सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाहीका सम्बन्धमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मंगलबार दधिराम न्यौपानेका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएका कारण न्यौपाने र पन्थीको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्कालका लागि खारेज भएको छ ।

उनीहरु दुवैजना नेकपा एमालेमा सामेल भएपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको थियो । आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको विधान विपरीत कारवाही गरिएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।