नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । गत जेठमा ओली सरकारले उनलाई सीसीएमसीको सीईओ नियुक्त गरेपछि कोरोना नियन्त्रण र महामारी पीडितको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम हुने धेरै मानिसको अपेक्षा थियो । तर, बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सीईओ शर्मा निराश रुपमा प्रस्तुत भए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मेरो अहिलेसम्म पनि राम्रो सम्बन्ध बनेको छैन । ...हामीमा कोअर्डिनेशन र कोअपरेशनको अभाव छ,’ शर्माले भने, ‘संघ र प्रदेशमा कोअर्डिनेशन छैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कोअर्डिनेसन छैन । अन्तरसम्बन्ध, जुन एकदमै महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यही नै भएको छैन ।’ शर्माले विगतमा सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘अमेरिकाले लकडाउन गर्यो, सँगसँगै राहत पनि दियो । हामी पैसा पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, लकडाउन पनि गर्ने । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो झगडा भयो । ऊ लकडाउनमात्रै भन्छ, राहतको कुरै गर्दैन ।’

कोरोना महामारीका बेला सञ्चार माध्यमको भूमिका सम्बन्धमा सञ्चारिका समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सीईओ शर्माले ‘संकट व्यवस्थापन र सूचना प्रवाह’ का विषयमा बोलेका थिए । यसक्रममा उनले महामारी नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको र चर्को राजनीतिकरण नै देशको मूल समस्या बनेको बताए ।  

विगतमा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वजर्नेल शर्माले युएन मिसनमा रहेका विश्वका विभिन्न देशको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अनुभव सम्हालेका छन् । उनको यही व्यवस्थापकीय अनुभवलाई हेरेर पूर्ववर्ती सरकारले उनलाई सीसीएमसीको सीईओ बनाएको हो ।

आखिर, गत जेठदेखि सीसीएमसीको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ, सञ्चारिका समूहको कार्यक्रममा शर्माले व्यक्त गरेका विचारहरूको सम्पादित सार संक्षेप :    

क्राइसिसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन

तीनवटा ‘क्राइसिस’ हाम्रोमा जहिलेसुकै हुन्छ । एउटा– भुइँचालो । दोस्रो– मनसुन । तेस्रो– अहिलेको जस्तो, कोभिड क्राइसिस । यी तीनवटा क्राइसिस हामीले व्यहोर्नुपर्छ–पर्छ ।

वर्षा हरेक वर्ष आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, हामी खोलाको तीरैमा गयौं । सुकुम्बासी हेर्नोस्, व्यापारीहरू हेर्नोस्, राज्यले दिने जमीन हेर्नोस्, सबै खोलालाई साँगुरो बनाएर खोलाको छेऊमा पुगिराखेका छन् । वागमती र विष्णुमतीलाई हामीले त्यही बाटोमा मात्रै हिँड् है भनेर देखाइदिएका छौं । जम्मै डाँडा खनेर सत्यानाश छ । मेलम्चीमा बाढी आउँछ भनेर हामीले सोच्दै सोचेनौँ । किनभने, हामीले अध्ययन नै गरेनौं । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन ।

कोभिडको क्राइसिसमा हामी अहिले कहाँ छौं ? लिडरसिप परिवर्तन भएपछि समग्र डाइनामिक्सहरु परिवर्तन हुन्छन् । त्यसमा पनि, पोलिटिकल आइडियोलोजी भएको लिडरसिप चेञ्ज भएपछि ठूलो चेञ्ज हुन्छ, यो भइराखेको छ ।

एउटा पुरानो अनुभव

सेना समायोजनको काममा खटिएका बेला मलाई के समस्या थियो भने टक्निकल कमिटीको सेक्रेटरियट कमिटीको म कोअर्डिनेटर थिएँ । यस्तो काम मैले पहिला कहिल्यै पनि गरेको थिइनँ । युएनमा फोर्स कमाण्डर थिएँ । विभिन्न देशमा काम गरें । तर, आफ्नै मुलुकमा, आफ्नै सेना र विद्रोहीहरुलाई सँगै ल्याउने कामको अनुभव कसैलाई पनि थिएन । मेरो कमिटीमा त झन् छँदै थिएनन् ।

हामीलाई प्रोफेसनल भनेर छानिए पनि मैले आफैंलाई यसमा प्रोफेसनल ठानिनँ । अरु साथीहरुको त झन् राजनीतिक नियुक्ति थियो । विशेष समिति राजनीतिक नियुक्ति, कसरी काम गर्ने हो, थाहा थिएन ।

यही कामको सिलसिलामा युएनडीपीमा संसारभरिको अनुभव छ, सेयर गर्न पाइन्छ भनेर युनडीपीका हरेक कार्यक्रममा फण्ड एजेन्सीहरुलाई प्लान प्रस्तुत गर्छु भनेर गएँ । त्यहाँ भूइँचालोको छलफल भइरहेको रहेछ ।

भुइँचालो ठूलो रेक्टर स्केलको आउन सक्छ, इपिसेन्टर काठमाडौं भयो भने एकै मिनेटमा एक लाख मान्छे मर्छन्, पुरिएका मान्छेहरुलाई २४ घण्टामा निकाल्न सकिएन भने अर्को एक लाख मान्छे मर्छन् । र, यो मुलुकमा दुई लाख मान्छे, पोल्ने र गाड्ने सामर्थ्य नै छैन ।

यस्तो कुरा सुनेपछि मैले जुन योजना लिएर गएको थिएँ, त्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो रिसर्चले मलाई एकदमै अप्ठ्यारो बनाइदियो । मैले उहाँहरुलाई प्रश्न गरें, अनि तपाईहरु त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त ? उहाँहरुले हामी त जाने हो भन्नुभयो । ए... हामी यहाँ मर्ने, तपाईहरु चाहिँ जाने ? अलपत्र छाडेर जान पाइन्छ ? यस्तो प्रश्न गर्दा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने राज्यले हामीले भनेको कुरा सुन्दै सुनेन । तिमीले सुन्दाखेरि यति पिर पर्यो, तर राज्यले त सुन्दै सुनेन ।

उहाँहरुले २०० मिलियन युएस डलर संकलन गरेर राखेको रहेछ । इन्टरनेशनल कम्युनिटीलाई कन्भिन्स गरेर त्यति पैसा ल्याएर राखेको रहेछ । यस्तो पैसा उहाँहरुले पहिला पनि दिनुभएको रहेछ । र, यो पैसा पनि गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भनेर राज्यले भनेको रहेछ । उहाँहरु गृहमन्त्रालयलाई नदिने पोजिसनमा हुनुहुँदोरहेछ । पहिले दिएको पैसाको पनि सदुपयोग भएन भन्ने उहाँहरुले कुरा गर्नुभयो ।

मैले पनि उहाँहरूसँग लागी मेली गरेर प्रधानमन्त्रीकहाँ, सबैतिर जाँदाखेरि सबैको एकमुष्ट भनाइ के थियो भने गृह मन्त्रालयलाई दिने । तर, उहाँहरुले नदिने भनेर त्यो २०० मिलियन अमेरिकी डलर उहाँहरुले अफगानिस्तानमा पठाइदिनुभयो ।

त्यस्तै हुँदाहुँदै हामीले भूँइचालो फेस गर्यौं । दोस्रो भुइँचालो जाँदाखेरि म चरिकोटमा थिएँ । त्यतिबेलाको माहौल मेरो अगाडि अहिले पनि झल्झली आइराखेको छ । हामी यति अस्त–व्यस्त र योजनाविहीन रहेछौं । बोली राख्ने, मिडियाले क्यारी गर्दिने, कहीँ, केही नहुने । ‘वन डोर पोलिसी’ भन्ने, त्यो डोर कहाँ हो, कसैले देखेन । राज्यले लिने भनेको छ, गृहमन्त्रालयले लिने हो कि ? सिडियोले हो कि ? अथवा आर्मीले लिने हो कि ? यो कोअर्डिनशन नभएर हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यौं ।

लकडाउनमात्रै गर्यौं, राहत दिएनौँ

यो लकडाउन हामीले क्वाइन गरेको फ्रेज होइन, अरुबाट कपी गरेको हो । लकडाउन भएपछि मकहाँ थुप्रै गरीबहरु आएर भने, हामी चारजनाको परिवार, दिनको दुई घोगा मकै खाएर बाँचिरहेका छौं, आज १३, १४ दिन भयो । हामीले काम गर्न पाएनौं । काम गर्न पनि जान नदिने, कसैले केही पनि नदिने, अब हामी यत्तिकै मर्ने ? तपाईहरु विचार गर्नोस् त, १५ दिनसम्म हरेक दिन दुई घोगा मकै खाएर आधा पेटमा परिवारले सुत्नुपर्दाखेरि कस्तो भयो होला ?

अमेरिकाले लकडाउन गर्यो, सँगसँगै सोसल सेक्युरिटी प्याकेज, राहत पनि दियो । हामी पैसा पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, लकडाउन पनि गर्ने । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो झगडा भयो । ऊ लकडाउनमात्रै भन्छ, राहतको कुरै गर्दैन । कोभिड मात्रै भन्छ, भोकै मरेको देख्दैन । मेरै कमिटीको डाक्टर पनि त्यही भन्छन् । यो भन्दा दुर्दशा अर्को के हुन्छ ?

मैले मेरो समितिमा राखेँ, तपाईहरुले राहत दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहन्न ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीसँग वितरण गर्ने मेकानिज्म नै छैन । सन् २०१५ मा पाल दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिले हात थाप्ने सभासदै भए । जसका लागि पाल दिएको हो, तिनका हातमै पुगेन । हामीसँग आइडी कार्ड छैन । पैसा बाँडौँ जान्ने सुन्नेले लाग्छ, राहत बाँडौँ सभासदले लान्छ । भने, यो साध्य छैन भन्नुभो । अहिले ७५१ वटा सरकार छन् । ७७ जिल्ला छन् । ७ वटा प्रदेश छन् । धेरैजना मान्छेहरु आफैं जान्ने, विज्ञ छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो भएन

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मेरो अहिलेसम्म पनि राम्रो सम्बन्ध बनेको छैन । किन बन्दैन भन्दा म भन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गर्ने हो, यो कामै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । कोभिड १९ मा अहिले जुन यो सीसीएमसी निर्माण भयो, सीसीएमसीले हामीलाई ‘इन्टरफेयर’ मात्रै गर्यो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय ।

मेरो उहाँहरुलाई प्रतिप्रश्न के थियो भने तपाईहरुले नै गर्ने भए किन अर्को (सीसीएमसी) चाहियो त ? राज्यले चाहिन्छ भन्ने ठानेछ नि त । कामचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नैपर्छ, गर्ने नै तपाईहरुले हो । तर, तपाईहरुलाई परेको कठिनाई हामीलाई भन्दिनोस्, हामी तपाईहरुलाई सहज बनाइदिन्छौं ।

जस्तो–अक्सिजन । साधारणतया अक्सिजन महत्वपूर्ण चिज हो भन्ने त हामीलाई पनि थाहा छ नि । हामीले फेरेको सासै अक्सिजन हो, यो थाहा छ । तर, हरेक हस्पिटलमा अक्सिजनको अवस्था के छ, कस्तो छ, कति खर्च भइरहेको छ, कसरी बिरामी बढेका छन् भन्ने हामीसँग इन्फरमेशन थियो । जागेश्वर गौतमजीले मिडियामा गएर के भन्दिनुभयो भने आउट अफ कन्ट्रोल ! यसले के सन्देश गयो सर्वसाधारणमा ? राज्य कोल्याप्स भयो भन्ने सन्देश गएन ? त्यो भन्ने म्यासेज हो ? होइन नि । अहिले पनि हामी आउट अफ कन्ट्रोल  गएका छैनौं ।

हामीमा कोअर्डिनेशन र कोअपरेशनको अभाव छ । अहिले हामीले जुन सिस्टम अपनाएका छौं, यसका महत्वपूर्ण एजेन्सीहरु, संघ र प्रदेशमा कोअर्डिनेशन छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कोअर्डिनेसन छैन । बीचमा सिडियोलाई लिएर आएका छौं, संविधानले सिडियो चिन्दैन । तर, सिडियो बीचमा छ फेरि । सबै अधिकार लिएर बसिराखेको छ । कोअर्डिनेशन छैन । प्रदेशलाई केन्द्रले शासन गरिराखेको छ । भनेपछि, अन्तरसम्बन्ध, जुन एकदमै महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यही नै भएको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालय हवाईजहाज चलाऔँ भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन दिँदैन । एयरपोर्टमा गएर चेक गरिदेऊ न भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय जान मान्दैन । डोनरहरुले मास्क ल्याइदिन्छौं कति चाहिन्छ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँदैन, राख्ने ठाउँ छैन भन्छ । तिमीहरुको डम्पिङ गर्ने ठाउँ हो ? भन्दिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मान्छेले आफ्नो मन्त्रालयका मान्छेको मात्रै हिसाब गरेछन् र पुग्यो भनेछन् । तीन करोड जनतालाई मास्क खोइ ? जम्मैले लाउनुपर्दैैन ? भनेपछि, यहाँ कोअर्डिनेशनको ठूलो ग्याप छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा राजनीतिकरण छ ।

वीरगञ्ज र झापा जाँदा उठेको प्रश्न

चार÷पाँच दिन अगाडि म वीरगञ्जमा थिएँ । सिमरामा ओर्लेर मोटरमा गएको, ९० प्रतिशतले मास्क लगाएका छैनन् । जहाँसुकै साइनबोर्ड छ मास्क लगाऔं भन्ने । पुलिसले लगाएर बसिराखेका छन्, तर जनताले मास्क लगाएका छैनन् । नवलपरासीमा पनि लगाएका छैनन् ।

झापामा पुग्दाचाहिँ मास्क लगाएको देखियो । झापामा मास्क लगाएका छन्, सबभन्दा बढी संक्रमित त्यहीँ छन् । जनकपुर र वीरगञ्जमा मास्क लगाएका छैनन्, संक्रमणै छैन फेरि ।

मसँग डाक्टर भगवान कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सोधेँ, डासा’ब कसरी यस्तो भएको हो ? के भएको हो ? मलाई बताइदिनोस् न । उहाँले भन्नुभयो, तपाईंहरुमा सम्प्रेषण भएका जति पनि डेटाहरु आएका छन् नि... त्यो हुनै सक्दैन ।

माक्स लगाउने ठाउँमा संक्रमित बढी, नलगाउने ठाउँमा संक्रमितै छैनन् ! हस्पिटलमा पनि त्यस्तै छ । हस्पिटलको बेडमा पनि मान्छे छैनन् । भेन्टिलेटरमा छँदै छैनन् । आइसोलेसनमा पनि छैनन् । अनि कहाँ गयो त कोरोना वीरगञ्जमा ? भनेपछि, उहाँले सिडियोले दिएको तथ्यांकै ठीक छैन, डाक्टरहरुले दिएको तथ्यांक ठीक छैन भन्नुभयो । झापामा सबैले मास्क लगाएका छन्, अस्पतालका बेड पनि खाली छैनन् ।

यसबाट मैले के देखें भने वीरगञ्जमा आउने भनेको वीरगञ्जबासी मात्रै हो । वीरगञ्जको शहरमा कोरोना नियन्त्रणमा आयो, उहाँहरुले गाउँ–गाउँमा रोकिदिनुभयो । झापामा के भयो भनेदेखि ताप्लेजुङ ओलाङचुङगोलादेखि, पाँचथरदेखिका मान्छेहरु त्यहाँ आउँदारहेछन् । ७ वटा जिल्लाको भारी बोकेको रहेछ झापाले ।

तर, यो इन्फरमेशन हामीलाई आएन । झापामा मात्र बढ्यो भन्यौं हामीले । झापाले अरु ६ वटा जिल्लाको भारी बोकेको भन्ने कुरा थाहा भएन । त्यो तथ्यांक भइदिएको भए हाम्रो प्लानिङको बेस तयार हुन्थ्यो । हामीले कहाँ–कहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्थ्यो ।