पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।  पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्धय सुशीला कार्की र कल्याणकुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरुको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । 
नेपाल कानुन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरुलाई सचेत गराए । उनले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाए 
। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “संविधानमाथि राजनीति भयो, संविधानलाई जुन ढंगले गम्भीरतापूर्वक लिने हो, त्यो लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन, सत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम् रह्यो, संविधानले कायम गरेका कुराहरुमा आवद्ध रहने क्रम अलिकम रह्यो ।”

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर राजाको नमूना जस्तो राजनीति दलहरुले गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । अहिलेको राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहंकार र आफ्नो दलको नेताहरुलाई समेत मिलाउन नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भईरहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै  नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दावी गरिन् । उनले सांसदहरुले धारा ७६(५) अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रारम्भ गरेको बताइन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ बनाउँदा कुन हिसावले संविधान लेखिएको थियो त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । 
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको नेतृत्व गर्ने दलहरु नै संविधान कमजोर पार्न लागि परेको बताए । 
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई, राधेश्याम अधिकारी, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाईं, रमेश पौडेल, विपिन अधिकारी, इन्दु तुलाधर, लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, धर्मराज ज्ञवाली र प्रकाश पन्त लगायतले लोकतन्त्रको स्थिती कमजोर रहेको र राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेको धाराणा व्यक्त गरेका थिए ।