गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालमा राष्ट्र, नागरिक र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।  सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्व पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा गृहमन्त्री खाणले भने–‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं ।’
यो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने बताए । त्यसतर्फ सतर्क रहन उनले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

नागरिकको अधिकार र जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै खाणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताए । उनले भने–‘नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।’ राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि कम्प्रमाइज नगर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री खाणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए । अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्ने खाणले बताए । सुरक्षा प्रमुखहरुलाई उनले भने– ‘तपाईंहरूले पहल गर्नुस् म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू पूर्व गृहमन्त्री भएकाले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुनेछ ।’ 

कार्यक्रममा पूर्व गृहसचिवसमेत रहनु भएका लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नविन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौति’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासन अन्तरगत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका छन् । 

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई ७ प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधार गृह स्थापना गर्नुपर्ने र सात प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने मैनालीले बताए । 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमार्फत अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सिआइबी र साइबर ब्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म लैजानुपर्ने, मुलुक बाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिए । 

कार्यपत्रमाथि पूर्व सचिवहरु टिकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्यूतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहोरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरु सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशकहरू देवीराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी, दिलीप रेग्मीले धारणा राखेका छन् ।