कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेश्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालय र ७३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ५८ करोड ६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ३९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ३७ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पेश्की रकम हो भने गत वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु थपिएको छ ।

महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार ०७६÷७७ मा प्रदेश सरकार मातहतका २८७ वटा कार्यालयले खर्च गरेको कुल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

यस्तै ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमा २३ नगरपालिकाको १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरूजु रकम (पेश्कीसमेत) देखिएको छ भने ५० गाउँपालिकाको बेरूजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ, जसमध्ये ५४ करोड ९३ लाख पेश्की रकम बेरूजु आएको हो ।

स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरूजु रकममात्रै एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले जनाएको छ । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्छ्यौट गर्न नसक्दा बेरूजु अंक बढी देखिएको हो ।

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ? 

अहिले कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यसअघिका ७ वटा मन्त्रालयको बजेट लेखा परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लगती बेरुजु देखिएको छैन भने बाँकी ६ वटा मन्त्रालयको ८३ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा १२ करोड ७ लाख ३६ हजार बेरुजु रकम छ । उक्त आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु रकम १२ करोड १३ लाख ८८ हजार रहेको मा महालेखाको प्रतिकृयापछि ६ लाख ३३ हजार रकम फर्छ्यौट भएको छ ।  १ लाख ९ हजार बेरुजु रकम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आव ०७६÷७७ सम्म १ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ८० हजार बेरुजु रकम थियो । महालेखाको प्रतिकृयापछि १ अर्ब ६० करोड ५१ लाख बराबर फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल ६ लाख ६२ हजार बेरुजु थियो । महालेखाको प्रतिकृयापछि १ लाख ६२ हजार फछ्यौट गरेसँगै हाल सो मन्त्रालयका नाममा ५ लाख बेरुजु रकम छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेरुजु १९ करोड ८३ लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाममा २९ करोड ९३ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएकोमा सोही आर्थिक वर्षमा महालेखाको प्रतिकृयापछि ९ करोड ९१ लाख ४ हजार फर्छ्यौट गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१ करोड २८ लाख ४ हजार बेरुजुमध्ये १० लाख ७१ हजार फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

बेरुजु देखिनुका कारण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस भण्डारणका लागि जग्गा खरिद, उपकरणमा सहयोग कार्यक्रम, उद्यमशीलता, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान, केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटन बोर्ड स्थापना, चिडियाखाना स्थापनाजस्ता कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नभई बेरुजु देखिएको छ । अन्य मन्त्रालयको अधिकांश रकम रकमान्तर गरेको देखाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् बिमाजस्ता कार्यमा दक्षता पूरा नपु¥याएको देखिन्छ भने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका २३ वटा निकायको कार्यसम्पादन तथा भुक्तानी प्रक्रिया नमिलेको उल्लेख छ ।

ऐन विपरीतको बाटोमा प्रदेशसभा सचिवालय 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, नियम विपरीतको बाटोमा हिँडेको बताएको छ । प्रदेशसभाले ऐन विपरीत दिएको सेवा सुविधालाई बेरुजु रकममा समावेश गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको २९ लाख २३ हजार बेरुजु रहेकोमा ८ लाख फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को विपरीत हुनेगरी सचिवालयले पारिश्रमिक दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार १६ गतेको निर्णयले तत्कालीन सत्तापक्षका सांसद यामलाल कँडेललाई विपक्षी दलका नेता सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार थप १० लाख ४९ हजार उपलब्ध गराएको छ । ऐनमा सो व्यवस्था नभएकाले यसरी सुविधा दिन नमिल्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यामलाल कँडेलको नाममा भुक्तानी भएको रकमलाई प्रतिवेदनमा बेरुजु ठहर गरिएको छ ।

यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि १ लाख २५ हजार बराबरको बेरुजु रकम देखिएको छ ।

बेथितिको बाटोमा स्थानीय तह 

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६ स्थानीय तहले वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन महालेखालाई बुझाएका छैनन् ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा  मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिका छन् ।

विगतदेखि नै यी स्थानीय तहले कानुनविपरीतको खर्च गर्ने गरेका छन् भने बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायतका गतिविधिमा सरिक भएका देखिन्छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कालिकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारका ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरी निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

महालेखाले ती मोटरसाइकल पालिकाको  नाममा दर्ता गराउनुपर्ने भनेको छ । रास्कोटले ३९ लाख ७९ हजारमा खरिद गरेको टिपरमा भाडाको नम्बर प्लेट राखेको पाइएको छ ।

उक्त टिपर दुर्घटनामा परी घाइते र मृतकको क्षतिपूर्ति लगायतमा ४६ लाख ५९ हजार खर्च भएको र टिपरको मर्मत पनि नभएकाले व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख हजारको विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा १ करोड ९ लाख रुपैयाँको निर्माण सामग्री सोझै खरिद गरेको छ भने श्रमिकको बैंक खातामा १ करोड २ लाख ८० हजार जम्मा भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानूनसम्मत नभएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको पाइएको छ ।

ती पालिकाले सडक विभागको मापदण्डअनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८६८ लिटरको भुक्तानी दिएका छन् । बढी भुक्तानी दिएको ४७ हजार ३५६ लिटरको मूल्य ४४ लाख ७४ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।