन्त्य भएका बेला वा सदन विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नुपरेमा देश र जनताका लागि आवश्यक पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ, व्यक्तिका लागि होइन । एउटा समूह विशेषका लागि होइन ।

अहिले देश र जनताका लागि राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहानै इमर्जेन्सी त्यस्तो के पर्यो कि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ? अरु केही होइन, नेकपा एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई विभाजनमा पुर्याउनका लागि । सुन्नुभयो होला ३५, ३०, २५ प्रतिशत । र, कि वा यी सबै... तपाईहरुले सुन्नुभयो होला । अनि सोधेर तपाईको कति प्रतिशत पुग्यो ? वा गरौं कि र गरौं ? पुग्छ र राखेको छ । अलिपछि नपुग्ने पनि खतरा छ, वा राख्ने त्यसो भए । यसरी अध्यादेश आयो ।

त्यतिबेलासम्मको गणितमा आवश्यकता के पर्यो ? यो त १० प्रतिशतमात्रै आवश्यक परेन धन्न ! किन यस्तो ? अलिकति अल्मलिनुभयो उहाँहरु । उहाँहरुले सोझै कानुनमा माधव नेपालसँग जतिजना सांसद हुन्छ, त्यति भए पुग्ने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो । तर, उहाँहरु किन अल्मलिनुभयो, त्यस्तो चाहिँ लेख्नुभएन । जति संख्या पुग्छ, त्यति । दुबैतिर पुगे ‘र’ पनि हुने, एकतिर मात्रै पुगे ‘वा’ कायम रहने भनेको भए पनि हुन्थ्यो ।

माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि यो स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुटेको छ । फेरि उहाँहरुले निर्णय गर्नबेर छैन । किनभने उहाँहरु थर्कमान हुनुहुन्छ आफ्नै पार्टीमा पहिरो जान्छ भनेर । यसर्थ, पहिला जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशका बीचमा, उद्देश्यमा, प्रक्रियामा, नियतमा, मनसायमा, हरेक कुरामा सोधिरहनुपर्ने हो र ? तपाई (पत्रकार) हरुलाई कण्ठै छ त ।

एकजना मित्रले भन्नुभयो– यो पहिलेको र अहिलेको उस्तै होइन ? यतिचाहिँ उहाँले सत्य बोल्नुभयो वाक्यांशमा । पहिले र अहिलेको अध्यादेश उस्तै मनसाय, उस्तै उद्देश्य उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन भनेर । कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ । तर, उहाँले झूट बोल्नुभयो । देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो । यो नेकपा एमाले फुटाउन खोजेको देशका लागि ? सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढंगले कानुन निर्माण गरेर, अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो । यो नैतिक कार्य होइन । विल्कुलै अनैतिक कार्य हो । त्यसकारण यो उचित होइन । यसमा मैले योभन्दा बढी व्याख्या गरिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो अध्यादेश नआएको भए देश के हुन्थ्यो ? के हुन्थ्यो र ? एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो ? बिलाउँथ्यो ? यो घाममा राख्या बरफको डल्लो हो ? कर्कलाको पातको पानी हो यो देश ? खत्रक्क झरेपछि कहाँ खस्यो खस्यो, थाहा नपाउने ! के हो त यो अध्यादेश ? देश जोगाउनका लागि भन्ने कुराको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! देश जोगाउनका लागि !

यो अध्यादेश, यो वितण्डा, यो असंवैधानिक क्रियाकलाप, यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन ? त्यसकारण, यो विल्कुल गलत परिभाषा हो । गलत व्याख्या हो । यस्ता गलत व्याख्यामा हामी कोही पर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

देशको ९ महिना खेर गयो

तपाईहरु विचार गर्न सक्नुहुन्छ, देश, पार्लियामेन्ट अशक्त भयो, पार्लियामेन्ट चल्न सकेन । तपाईहरु भन्नुस् त, पुस ५ गते यता पार्लियामेन्ट चल्या छ ? पार्लियामेन्टले केही माखो मारेको छ ? केही गर्न सकेको छ ?

भिडियो हेर्नुहोस्

देशको समय पुसदेखि अहिलेसम्म, अब लगभग ९ महिना भएछ । लगभग ९ महिना देशको अमूल्य समय, आजको विश्व अत्यन्त रफ्तारका साथ विकासका काममा अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तो बेला हाम्रो देशको ९ महिनाको समय कम से कम पार्लियामेन्ट काम गर्न पाएको छैन ।

हिजो सरकारले काम गर्न पाएन, काम गर्न दिइएन धेरै, अहिलेको सरकार कामै गर्दैन, नकाममात्रै गर्छ । भत्काउने काम गर्छ, बिगार्ने काम गर्छ, थिति बिगार्ने काम !

विकास निर्माणका कुरा अहिले बजेट रोकिएको छ । दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरु रोक्नू भनेर लिखित गरेर सरकारले परिपत्र गरेर रोकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण जसले पुनर्निर्माणका काम गर्दै थियो, त्यसका इन्जिनियरहरु, प्राविधिकहरुको तलब रोकिएको छ । त्यसले गर्दा पुनर्निर्माणको काम जहाँ पुगेको थियो, त्यहीँ ठप्प भएको छ । विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । जुन कामहरु ठेक्का लागिसकेको थियो, अगाडि बढिसकेको थियो, त्योमात्रै चालु छ, अब नयाँ कामहरु हुनेवाला छैन । ठेक्का लाग्नेवाला छैन ।

हामीले भनेका थियौं, मेलम्ची बाढीले गर्दा त्यसको मुहान पुरियो, तर हामी सन् २०२१ भित्रमा ल्याउँछौँ र जनवरीको सुरुवातमा काठमाडौंमा पानी ओराल्छौँ भनेका थियौं । उहाँहरुले वैशाखसम्ममा ओराल्छौँ भन्नुभयो । म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, वैशाखसम्ममा उहाँहरुले काठमाडौंमा पानी ओराल्नुहुन्न । किनभने उहाँहरुले सिन्को भाँच्नुभएको छैन । त्यता फर्किएर हेर्नुभएको छैन । गफले पानी आउँदैन, कामले पानी आउने हो, उहाँहरुले काम गर्नुहुन्न । त्यसकारण वैशाखमा पनि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउनेवाला छैन । यसरी देशको समय बर्बाद गर्नुभयो ।

यो प्रतिगामी कदम हो

देशको समय बर्बाद गर्नु अनि राजनीतिलाई, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता जसको निर्णयमा, जसको आदेशमा मूलभूत राजनीति सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यो जनताको हातबाट खोसेर अन्यत्र पु-याउनु, जनादेशबाट सरकार नबन्ने, परमादेशबाट सरकार बन्ने स्थिति ल्याउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बलिनु, सन्तुलनको सिद्धान्त (चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौं नि हामी), सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त र व्यवहार खलबलिन, जनताले मूल्यांकन गर्न र फैसला गर्न नपाउनु, अरु व्यक्ति वा दुई–चार मान्छेको समूहले देशको भाग्य, भविष्य फैसला गर्ने परिपाटी स्थापित हुनु, संविधानका स्पष्ट धाराहरु कार्यान्वयन नहुनु, व्याख्या गर्ने ठाउँमा व्याख्या नगरेर असान्दर्भिक ढङ्गले बाहिर जानु, यिखालका कुराहरु के अग्रगमन हुन् ? देशको समय बर्बाद हुनु के अग्रगमन हो ? जेठको सुरुसम्म कम से कम नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो र नयाँ सरकारले काम सम्हालिसक्थ्यो ।

यो अस्थिरता, यो तानातान, पार्टी फुटाउनका लागि बदनियतसाथ अध्यादेश जारी गर्नेखालका नाटक, त्यो अध्यादेशलाई सहयोग गर्नका लागि, पार्टी फुटाउनका लागि नेकपा एमालेले कारवाही गरेर १ गते सूचना जारी गरेको, आज ९ गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन, रोकेर राख्नुभएको छ । योखालका अमर्यादित, पदीय मर्यादा र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छ ? अग्रगमन हुन्छ यस्तो ? यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हो । यो अत्यन्तै अनुचित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी काम हो ।

एउटा निर्वाचित सरकारलाई, जनादेशको सरकारलाई अन्य बाटोबाट, अन्य ठाउँबाट, संसदमा पनि जान नदिएर विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने जुन विश्वमा कहीँ नभएको, कहिल्यै नभएको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरियो, त्यो अग्रगमन हुनै सक्दैन, यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । यो प्रतिगामी कदम हो ।

यहाँहरु आफैं विचार गर्नोस् । देशभरिका जनताले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले भइरहेको यो अग्रगमन हो कि यो प्रतिगमन हो । संवैधानिक, कानूनी हिसाबले लोकतान्त्रिक बाटोमा उहाँहरु चल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरु भस्मासुर बाटोमा चल्दै हुनुहुन्छ  ? यो संविधान नमान्ने, कानून नमान्ने, लोकतान्त्रिक मर्यादाहरुको पालना नगर्ने । यो लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगामी भष्मासुर बाटो हो । यो बाटोबाट अलग हुन म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु ।

रिसोर्टमा लगेर सुनको पिँजडामा थुनियो

शाब्दिक लडाइँ हामीले गर्न खोजेको होइन । हाम्रो भूमिका अलिकति परिवर्तित भयो, हामी सरकारबाट प्रतिपक्षमा गयौं । यो धेरै ठूलो कुरा होइन इतिहासका लागि । होला, डेढ वर्षका लागि हामी प्रतिपक्षमा बसौंला । यो ठूलो कुरा होइन । अथवा, हामी फेरि चुनाव हारेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसौँला, देशका लागि यो ठूलो कुरा होइन । तर, देशमा संविधान मिच्ने प्रचलन, संविधान मिच्ने अभ्यास र अस्वस्थ राजनीति, फोहोरी राजनीति किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर तीन दिनदेखि मान्छे थुनेर, घरघरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर, थुनेर, त्यो पनि यहाँ नजिकै होइन, यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर (ढोक्सेमा हालेपछि माछो उम्किन पाउँदैन), त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने । यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ति, अपहरणकारी, ज्यादतीपूर्ण काम हो । सांसदहरु जस्ता मान्छेलाई थुनेर ! सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्रायः के लेख्न रुचाउँछन् भने यस्तो क्रियाकलापलाई यो अपवित्र गठबन्धनवालाहरुले गरेको हुनाले ‘मिटिङ चलिराख्या छ, बैठक भइराख्या छ’ ! बैठक भइराख्या थियो त्यहाँ ? बैठक भनेको एक लेवलको हुन्छ । कि सांसदको हुन्छ, कि स्थायी कमिटीको हुन्छ, कि केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ । कुन कमिटीको बैठक भइराख्या छ ? पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर आफूलाई अध्यक्ष भनेर दर्ता गरेका मान्छेसम्म त्यहाँ छन् । कस्तो बैठक हो ? साधारण सदस्यदेखि लिएर त्यो तहसम्मका मान्छे भएको पनि बैठक हुन्छ ? कुनै बैठक होइन । त्यो मान्छे घेराबन्दी गरियो, घरघरबाट तानियो, लगियो, बाध्य बनाइयो । म उहाँहरुले कुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नभयो भन्दिनँ । फकाउनु प-या छ, त्यसकारणले फकाई–फकाई लगेर मीठा, गुलिया बचनै बोलेर फकाई–फकाई मिठै खान दिएर राम्रै बिस्तरामा सुतेर..।

तर, सुनकै पिँजडामा भए पनि यदि पिँजडामा हालियो भने पिँजडै हो । यसरी मान्छे घरघरबाट तानेर लगेर त्यहाँ पुगिएको कुरा यो थुनिएकै हो । चाहे सुनकै पिँजडामा थुनिएको होस्, चाहे भब्य रिसोर्टमा होस्, चाहे फाइभ स्टार, सेभेन स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएकै हो । यस्ताखालका काम भएका छन् ।  

सभामुखको भूमिका खेदजनक

हामीले अहिले १४ जनामाथि कारवाही गर्यौं । १४ जनामाथि कारवाही गरे पछि कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ । त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन । पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारवाही गर्यौं । अनि त्यसमा देख्या नदेखै गर्ने, गोप्य राख्ने । लेखराज भट्टजीहरु, टोपबहादुर रायमाझीजीहरुलाई प्रचण्डले निस्कासन गर्दा कुनै सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेको होइन । प्रचण्डको आदेशमा उहाँले ढोकाबाट समातेर ल्याएर पढीबाची सुनाउनुभयो । हतार–हतार टाँस्नु भो । हतार–हतार मनोनयन गर्नुभयो ।

यो निस्कासन देशको प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेले गरेको कारवाही ९ दिनसम्म, उहाँ दाँत टाल्न जानुभो । मेरो शुभकामना छ, उहाँको दाँत राम्रै टालियोस् । तर, हिजो पो दाँत टाल्न जानुभो त आठौं दिन । सातौं दिनसम्म के गर्नुभो ? हिजो आठौं दिन निर्वाचन आयोगलाई गोलमटोल पत्र लेख्न उहाँले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, टालेको दाँतले भने सदर गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यो सूचना जारी गर्न सक्नुहुन्न ?

पत्र पठाउनुभयो, विचाराधीन रहेको  ! संविधानले, कानूनले उहाँलाई विचार गर्ने, विचाराधीन राख्ने अथोरिटी दिँदैन । पार्टीले कारवाही गर्ने–नगर्ने पार्टीको कुरा हो । उहाँले जानकारी पाएपछि त्यो सूचना संसद छ भने सुनाउने, संसद छैन भने सूचना पाटीमा टाँस्ने । सूचना पाटीमा टाँस्न सचिवालयलाई रोक किन लगाउनुभयो उहाँले ? भनेपछि सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुभएन । उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीका विरुद्धमा सामेल हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा ।  यो दुःखको कुरा हो । यो धेरै गम्भीर कुरा हो ।

सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निश्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानूनको पालना गर्न नसक्ने, आफैंले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र हाम्रो संसदको गरिमा र अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यो कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्न । उहाँले विचाराधीन भन्नुभो । कुन हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो ? सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन ! निर्णय पार्टीले गरिसक्यो, विचारधीन ! उहाँ न्यायिक अधिकार भएको न्यायालय हो र ? उहाँले त सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने  सभामुखलाई म भन्न चाहन्छु, रोक्ने काम नगर्नोस्, सार्वजनिक सूचना जारी गर्नोस् ।

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

निर्वाचन आयोग नेकपा एमालेले १४ जनामाथि कारवाही गरेको थाहा छ । संसदमा हामीले पठाउँदा सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि बोधार्थ दिएका थियौं । तर, निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि । संसदलाई के भएको हो भनेर सोध्छ । त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने, १४ जना निष्कासित गरेको छ । संसद सचिवालय के भन्छ भने १ गते निस्कासन गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा आयो, विचाराधीन छ । त्यसकारण कारवाही गरेका व्यक्तिहरु समेतको लिस्ट, सिंगै लिस्ट एमालेको लिस्ट भनेर निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । यो भन्दा बेइमानी के हुन्छ ? राजनीति खेल्न खोज्ने, सभामुखले पक्षधरताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम यो भन्दा बढी के गर्ने ? यो खालका कुराहरु अत्यन्त दुःखद हुन् । म यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

म निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छु– जब १ गते नै संसद सचिवालयमा नेकपा एमालेले १४ जनामाथि कारवाही गरेको जानकारी गराएको छ भने त्यो कुरा संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेपछि १४ जनासमेत राखेर निर्वाचन आयोगले गठन गर्न, सनाखत गर्न हुँदैनथ्यो ।

निर्वाचन आयोगले नभएका मान्छेको सनाखत गर्न मिल्दैन । सनाखत भनेको उपस्थित भएर गरिने कुरा हो ।  अन्तबाट एसएमएस, इमेलबाट दिएको भोट नेपालले मान्ने गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले गैरकानूनी ढंगले इमेलका भोट, एसएमएस गरिएका भोट र अनधिकृतरुपमा निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि नभएको ठाउँबाट गरिएको सनाखत, सनाखत हुन सक्दैन । त्यसकारण यी पक्षहरुमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ भन्न चाहन्छु ।

शेरबहादुरलाई देखेर आश्चर्यचकित छु

यदि कसैले अलग हुन्छु, पार्टी छाड्छु भन्छ भने पाइन्छ । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर, संख्या पुर्याएर पार्टी छाड्छु भने पाइन्छ । अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक होइन, तर असल नियतका साथ तत्काल खाँचो परेको जनताको आवश्यकता टार्नका लागि ल्याइने कुरा हो । यहाँ त्यस्तो भएन । माधव नेपाललाई सहयोग गर्न मन लाग्यो, सहयोग गर्न पाइन्छ । तर, एउटा मान्छेलाई हेरेर सहयोग गर्नका लागि कानून निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन यसरी रातारात षडयन्त्रपूर्वक खेल्न पाइँदैन, जुन अहिलेको सरकारले ग¥यो ।

शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँजस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको मान्छेले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु छाडेर जुन काम गरिरहनु भएको छ,  म आश्चर्यचकित छु । नेपाली काँग्रेसप्रति म आश्चर्य व्यक्त गर्दछु ।

कांग्रेस अहिलेको सत्ता सञ्चालन क्रियाकलापमा कहीँ पनि देखा पर्दैन, यदि नेपाली कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ भने । होइन, अरुकै आवश्यकता पूर्तिका लागि एउटा प्रधानमन्त्री पद भए, जे गरेपछि हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो परिभाषा देशका लागि दुःखद्, हानिकारक कुरा हो ।

केही प्रश्न पनि आएको छ–

पार्टीभित्र तपाई निर्विकल्प हुनुभएको हो कि ?

निर्विकल्प कहिलेसम्म ? केही चिज दुनियाँमा निर्विकल्प हुन्छ ? यो पञ्चायत निर्विकल्प भएजस्तै, कुनै चिज निर्विकल्प हुन्छ ? कुनै चिज, जसको सुरु हुन्छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो जीवितै छदाँ होस् वा अरु नै कारणले भूतपूर्व हुन्छ, हुन्छ । यो त कुरा नबुझ्ने मान्छेहरु कोही हुँदा निकै खुसी हुने र हट्दा दुःखी हुने जो छ, हाम्रो चलन त्यस्तो छैन । हामी दुनियाँलाई बुझ्छौं, जीवन जगतलाई बुझ्छौं, केही पनि निर्विकल्प हुँदैन । खास अवधिका लागि निर्विकल्प हुनसक्छ, जस्तो– अहिले नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा निर्विकल्प छ, प्रतिपक्षमा यसको विकल्प छैन । आउँदो चुनावबाट यो फेरि सरकारमा जान्छ, यसको विकल्प पनि छैन । यो सधैंका लागि होइन । आवधिक निर्वाचन भइरहन्छ ।

म पनि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष हुँ, या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि । वा सामान्य हिसाबमा भन्नुपर्दा महाधिवेशनसम्मका लागि । कसैले मलाई चुनौती दिइहाल्या छैन, दिनुपर्ने पनि छैन, किनकि हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनैपिच्छे पार्टीभित्र लफडा गर्दैनौं । यो हाम्रो काम होइन । हामी समस्या होइनौं ।  हामी समस्याका समाधान हौं । हामी देशमा आएका र पार्टीमा आएका समस्या समाधान गर्छौं । त्यसर्थ निर्विकल्प कोही पनि हुँदैन र केही पनि हुँदैन ।

संयोगवस् अघिल्लोपटक.... पार्टी विभाजन भयो । मेरै नेतृत्वअन्तर्गत चुनावी तालमेल भएको र नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो तालमेलले अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको । त्यसपछि पुराना दुई धारबीच पार्टी एकीकरण भएर देशले राजनीतिक समस्याहरूको समाधान पाएको, पृथकतावाद अन्त्य भएको, हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिहरु राजनीतिक मूलधारमा आएको, संविधान नमान्ने शक्तिहरु संविधान मान्न थालेको । संविधानको सर्वस्वीकार्यताको धेरै चर्चा हुन्थ्यो, त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा भएको हो ।

अब, केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मनलाग्यो भनेर सानो हण्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा तपाईलाई दाग लाग्दैन भन्ने ? केको दाग लाग्छ ? दाग लाग्न त हण्डी लिएर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ । यहाँ नेकपा एमालेमा त्यत्रो लंगुर लागेको भन्छ नि, त्यत्रो लंगुर लागेको छ, यत्रो हाँडी बसाउनतिर जानुपर्यो । त्यसकारण त्यसको जिम्मा मैले लिइरहनुपर्ने देखिनँ । यद्यपि, म पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले मेरो समयमा जुन ठाउँमा पार्टी पुगेको थियो, मैले बचाउने कोसिस गरें । कोसिस गर्दागर्दै पनि केही मानिसका मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले त्यसलाई बचाउन सकिएन, त्यसमा म दुःखी छु । केही मानिसलाई मैले सच्याउन खोजें, सकिनँ । दुःखी छु ।

मैले पढाएका सबै विद्यार्थी डिस्टिङ्सन आउन्, १ सयमा १ सय ल्याउन् भन्ने चाहन्छु, कोही कोही त्यस्तो हुन सकेनन्, फेल भए । मैले नपढाएको भए त सबै डिस्टिङ्सन आउँदैन थियो होला, पढाएको हुनाले डिस्टिङ्सन त कोही आए होलान् । कोही नपढेर पनि हुन सक्छ । कोही केही पनि हुन सक्छ, त्यस्तो होला ।

एउटा प्रश्न गर्नु भएको छ– माधव नेपालजीले बृहद कम्युनिष्ट आन्दोलन बनाउने रे !

घर जलाउने खरानी बेच्ने, अनि भन्ने शहर बसाउने । खरानी बेचेर शहर बसाउने । यी फाल्तु कुरा हुन् । मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुस् न, अनि एकता गरौँ भन्ने । यो एकताको कुरा हो ? पार्टी फुटाउने अनि नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने, अनि एकताको कुरा गर्ने ? यो बाटो हो ? यो झुठ कुरा हो । यस्ता चटके कुराहरुको पछाडि नलाग्न र विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

बृहद कम्युनिष्ट एकता भनेको के हो ? नेकपा एमाले हो बृहद कम्युनिष्ट एकता भनेको । जसका दशौं लाख पार्टी सदस्य छन्, बीसौं लाख जनवर्गीय सदस्यहरु छन् । अनि एक दल, दुई दल र समूहका मानिसहरु जोडेर कुन बृहद एकता हुन्छ ? बृहत् भो ? १० लाख सदस्य भएको, नेपालव्यापीमात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन्, त्यहाँ एमाले पुगेको छ । नेपालीव्यापी पार्टी छोडेर, चोइटिएर, अरु टोली भेला गरेर बृहद बनाउने ? भाइबहिनीहरू (पत्रकारहरू) सोझै हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ यस्ता कुरा !

सातौं महाधिवेशनमा मैले लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यो विचार गरेर होइन, आफ्नो अहंकार र गुटगत स्वार्थले त्यसलाई स्वीकार गरिएन । त्यतिबेलाको लिडरसिपले त्यसलाई सुन्न पनि मानेन । आठौं महाधिवेशन, नवौं महाधिवेशनमा ती कुराहरु सर्वस्वीकार्य भए । अहिलेको विधान संशोधनमा बहुपदीय प्रणाली, एउटा बहुपदीय प्रणालीमात्रै होइन, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव मैले ल्याए र अबको अवस्थामा एउटा महासचिव सर्वेसर्वा भएर पार्टीलाई सहज ढंगले अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ, काम सम्पादन गर्न र म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । व्यवस्थापन पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण अब बहुपदीय प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर मैले पार्टीमा अगुवाइ गरेको थिएँ । त्यस प्रस्तावलाई विरोध गर्नेहरुले अहिले फेरि यो प्रतिगामी भनेर प्रश्न उठाइरहेका रहेछन् ।

एउटा पद धेरै हुनु वा थोरै हुनु, कतिवटा सचिव बनाउने ? बहुपद भनेको कतिवटा हुन्छ ? अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, यस्तै त होला बहुपद भनेको । किन १० दर्जन उपाध्यक्ष बनायो भने १० दर्जन महासचिव बनायो भने लोकतान्त्रिक हुने हो ।

हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छाडेका छैनौं र छाड्दैनौँ  । हामी नै हरेक क्षेत्रमा विचारमा, समाजमा, राजनीतिक दलमा, निर्वाचनमा अथवा समग्र सामाजिक पद्धतिका रुपमा लोकतन्त्रलाई विकास गर्ने अभ्यासबाट अघि बढाउन चाहन्छौं । त्यस अर्थमा हामीले लोकतान्त्रिक पद्दति खुम्याउदैंनौं । लोकतन्त्र खुम्चने विषय पनि होइन ।

जहाँसम्म कति सोझै हलबाट छान्नुपर्छ भन्दा अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रका बारेमा चर्चा गर्ने थुप्रै साथी हुनुहुन्छ, जसले पार्टीभित्र अध्यक्ष र प्रमुख नेतालगायत सबै केन्द्रीय कमिटीले छान्नुपर्छ, छानिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, हामी के ठान्छौँ भने प्रमुख नेता सोझै उसको पपुलारिटी पनि प्रमाणित हुनुपर्छ, अर्को कुरा, यो सधैं प्रमुख नेताका लागि तानातान गरिरहने, जोडघटाउ र लुछाचुँडी गरिरहने कुरा होइन ।

अहिले पनि मलाई अध्यक्ष चाहियो, बराबरीको अध्यक्ष चाहियो कि चाहियो भन्ने कुरा तपाईहरुले देख्नुभयो । चुनाव हारेको मान्छेले अध्यक्ष चाहियो भनेको तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ । यस्तोखालको स्थितिमा यदि त्यहीँभित्रबाट, केन्द्रीय सदस्यहरु भित्रैबाट अध्यक्ष छान्ने प्रणाली हामीले ल्यायौं भने त्यो सोझै अध्यक्ष फेर्ने वा प्रमुख नेताहरु फेर्ने । अरु नेताहरु पनि फेर्न पाइने भो भने अरु पनि फेर्ने । फलानो अध्यक्ष हटाइपाउँ, उसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु, मैले प्रतिस्पर्धा पाउनुपर्छ भनेर बीचमा भन्ने खेल भइहाल्छ । यसले पार्टीभित्र स्थायित्व र स्थिरता हुँदैन । लोकतन्त्रका नाममा गुटतन्त्र मौलाउँछ । हामी त्यसलाई बढावा दिदैंनौँ ।

यसर्थ केही निश्चित पद, जस्तो– प्रमुख नेता सोझै कार्यकर्ताबाट छानिनुपर्छ । र, अरु पदहरुबाट अनुकुल ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने हिसाबले मिलाउनुपर्छ ।

निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन ?

निद्रा लागेन भने त मान्छे बहुलाई हाल्छ नि ! अरुले बाटो बिराउँछ, मलाई निद्रा नलाग्ने ? जसले बाटो बिराउँछ, उसलाई निद्रा नलाग्नुपर्ने ठाउँमा ऊ रिसोर्टमा गएर घुरेर सुत्ने । अनि म सही बाटोमा जाऊँ भन्ने ननिदाएर बस्ने हुन्छ ? त्यसकारण मलाई यस्ता उतार–चढाव आदिबाट....।

अवश्य म मानवीय संवेदना भएको मान्छे हुँ, संवेदनशीलता छ । तर, म अनुकुल स्थिति हुँदा हौसिने र प्रतिकुल स्थिति हुँदा फेरि निराश हुने होइन । मैले जति खाना खाने हो, त्यति रुच्छ । कसैले मेरो निदहराम गरें, चिन्तामा पारिदिएँ भन्ठान्छ भने त्यो भ्रम हो । कसैले दिएको चिन्ता म बोकेर हिँड्दिनँ । कसैले दिएको पीडा म बोकेर हिँड्दिनँ । कसैले दिएको चिन्ता ग्रस्त भएर त्यो बोकेर म हिँड्दिनँ । त्यसकारण म निदाएर, खाएर कामलाई अघि बढाउँछु । म पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्ने होइन, फेरि अगाडि बढ्ने मान्छे हुँ ।

(बुधबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)