प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे दायर रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत, जनकपुर इजलासको मत बाझिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको थियो । तर दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा यसबारे सुनुवाई हुने भएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजन विपरीत कार्य नगर्न नगराउन भनी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् भने अर्का न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनि आफ्नो राय सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले न्यायाधीश बगालेको मतसँग आफ्नो मतक्यता नरहेको भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको मत बुझ्नु भन्ने रायसमेत आदेशमा लेखेकी छन् ।

क्षेत्राधिकार विवाद भएका दुवै मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुँदै आएकोपछि श्यामलाल पासवानले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए ।