सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक नहुने ओलीको तर्क

आफूले ल्याएको अध्यादेश र देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे देखाए यस्तो भिन्नता
बुधबार, ०९ भदौ २०७८, १२ : ४४
बुधबार, ०९ भदौ २०७८

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक नहुने बताएका छन् । बुधबार पार्टीका तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएको अध्यादेश र वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा धेरै भिन्नता रहेको दाबीसमेत गरे ।

आफूले देश र जनताको हितका लागि, सांसदहरुको अधिकार रक्षाका लागि संविधानको मर्म अनुसार नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ओलीको भनाइ थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेश ‘देश जोगाउनका लागि’ भनिएको प्रति उनले आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गरे, ‘एमाले फुटाउन नपाइएको भए देश के हुन्थ्यो ? यो घाममा राखेको बरफको डल्लो हो ? कर्कलाको पानी हो यो देश ? देश जोगाउनका लागि ? यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन ?’

संविधानले सांसदलाई दिएको अधिकार व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भनेर आफूले अध्यादेश जारी गरेको जिकिर गर्दै उनले कुनै पार्टी विशेषलाई फुटाउने उद्देश्यका साथ त्यो बेला अध्यादेश नल्याइएको दाबी गरे । ‘कुनै पार्टीमा फ्लोर क्रस गर्ने काम भएको पनि थिएन । पार्टीभित्र सामान्य विवाद हुँदा हुन् तर कुनै पनि पार्टी त्यतिबेला फुट उन्मुख थिएनन्,’ उनले भने, ‘संसदमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याएर अलग हुन पाउने सांसदको अधिकार हो, हामीले दल वा संसद भनेका थियौं ।’ तर अहिले पार्टी फुटाउनका लागि कोसँग कति मान्छे छन् भन्ने हिसाब गरेर अध्यादेश ल्याइएको उनले आरोप छ । ‘१२ बजे राति सदन अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, भोलिपल्ट अध्यादेश आउँछ,’ उनले भने ।

संसद अधिवेशन नचलेका बेला, संसद विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नु परेमा देश र जनताका लागि, व्यक्तिका लागि होइन, एउटा समूहका लागि होइन, अध्यादेश ल्याउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले देश र जनताका लागि राति अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउन के जरुरी पर्‍यो ?’

उनले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया प्रस्ट पार्दै अगाडि भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु अघि विधेयक ड्राफ्ट गर्नुपर्छ, कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदामा जानुपर्छ, त्यसमा मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ । संसद नचलेको बेला देश, जनताका लागि अत्यावश्यक परेमा अध्यादेशबाट पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

कुनै दललाई फुटाउन, कसैलाई सजिलो पार्नका लागि अध्यादेश ल्याउने क्रममा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशत’सम्बन्धी प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ । उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘माधव नेपालजीसँग जति सांसद हुनुहुन्छ, त्यति भए पुग्ने भनेर लेखेको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप