असफल साबित बनेको महामारीको कोरोना बीमा कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि सुरु भएको नौलो बीमा कार्यक्रम सुरुवातको पूरापूर एक वर्ष पनि राम्रोसँग नचल्दै अन्ततः आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै 'फ्लप' हुनपुग्यो । तर कार्यक्रम अन्त भएपछि पनि अझै बीमितहरुले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो भुक्तानीको दायित्व सरकारले समयमै आवश्यक रकम निकासा नगरिदिँदा ६१ हजार माथि सर्वसाधारण बीमितहरुले सवा ६ अर्ब माथिको भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा अर्थात् कार्यक्रमको समेत अन्तसम्ममा कुल १७ लाख ५८ हजार ३४३ जना कोरोना बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सो मध्येबाट १ लाख १४ हजार ६३३ जनाबाट कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी परेको छ । तर, हालसम्म बीमितहरुले ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाखको मात्र भुक्तानी पाउन सकेका छन् । बाँकी ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कोभिड प्रभावित बीमितहरुले अझै पाउन सकेका छैनन् । 

यो पनि

कोरोना बीमा : गल्ती गरिएछ, यसबाट ठूलो पाठ सिकियो !

आखिर किन रोकिँदैछ सर्वसाधारणको भुक्तानी ?

कारण सरकारले समयमै रकम निकासा नगरिदिँदा हालसम्म पनि बीमितहरुले पूरापूर भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । बीमा समितिले पहिलो पटक संसारकै नौलो बीमा पोसिली ‘महाविपत्ति बीमा योजना’ कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारले समेत बजेट मार्फत सम्बोधन गरेकोमा स्वयं सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरिदिँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो । 

यो पनि

सकियो कोरोना बीमा अवधि, सरकारले सात अर्ब दिन बाँकी

​‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको माग दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको रहने उल्लेख गरिएको छ । बीमा समिति, सरकार र बीमकको महाविपत्ति हेर्ने पुलको समेत व्यवस्था गरेर भुक्तानीको साझा मापदण्ड बनाइएकोमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भने, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब भन्दा माथि साढे २ अर्ब सम्म बीमकको महाविपत्ति पुल हेर्ने सामूहिक बीमा कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब सम्म नियामक निकाय बीमा समितिले र सो भन्दा माथि अर्थात् साढे ३ अर्ब माथिको सबै जोखिम सरकार स्वयंले व्यहोर्ने छ भनिएको छ । तर, हालसम्म बीमक संस्था (कम्पनी), बीमकहरुको महाविपत्ति हेर्ने पुल र बीमा समिति मार्फत हेर्ने वा व्यहोर्ने ३ अर्ब ५० लाख प्लस १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख बाहेक अरू भुक्तानी हुन सकेको छैन । 

बाँकी रकम सरकारले हालसम्म पनि भुक्तानी नदिँदा बीमितहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको बीमा समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कोरोना बीमा हेर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रातोपाटीसँग बताए ।

‘हाम्रो तर्फबाट अथवा बीमा कम्पनीहरुबाट समेत बीमितहरुको भुक्तानी रोकिएको अवस्था होइन सरकारबाटै रोकिएको हो । यसमा सरकार नै दोषी छ । हाम्रो तर्फबाट त साढे ३ अर्ब माथिको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो, तर हालसम्म पनि पुरा नगरिदिँदा समस्या आएको हो’ पौडेलले भने । 

त्यसो त बाँकी भुक्तानीको दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले समेत सो मुद्दामा अहिले प्रोसेस जारी रहेको र केही दिन भित्रै भुक्तानीका लागि रकम निकासा गर्ने जनाएको छ । तर, कहिले हुन्छ त्यो भने मन्त्रालयले अझै खुलाएको छैन । 

कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख दाबी भुक्तानी मध्ये सरकारले बाँकी ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

झन्डै १० अर्बको घाटाको व्यापार

संसारमै प्रयोगमा नभएको तर पहिलो पटक नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको महाविपत्ति बीमा कार्यक्रमबाट बीमा कम्पनी, बीमा समितिसमेत गरी सरकारलाई झन्डै १० अर्ब बराबरको घाटा लागेको छ । अर्थात् बीमा बापतको प्रिमियम संकलनको झन्डै ११ गुणाले नै बढी दाबी भुक्तानी परेको छ । 

समिति मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तथ्याङ्क अनुसार २०७८ असार अन्तसम्ममा १९ लाख ५८ हजार ३४३ जना बीमितहरुबाट जम्मा १ अर्ब ५ करोड ५ लाख बीमा प्रिमियम सङ्कलन भइरहँदा १ लाख १४ हजार ६३३ बीमितबाट अधिकतम १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको छ । 

यो भनेको प्रिमियम सङ्कलन भन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी हो । जसमध्ये हालसम्म जम्मा ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी ६ अर्ब १६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ हालसम्म पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।